केरळ सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींवर प्रति लिटर दोन रूपये सेस लावण्याची घोषणा केली. केरळचे अर्थमंत्री एन. बालगोपाल यांनी या वर्षीचा अर्थसंकल्प मांडत असताना शुक्रवारी ही घोषणा केली आहे. मात्र भाजपाने या निर्णयाचा कडाडून विरोध केला आहे. तसंच केरळ सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा अशीही मागणी भाजपाने केली आहे. केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी काय केली घोषणा? केरळचे अर्थमंत्री यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर दोन रूपयांचा सेस लावण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे ७५० कोटींचा महसूल वाढेल असंही त्यांनी सांगितलं. तसंच या निधीचा उपयोग सिक्युरिटी सीड फंडसाठी करण्यात येईल अशीही घोषणा केली. मात्र केरळ भाजपाचे वरिष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी हा जनतेच्या विरोधातला निर्णय आहे असं म्हटलं आहे. व्ही. मुरलीधरन यांनी म्हटलं आहे केंद्र सरकार एकीकडे महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करतं आहे. अशात केरळ सरकारने अशा प्रकारे पेट्रोल डिझेलवर सेस लावणं चुकीचं आहे. आम्ही हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी करतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे. व्ही मुरलीधरन काय म्हणाले आहेत? व्ही. मुरलीधरन म्हणाले की केरळच्या जनतेचा महागाईचे चटके बसवणारा हा निर्णय आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घेतला गेला पाहिजे कारण तसं केलं नाही तर जनक्षोभ उसळेल. लोक रस्त्यावर येऊन सरकारचा विरोध करतील. केरळची आर्थिक स्थिती सांभाळण्यात हे सरकार सपशेल अपयशी ठरलं आङे असंही मुरलीधरन यांनी म्हटलं आहे. सेस म्हणजे काय? सेसला उप कर असंही म्हटलं जातं. सेस हा कराच्यावरच्या कराचं काम करतो. सरकार काही खास हेतूनेच हा सेस लागू करत असतं. ज्या उद्देशाने सेस लावला आहे त्याच उद्देशाने तो निधी खर्च केला जातो. या रकमेतून काही रक्कम वाचली तर ती दुसऱ्या कुठल्या कामासाठी वापरली जात नाही.
