सरकारने सोमवारी (८ फेब्रुवारी) ४९ वर्षीय लक्ष्मण व्हिक्टोरिया गौरी यांची मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीशपदी नियुक्तीच्या शिफारशीला मंजुरी दिली. यावरून तामिळनाडूमध्ये जोरदार वाद सुरू आहे. विशेष म्हणजे गौरी यांच्या नियुक्तीला थेट सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान देण्यात आलं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानेही कॉलेजिअमच्या या शिफारशीत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, गौरी यांच्या विरोधातील याचिकेत पात्रतेचा मुद्दा नाही, तर उपयुक्ततेचा मुद्दा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, पात्रता आणि उपयुक्तता यात फरक आहे. न्यायालयाने सर्व गोष्टींवर विचार केला आहे आणि कॉलेजिअमच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. नेमकं प्रकरण काय आहे? सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने लक्ष्मण चंद्रा विक्टोरिया गौरी यांना मद्रास उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारने या शिफारशीला मंजूरी दिली. यानंतर विक्टोरिया गौरी यांना अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्तीला विरोध सुरू झाला. विक्टोरिया गौरी या भाजपाशी संबंधित आहेत, असा आरोप होत आहे. याचिकेत नेमके काय आरोप? सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत गौरी यांच्यावर २०१९ मधील एका ट्वीटचा संदर्भ देत आरोप करण्यात आले होते. यानुसार, गौरी भाजपाच्या महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय महासचिव होत्या. त्यांच्या ट्विटर हँडलवरून ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी लोकांना भाजपात सहभागी व्हा असं आवाहन करण्यात आलं होतं. याशिवाय मुस्लीम आणि ख्रिश्चन समुदायाविरोधात द्वेषपूर्ण वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे. हेही वाचा : विश्लेषण: सर्वोच्च न्यायालयातील नवे पाच न्यायाधीश कोण? नियुक्तीबाबत केंद्राची नमती भूमिका? सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं? न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, न्यायालयात न्यायाधीश बनण्याआधी माझाही राजकीय क्षेत्राशी संबंध होता. मात्र, मागील २० वर्षांपासून मी न्यायाधीश आहे आणि माझे राजकीय विचार माझ्या कामात कोणताही अडथळा आणत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, अशी अनेक प्रकरणं आहेत ज्यात न्यायाधीशांचं काम चांगलं नसल्याने अतिरिक्त न्यायाधीशांना कायमस्वरुपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती मिळालेली नाही. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी म्हटलं की, याआधी राजकीय विचारसरणीशी संबंधित लोकांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झालेली प्रकरणंही समोर आली आहेत.
