Ladki bahin scheme ऑगस्ट २०२४ मध्ये म्हणजेच गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरु झाली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता या योजनेचा लाभ पात्र नसणाऱ्या महिलांसह १४ हजारांहून अधिक पुरुषांनी, तसेच १,५२६ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतल्याची धक्कादायक बाब या योजनेच्या छाननीतून समोर आली आहे.
विधानसभेत लाडकी बहिण योजनेवरून विरोधकांनी गदारोळ घातला. या योजनेचे २६ लाख बोगस लाभार्थी असून सुमारे ५ हजार १३६ कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा आरोपही करण्यात आला. याविषयी महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती टाकरे बोलल्या आहेत. बोगस लाभार्थ्यांवर काय कारवाई केली जाईल? याचेही उत्तर त्यांनी दिले आहे. काय म्हणाल्या आदिती तटकरे? सरकारच्या पडताळणीत नक्की काय समोर आले? जाणून घेऊयात…
अदिती तटकरे काय म्हणाल्या?
राज्य सरकारने मान्य केले आहे की, लाडकी बहीण योजनेद्वारे अपात्र लाभार्थ्यांनी सुमारे ३५ कोटी रुपये घेतले. या योजनेत कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील महिलांना दरमहा १,५००रुपयांचा भत्ता दिला जातो. एकूण २६ लाख अपात्र लाभार्थी होते, त्यापैकी १,५२६ सरकारी कर्मचारी होते, ज्यांनी १४.५ कोटी रुपये घेतले. या योजनेत एकूण १४,२९८ पुरुषांनीही पैसे घेतले, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली. अदिती तटकरे यांनी सांगितले की, सरकारी कर्मचारी आणि योजनेचा लाभ घेतलेल्या पुरुषांकडून ही रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई करून रक्कम वसूल करण्यासाठी संबंधित विभागाला कळवण्यात आले आहे. आमदार प्रज्ञा सातव, सतेज पाटील, अशोक जगताप, प्रवीण दरेकर आणि निरंजन डावखरे यांच्यासह इतरांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत लेखी उत्तर दिले की, महिलांसाठी असलेल्या लाडकी बहीण योजनेत एकूण १४,२९८ पुरुषांना पैसे मिळाले आहेत आणि ही रक्कम त्यांच्याकडून परत घेतली जाईल.
तटकरे यांनी आपल्या उत्तरात नमूद केले, “या योजनेत कोणतेही नवीन पात्रतेचे निकष किंवा अटी व शर्ती समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. सरकारी कर्मचारी तसेच पुरुषांनी लाभ घेतल्याचे आढळल्याने, त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.” जुलैमध्ये, तटकरे यांनी सांगितले होते की, त्यांच्या विभागाने सर्व सरकारी विभागांकडून माहिती घेऊन या योजनेची छाननी सुरू केली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार, सुमारे २६.३ लाख लाभार्थ्यांनी अपात्र असूनही लाभ घेतला.
यापूर्वी त्यांनी ‘एक्स’ वर सांगितले होते की, “काही लाभार्थी एकापेक्षा जास्त योजनांचा लाभ घेत असल्याचे आढळले आहे. काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा जास्त लाभार्थी होते आणि काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते.” जूनपासून या २६.३ लाख अपात्र लाभार्थ्यांचे लाभ तात्पुरते निलंबित करण्यात आले आहेत.
लाडकी बहीण योजना
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत, २१ ते ६५ वयोगटातील विवाहित, घटस्फोटित, विधवा, परित्यक्ता आणि गरजू महिलांना दरमहा १,५०० रुपये भत्ता दिला जातो. ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्या महाराष्ट्राच्या रहिवासी आहेत, त्या महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो. प्रत्येक कुटुंबातील एका पात्र अविवाहित महिलेचाही यात विचार केला जातो. डिसेंबर २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाभार्थ्यांच्या छाननीची घोषणा केली होती.
फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत, राज्याने पाच लाख अपात्र लाभार्थ्यांना वगळले. यात ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्यांचा आणि संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश होता, ज्यात दरमहा १,५०० रुपयांचा भत्ता मिळतो. लाडकी बहीण योजनेचे लाभार्थी इतर सरकारी योजनेचा लाभ केवळ तेव्हाच घेऊ शकतात, जेव्हा दोन्ही लाभांची एकत्रित रक्कम १,५०० पेक्षा जास्त नसेल.
लाडकी बहीण योजनेतील मानधन २१०० रुपये होणार का?
लाडक्या बहिणींना दरमहा दीड हजार रुपये मानधन दिले जात असून ते २१०० रुपये करण्यात येईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले होते. ते कधी करणार, अशी विचारणा काही सदस्यांनी केली असता, शिंदे म्हणाले सरकार योग्य वेळी निर्णय घेईल आणि ही योजना कधीही बंद होणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान भर सभागृहात आपल्याच पक्षातील आमदाराला खडे बोल सुनावले. भाजपा आमदार अभिमन्यू पवार यांनी राज्यातील अवैध दारूविक्रीच्या मुद्द्यावर बोलताना लाडक्या बहिणींचा उल्लेख केला होता. फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, “विधानसभा सदस्यांनी किंवा विरोधकांनी वारंवार, प्रत्येक गोष्टीत लाडक्या बहिणींना आणू नये. अन्यथा घरी बसावे लागेल.”
