इराणच्या खामेनींच्या मृत्यूनंतर भारतात राजकीय वादंग का उठला? कारण काय?

अमेरिका आणि इस्रायल या दोन शक्तिशाली देशांनी इराणवर केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांनंतर भारतातील राजकीय वातावरणही चांगलेच तापले आहे. या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले असून परराष्ट्र धोरणावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसने यासंदर्भात एक अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनात अयातुल्ला खामेनी यांच्या हत्येचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे. त्याचबरोबरच या संपूर्ण संकटाच्या काळात केंद्रातील मोदी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

काँग्रेसच्या निवेदनात नेमके काय?

मध्यपूर्वेतील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने एक अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करून खामेनी यांच्या निधनाबद्दल दुःख व्यक्त केले आहे. आम्ही इराणच्या सर्वोच्च नेत्याच्या परिवाराप्रति आणि जगभरातील शिया समुदायाप्रति मनापासून संवेदना व्यक्त करतो. या अत्यंत दुःखाच्या प्रसंगी काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पाठिशी ठामपणे उभा आहे. खामेनी यांची हत्या ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या संकटकाळात भारत सरकारने ज्या प्रकारे प्रतिसाद दिला आहे, तो अत्यंत निराशाजनक आहे. केंद्रातील मोदी सरकार अमेरिका व इस्रायलच्या दबावाखाली काम करीत असल्याने भारताची प्रतिमा मलीन होत आहे. मध्यपूर्वेतील बिघडलेल्या परिस्थितीवर भारत सरकारने आपली भूमिका अधिक स्पष्ट करावी, असे काँग्रेसने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे.

आणखी वाचा : इराणकडे कोणकोणती क्षेपणास्त्रे? सैन्य किती शक्तिशाली? अमेरिका-इस्रायलसमोरील आव्हाने कोणती?

केंद्र सरकारवर केले गंभीर आरोप

भारताच्या पारंपरिक नेहरूवादी परराष्ट्र धोरणाचा केंद्र सरकारने त्याग केल्याचा आरोप काँग्रेसच्या निवेदनातून करण्यात आला आहे. इराणवर झालेला हा हल्ला भारताच्या दीर्घकालीन अलिप्ततावादी आणि शांतताप्रिय धोरणांचे उल्लंघन आहे. केंद्रातील भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने या तत्त्वांकडे पाठ फिरवल्याची टीका निवेदनातून करण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेला इतर प्रमुख विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स पार्टी, मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पार्टीचा समावेश आहे. खामेनी यांच्या हत्येचे पडसाद भारतातील अनेक राज्यांमध्ये उमटले आहेत.

शिया मतपेढीवर काँग्रेसची नजर?

मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे भारतात निर्माण झालेला राजकीय संघर्ष केवळ परराष्ट्र धोरणापुरता मर्यादित नसून, त्यामागे निवडणुकीची मोठी गणिते दडलेली असल्याचे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे. इराण हा जगातील सर्वाधिक शिया लोकसंख्या असलेला देश आहे. भारतातही मुस्लीम लोकसंख्येपैकी साधारणपणे ३० टक्के शिया समुदाय आहे. उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांत या समुदायाची संख्या लक्षणीय आहे. आगामी काळात केरळ, आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आहेत. त्यानंतर गुजरात आणि उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांत मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिया मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी काँग्रेसने ही आक्रमक भूमिका घेतल्याची चर्चा सुरू आहे.

परराष्ट्र धोरणावरून सरकारची कोंडी?

गाझा पट्टीतील इस्रायलच्या कारवाईला काँग्रेसने यापूर्वीच कडाडून विरोध केला होता. काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी संसदेत गाझाच्या समर्थनार्थ बॅग आणून सर्वांचे लक्ष वेधले होते. इराणच्या मुद्द्यावर घेतलेली भूमिका याच इस्रायलविरोधी धोरणाचा पुढचा भाग मानली जात आहे. केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण अतिशय दुबळे असल्याची टीका काँग्रेसकडून सातत्याने केली जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दबावापुढे मोदी सरकार झुकले असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. अमेरिका व भारत यांच्यातील व्यापार करारावरून लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य केले होते. अमेरिकेशी व्यापार करार करून मोदींनी भारतीय शेतकऱ्यांचे हित गहाण ठेवल्याची टीका त्यांनी केली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच इस्रायलचा दौरा केला होता. या दौऱ्याच्या वेळेवरही काँग्रेसच्या नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. एकंदरीत संपूर्ण जगाचे लक्ष मध्यपूर्वेतील युद्धाकडे असताना भारत मात्र देशांतर्गत राजकीय संघर्षात अडकला आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी हा वाद सध्यातरी शमणार नसल्याचा अंदाज राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे. यादरम्यान काँग्रेसने केलेल्या आरोपांना सत्ताधारी पक्षातील एकाही नेत्यांनी अद्याप प्रत्युत्तर दिलेले नाही, त्यामुळे खामेनी यांच्या मृत्यूनंतर आता भारताची भूमिका नेमकी काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

हेही वाचा : इराण युद्धामुळे अभूतपूर्व तेलभडक्याची शक्यता? होर्मुझ खाडीच्या नाकेबंदीने तेलपुरवठा आक्रसणार?

खामेनी यांच्या मृत्यूचे भारतातही पडसाद

अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे भारतातही पडसाद उमटले. काश्मीरपासून कर्नाटकपर्यंत विविध शहरांमध्ये मुख्यतः शियापंथीय मुस्लिमांनी रस्त्यावर उतरून खामेनी यांच्या मृत्यूबद्दल शोक आणि संताप व्यक्त केला. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जम्मू आणि काश्मीरच्या जम्मू, श्रीनगर, बारामुल्ला, बडगाम, बांदीपुरा, अनंतनाग आणि पुलवामा येथे मोठ्या प्रमाणात लोक एकत्र आले होते. यावेळी अमेरिकाविरोधी आणि इस्रायलविरोधी घोषणा देण्यात आल्या. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी इराणमधील घडामोडींबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि निदर्शकांना शांततेचे आवाहन केले. सध्या इराणमध्ये असलेले जम्मू-काश्मीरचे विद्यार्थी, रहिवासी यांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेण्यासाठी आपले सरकार परराष्ट्र मंत्रालयाशी समन्वयाने काम करत आहे, असे अब्दुल्ला यांनी सांगितले. पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती, काश्मीरचे मुख्य धर्मगुरू मिरवैज उमर फारुख यांनीही खामेनी यांच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला.

जम्मू-काश्मीरमधील शाळा दोन दिवस बंद

उत्तर प्रदेशच्या लखनऊ येथे बडा इमामबाडा मशिदीजवळ मोठ्या प्रमाणात शिया नागरिकांनी एकत्र येऊन शोक व्यक्त करीत घोषणाबाजी केली. यावेळी अनेक महिलांनी खामेनी यांचे छायाचित्र जवळ बाळगले होते. उत्तर प्रदेशात शिया पंथीयांनी तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला असून देशभरातील अनेक मुस्लीम संस्था आणि संघटनांनी वेगवेगळ्या दिवसांचा शोक कालावधी जाहीर केला आहे. पंजाबच्या लुधियानामध्ये खामेनींच्या मृत्यूचा निषेध करण्यात आला आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे पुतळे जाळण्यात आले. अजमेर, हैदराबाद, कर्नाटकातील चिक्कबल्लापूर या ठिकाणीही शोक व्यक्त करण्यात आला आहे. भारतात रस्त्यावर उतरणाऱ्या लोकांमुळे सरकारने खबरदारीचे पाऊल उचलले आहे. जम्मू-काश्मीरच्या श्रीनगर भागात सरकारकडून निर्बंध लावण्यात आलेत. त्याचबरोबर शाळा आणि कॉलेज पुढील २ दिवस बंद ठेवण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. काश्मीरमधील विद्यापीठांच्या परीक्षाही स्थगित करण्यात आल्या आहेत.