BJP Christian Vote Bank: ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर केरळमध्ये ख्रिश्चन समुदायात भाजपाविरोधात रोष, नेमके कारण काय?

केरळमधील ख्रिश्चन समुदायातील नेत्यांनी विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप घेतला आहे. छंगनासेरी येथील कॅथलिक बिशप थॉमस थाराईल म्हणाले, “हे प्रकरण खूप गंभीर आहे. हे प्रकरण फक्त चर्च व एनजीओपुरते मर्यादीत नाही. आमचे १०९ चारिटी होम्स आहेत. तिथे सर्व समाजातील गरजूंना निवारा दिला जातो. चारिटी होम्स विदेशातून येणाऱ्या दानावर चालतात. विधेयकात असलेल्या अनेक तरतुदींमुळे अशा संस्थांवर परिणाम होणार आहे. हा एक क्रूर कायदा होईल.”

ऑर्थोडॉक्स चर्चचे प्रमुख बेसलिओस मार्थोमा मॅथ्यूज यांनी भाजपाच्या हेतूवर शंका घेतली. “या मुद्द्यावर भाजपा दुटप्पीपणाची भूमिका घेत असल्याने आश्चर्य वाटते. केंद्र सरकारने हे विधेयक तात्काळ मागे घेतले पाहिजे. कायद्यानुसार सगळ्या चर्च विदेशातून मिळणारी मदत स्वीकारतात. आमचे तीन एफसीआरए खाते एक वर्षापासून बंद आहेत. आतापर्यंत त्या खात्यांचे नुतनीकरण झाले नाही. हा मुद्दा आम्ही भाजपा नेत्यांकडे मांडला, परंतु, कोणीही आम्हाला दिलासा दिला नाही”, असे मॅथ्यूज म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या या विधेयकाला केरळमधील काँग्रेस नेत्यांनी तसेच काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते व्हि.डी. सतीशन यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, “विधेयकात असलेल्या तरतुदींमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषत: अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये. या कायद्यात बदल झाल्यास त्यांच्या कार्यशैलीवर परिणाम होईल, तसेच कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याचा दबाव येईल”, असे सतीशन यांनी पत्रात म्हटले आहे.

काँग्रेस कार्यकारी समितीचे सदस्य रमेश चेन्निथला यांनी देखील या विधेयकाचा विरोध केला. हे विधेयक जाणीवपूर्वक अल्पसंख्याकांच्या संस्था व एनजीओंना उद्ध्वस्त करण्यासाठी आणले आहे, हे विधेयक लोकशाही विरोधी आहे. काँग्रेस या विरोधात लढा देईल, असे चेन्निथला म्हणाले.

केरळ विधानसभा निवडणूक जवळ आली असताना या प्रकरणामुळे भाजपाला नुकसान होत आहे. त्यामुळे भाजपाने सोमवारी (३० मार्च) ‘डॅमेज कंट्रोल’ करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपाचे केरळ प्रदेश उपाध्यक्ष शोन जॉर्ज यांनी या प्रकरणावर भाजपाची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, चर्चला काळजी करण्याचे काहीही कारण नाही. एनजीओंना मिळणाऱ्या विदेश फंडिंगवर अंकुश ठेवण्यासाठी सुधारणा केल्या जाणार आहेत. ज्या संस्था वाईट कामे करण्यात गुंतल्या आहेत, त्या संस्थांनाच काळजी करण्याची आवश्यकता आहे. राष्ट्र विरोधी कृत्य करण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीवर (फंडिंग) अंकुश ठेवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा केली जात आहे. जेव्हा जेव्हा अशी सुधारणा केली जाते तेव्हा काँग्रेस व डावे चर्चला लक्ष्य केले जात असल्याचा अपप्रचार करतात. अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा ते प्रयत्न करतात, असे जॉर्ज म्हणाले.

मध्य केरळमध्ये ख्रिश्चन मतांचा आकडा मोठा आहे. त्यामुळे भाजपाने मध्य केरळमधून ख्रिश्चन समुदायातील उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. त्यात केंद्रीय राज्यमंत्री जॉर्ज कुरियन, केरळचे प्रदेश उपाध्यक्ष शोन जॉर्ज, भाजपाचे सरचिटणीस अनुप अँथनी यांचा समावेश आहे. केरळमध्ये ९ एप्रिल रोजी मतदान होईल, तर ४ मे रोजी निकाल जाहीर होतील. केरळमध्ये विधानसभेच्या एकूण १४० जागा आहेत.

केरळमधील महत्वाचे पक्ष व आघाड्या

लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट – सध्या केरळमध्ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटचे (LDF) सरकार आहे. LDF ही डाव्या पक्षांची आघाडी आहे. त्यातील सीपीआय (एम) या पक्षाकडे बहुमत असल्याने याच पक्षाचे सरकार सध्या आहे. पिनराई विजयन हे केरळचे सीपीआय (एम) पक्षाचे मुख्यमंत्री आहेत.

युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) – UDF आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस पक्ष करतो. काँग्रेसशी समविचारी पक्षांची UDF ही आघाडी आहे. UDF मध्ये काँग्रेस, इंडियन यूनियन मुस्लीम लीग, केरळ काँग्रेस (जोसेफ) आणि इतर काही पक्ष आहेत.

नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडीए) – भाजपाच्या नेतृत्वात एनडीए ही काही पक्षांची युती आहे. त्यात भाजपा, भारत धर्म जन सेना (बीडीजेएस), केरळ काँग्रेस (थॉमस) आणि इतर उजवे पक्ष सहभागी आहेत.

मागील केरळ विधानसभा निवडणूक

केरळ मध्ये याआधी एप्रिल २०२१ मध्ये विधानसभेची निवडणूक झाली होती. त्यात लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंटला सर्वाधिक ९९ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसप्रणित युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटला ४१ जागा तर भाजपाप्रणित एनडीएला एकही जागा मिळाली नव्हती. केरळमध्ये विधानसभेच्या एकूण १४० जागा आहेत.