कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची चर्चा कोल्हापुरातून मुंबईकडे सरकली असली, तरी पहिला अध्यक्ष कोणत्या पक्षाचा हा वादाचा मुद्दा कायम राहिला आहे. सर्वाधिक सदस्य निवडून आणणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अध्यक्षपद पक्षाकडे आले पाहिजे असा आग्रह कायम ठेवला आहे. भाजपने मित्र पक्षांच्या आधारे संख्याबळ अधिक असल्याचा दावा करून अध्यक्षपद आपल्याकडे घेऊन शह देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिवसेनेनेही (शिंदे) अध्यक्षपदावर बाण रोखला आहे. कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षपद निवडीला कोल्हापूर महापालिका व गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचे संदर्भही जोडले गेले असल्याने गुंता वाढत चालला आहे.

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेची ६५ जागांसाठी निवडणूक होऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वाधिक १८ सदस्य निवडून आणले. या वेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी शिरोळ तालुक्यात आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांचा प्रचार केल्याने त्यांचे चार सदस्य आपल्याबरोबर असल्याचा दावा केला होता. तथापि, यड्रावकर यांनी आपण महायुतीबरोबर असल्याचे सांगत कोणा एका पक्षाचे नाव न घेतल्याने त्यांची भूमिका मुश्रीफ यांना अडचणीत आणणारी ठरली आहे.

भाजपने जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे आमदार विनय कोरे यांना आपल्याबरोबर घेऊन अध्यक्षपदासाठी आपला दावा भक्कम केला आहे. शिवसेनेचे नेते पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी पक्षातील खासदार – आमदारांची मोट बांधून अध्यक्षपदावर डोळा ठेवला आहे. यामुळे अध्यक्षपदासाठी एकाच वेळी महायुतीतील शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस असे तिन्ही पक्ष सक्रिय झाले आहेत.

स्थानिक पातळीवर चर्चा झाली. पण, त्यात सर्वमान्य तोडगा निघाला नाही. यामुळे एक बैठक मुंबईत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली. या वेळी मंत्री मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर महापालिका निवडणुक सत्तासूत्राचा संदर्भ देऊन तेथे सर्वाधिक सदस्य असणाऱ्या पक्षांना अध्यक्षपद दिले गेले; तद्वत जिल्हा परिषदेतही सर्वाधिक सदस्य असणाऱ्या पक्षाकडे ( राष्ट्रवादी) अध्यक्षपद मिळाले पाहिजे असा दावा केला. कोल्हापूर महापालिकेमध्ये सत्ता स्थापन करताना महापौर, उपमहापौरपदासाठी आम्ही फारसा हस्तक्षेप केला नाही, हे सांगायलाही मुश्रीफ विसरले नाहीत. हा मुद्दा खोडून काढण्यासाठी भाजपला समर्थन दिलेले आमदार विनय कोरे सरसावले. त्यांनी कोल्हापूर महापालिकेत राष्ट्रवादी आघाडी म्हणून लढली होती. जिल्हा परिषदेत एकमेकांच्या विरोधात लढलो होतो, असा संदर्भ जोडून मुश्रीफ यांची कोंडी केली.

शीर्षस्थ नेत्यांमध्ये स्पर्धा

मुंबईतही याबाबत भरीव तोडगा निघालेला नाही. महापालिकेप्रमाणे जिल्हा परिषद अध्यक्षपद सव्वा वर्षाचे करावे आणि ते महायुतीतील तिन्ही पक्षांसह जनसुराज्य पक्ष, अशा चौघांना दिले जावे यावर एकमत झाल्याचे सांगितले जाते. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून होणाऱ्या निर्णयास संमती देण्याचे ठरले. तथापि या शीर्षस्थ नेत्यांमध्येही पहिले अध्यक्षपद आपल्यालाच मिळाले पाहिजे यासाठी शह – काटशहाचे राजकारण होत राहण्याची शक्यता असल्याने १७ फेब्रुवारी रोजी अध्यक्ष निवडीपूर्वी नेमका कोणता निर्णय होतो, याचे कुतूहल निर्माण झाले आहे.

‘गोकुळ’चा संदर्भ

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाला गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीचा संदर्भ जोडला जात आहे. ‘गोकुळ’च्या निवडणुकीसाठी अधिकाधिक संस्थांचे ठराव असणाऱ्यांना उमेदवारी दिली जावी, असा मुद्दा मांडला जात आहे. महायुतीतील सर्व पक्षांना समान जागावाटप केले जावे अशी भूमिका मांडली जात आहे. ती सर्वाधिक ठराव असलेल्या मुश्रीफ यांना मान्य नसल्याने विसंवाद दिसून येत आहे. याही बाबतीत नेमका कोणता निर्णय होतो याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.