एक कोटीहून अधिक लाडक्या बहिणी खरोखर अपात्र ठरल्या का? तरतुदीत ९५०० कोटींची घट होण्याचे कारण काय?

रोहिणी खडसे यांनी काय आरोप केला?

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी लाडक्या बहीणींना अपात्र ठरवले जात असल्याचा आरोप महायुती सरकारवर केला आहे. रोहिणी खडसे म्हणाल्या, “आता क्षणाला मी ही पोस्ट करत असताना विधिमंडळात महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण या विषयावर चर्चा सुरू आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, संत्री, तज्ज्ञ मंडळी यावर भाषणं ठोकतील आणि दुसरीकडे सरकारने आतापर्यंत तब्बल १.०५ कोटी लाडक्या बहीणींना अपात्र ठरवले आहे. सरकारचा हा किती दुटप्पीपणा आहे ? २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा ही योजना सुरू केली होती तेव्हा परिस्थिती काय होती ?”

दरम्यान, रोहिणी खडसे यांनी आकडेवारी देत सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यापुढे म्हणाल्या,

“सुरुवातीचे लाभार्थी : २.५३ कोटी

सुरुवातीचे बजेट: ४५,००० कोटी रुपये

तपासणीनंतर संभाव्य पात्र लाभार्थी: १,४८,६०,०००

२०२६-२७ बजेटमध्ये तरतूद : २६,५०० कोटी

संभाव्य अपात्र महिला सुमारे: १.०५ कोटी

म्हणजे निवडणूक होती तेव्हा शासनाने सरसकट लाडक्या बहीणींना पैसे दिले. निवडणुका जिंकल्या तर हळूहळू लाडक्या बहीणींवरचे प्रेम कमी होऊ लागले. शासनाची ही वागणूक म्हणजे अपना काम बनता, अभी भाड़ में जाए जनता!”, असा घणाघात रोहिणी खडसे यांनी महायुती सरकारवर केला आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या तरतुदीत घट?

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात लाडक्या बहीण योजनेचे लाभार्थी १.५३ कोटी असतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. काही अपात्र असलेल्या महिला तसेच काही पुरूषांनीदेखील लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ घेतल्याचे राज्य सरकारला आढळून आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिला या खरोखर योजनेसाठी पात्र आहेत का? हे तपासण्यासाठी विविध स्तरांवर पडताळणी सुरू केली आहे.

सध्या १.५३ कोटी लाडक्या बहीणींना महिन्याला १५०० रूपये द्यायचे झाल्यास राज्य सरकारला वर्षाला २७५४० कोटी रूपये लागणार आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या आकड्याशी मिळतीजुळती म्हणजेच २६५०० कोटी रूपयांची तरतूद लाडकी बहीण योजनेसाठी करण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या २.४३ कोटीपर्यंत पोहोचली होती. त्यावेळी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून ४३७०० कोटी रूपये लाडक्या बहीणींना द्यावे लागले होते. दरम्यान, २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात लाडकी बहीण योजनेसाठी ३६००० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. त्यात ६१०२ कोटी रूपयांची भर राज्य सरकारने पुरवणी मागण्यांतून घातली होती.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना अपात्र ठरवले जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून राज्य सरकारवर अनेकदा केला गेला. तसेच ही योजना महायुती सरकार बंद करणार असल्याचा आरोपही झाला. या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना अशीच सुरू राहणार आहे व या योजनेसाठी आवश्यक ती भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.” दरम्यान, महायुतीने लाडक्या बहीणींना प्रति महिना मिळणारी रक्कम १५०० रूपयांवरून वाढवून २१०० रूपये करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे लाडक्या बहीणींना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

एक कोटीहून अधिक महिला ठरणार अपात्र?

राज्य सरकारमधील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींच्या संख्येत घट झाली आहे. २.४३ कोटी महिला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत होत्या. त्यात जवळपास १.८ कोटींची घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आधार ई-केवायसी, आयकर व इतर डेटाची पडताळणी केली जात असल्याने सरकारची फसवणूक करून योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना अपात्र ठरवले जात आहे. गैरमार्गाने लाडकी बहीण योजनेचा लाभ काही घटकांकडून घेतला जात असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थींची पडताळणी करणे सुरू केले आहे.

६० लाख लाडक्या बहीणी ठरल्या अपात्र

राज्य सरकारमधील सूत्राने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले, “राज्य सरकारने सुरू केलेल्या लाडक्या बहीणींच्या पडताळणीत आतापर्यंत ६० लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या ६० लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची ९००० कोटी रूपयांची बचत होऊ शकते. येत्या अर्थसंकल्पात त्यानुसार तरतूद करता येईल का याबाबत विचार सुरू आहे.” दरम्यान, यंदाच्या अर्थसंकल्पाआधी ही प्रतिक्रिया देण्यात आली होती. त्यानुसार अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या तरतुदीत ९५०० कोटी रूपयांनी घट केली आहे.

३१ मार्च २०२६ पर्यंत ई-केवायसी न केल्यास योजनेतून वगळणार?

राज्य सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला याबाबत माहिती दिली आहे. “ई-केवायसी पडताळणी ही ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुरू राहील. त्यानंतरच लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या किती आहे, ते कळू शकणार आहे. लाडक्या बहीणींची संख्या कमी होते कि वाढते ते पाहून त्यानुसार योजनेसाठी तरतूद केली जाईल. आवश्यकता पडल्यास पुरवणी मागण्यांतून निधी मिळवला जाईल” अशी माहिती देण्यात आली.

राज्य सरकारने लाडक्या बहीणींची पडताळणी का सुरू केली?

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ किमान १२९१५ सरकारी कर्मचारी घेत असल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच १२४३१ पुरूषदेखील लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत सरकारची फसवणूक करत असल्याचे समोर आले होते. त्याशिवाय योजनेच्या निकषांमध्ये न बसणाऱ्या ७७९८० महिला योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेत असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे राज्य सरकारचे १६४ कोटी रूपयांचे नुकसान झाले. योजनेत न बसणाऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेतल्याने सरकारने लाडक्या बहीणींची पडताळणी मोहिम सुरू केली आहे. सध्या सुरू असलेल्या मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण होईल. त्यानंतर याबाबत स्पष्ट आकडेवारी मिळू शकेल.