कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेवरील तिरंगा ध्वज उतरून तेथे भगवा डौलाने फडकू लागणार असला तरी महापौर, उपमहापौर या मानाच्या पदांची खांडोळी करणाच्या प्रथेमध्ये यत्किंचितही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही दोन्ही पदे सहा महिन्यासाठी करण्याचा निर्णय महायुतीने घेतला आहे. पहिला महापौर भाजपचा झाल्यानंतर दुसरा महापौर शिंदे सेनेचा होणार असला तरी कमी कालावधीमुळे महापौरांना अपेक्षित विकास कामासाठी कितपत संधी मिळणार यावर प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. यावरून टीकेचे प्रहार केले जात आहेत.

कोल्हापूर पालिकेचे रूपांतर महापालिकेत १९७२ साली झाले. तेव्हापासून आजपर्यंत या महापालिकेत ४९ महापौर झाले. स्थापनेपासूनच महापालिकेत वर्षभराचा महापौर अशी पद्धत राहिली. नवसहस्त्रक उजाडता उजाडता कोल्हापूर महापालिकेवर महादेवराव महाडिक, पी. एन. पाटील, अरुण नरके या त्रिकुटाच्या आद्याक्षरातील ‘मनपा’- राज सुरू झाले. या कार्यकाळातील छटाकभर कालावधीचे सत्ता समीकरण भलतेच गाजले. या काळात पदांच्या खांडोळीत आणखीनच भर पडली. सहा महिन्याचा महापौर करण्यापर्यंत मजल गेल्याने कोल्हापूरच्या महापौरपदाची अप्रतिष्ठा राज्यभर चर्चेत आली. पुढे महापालिकेत सतेज पाटील – हसन मुश्रीफ दुकलीचा प्रभाव राहिला. मागील दशकात या दोघांच्या नेतृत्वाखाली किमान डझनभर महापौर निवडले गेले. त्यांचाही कालावधी कमी कारकिर्दीचा राहिला.

४० दिवस ते १० महिने

आता महापालिकेत प्रथमच महायुतीची सत्ता आली आहे. पहिला महापौर होण्यासाठी भाजप आणि शिंदे सेनेमध्ये सामना रंगला होता. त्यात भाजपने बाजी मारल्याने शिवसेनेला महापौर करण्यासाठी या वर्षाच्या अखेरपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. महायुतीच्या सत्ता सूत्रानुसार महापौर, उपमहापौर हे दहा महिन्याचे केले जाणार आहेत. पूर्वी महापालिकेत सहा महिन्याचा महापौर केला जात होता. काहींच्या ललाटी अवघ्या ४० दिवसाचे महापौर लिहिले गेले होते. या तुलनेने दहा महिन्याचा कालावधी ही तशी मोठीच मजल म्हणावी लागेल.

विकासकामांवर परिणाम

तथापि दहा महिन्याच्या महापौर कालावधीवर विरोधकांपासून समाज माध्यमातून जोरदार टीका केली जात आहे. टीकाकारांमध्ये भाजपच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचाही समावेश आहे. महापौर झाल्यानंतर सुरुवातीचे दोन महिने सत्कार स्वीकारण्यात आणि शेवटची दोन महिने राजीनामा मागण्याच्या प्रक्रियेत जातात. उरलेल्या सात-आठ महिन्यात महापौरांना आपला विकासाचा अजेंडा राबवणे केवळ अशक्य होत असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. महापालिकेत स्थिर प्रशासन नसल्याने प्रगतीची अपेक्षित गती राखणे खूपच कठीण बाब बनते. कोल्हापूरच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक घोषणा केल्या असल्या तरी महापौर पदाची खुर्ची अत्यल्प कालावधीमुळे डगमगती असल्याने विकासाला अपेक्षित गती कशी मिळणार यावर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह लावले आहे.

टीकेचे वाग्बाण, सत्तेचे समर्थन

कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सतेज पाटील यांनी हिंमत असेल महापालिकेत सत्ता आणल्यानंतर महायुतीने किमान अडीच वर्षाचा महापौर करावा. तरच स्थिर प्रशासन मिळून कोल्हापूरच्या विकासाला गती मिळू शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र सतेज पाटील यांचे पायही मातीचेच राहिले आहेत. त्यांच्याही कालावधीत महापौरांना वर्षभर राहून अधिक संधी मिळालेली नव्हती. सर्वांना सत्तेची फळे मिळण्यासाठी महापौर, उपमहापौर पदाची खांडोळी करणे भाग असल्याचे महायुतीच्या गोठातून सांगितले जाते.