एजाजहुसेन मुजावर उजनीचे पाणी बारामतीला वळवण्याच्या योजनेतील राजकीय चोरीवर सध्या सोलापुरात आंदोलन पेटले आहे. विकास आणि नेतृत्वाने कायम मागास असलेल्या सोलापूरच्या वाट्याला येणाऱ्या अनेक विकासकामांची अशी चोरी झाल्याचे इतिहास सांगतो. वर्तमानातही तेच सुरू राहणे हे सोलापूरचे नेते म्हणवणाऱ्यांच्या राजकीय क्षमतेला शोभणारे नाही. काय घडले, काय बिघडले? एखाद्या अविकसित जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेल्या अनेक योजना अन्य मातब्बर नेते स्वत:च्या जिल्ह्यात पळवतात. सक्षम नेतृत्वाअभावी हे घडताना दिसते. सोलापूरबाबत हा अनुभव सातत्याने येणारा आहे. अगदी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयापासून सुरू झालेला हा प्रवास आता उजनीचे पाणी आणि शाळा न्यायाधीकरणापर्यंत सुरूच आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक सिंचन योजना निधीअभावी वर्षानुवर्षे रखडलेल्या असूनही सोलापूरचे पालकमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्वतःच्या इंदापूरसह बारामतीला उजनी धरणाचे पाणी वळविण्यासाठी ३४८ कोटी रुपये खर्चाच्या लाकडी-निंबोडी उपसा सिंचन योजनेला प्रशासकीय मान्यता मिळवून दिल्यामुळे त्याविरोधात सोलापूरकरांनी आंदोलन पेटविले आहे. सोलापूरकरांचा हक्क डावलून असा पळवापळवीचा हा काही पहिलाच प्रकार नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात सोलापूरवर अन्यायाची परंपराच बनली आहे. बंद पडलेली जुनी मिल पुन्हा सुरू होऊ न देणे, सोलापूरचे शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय कराडला पळविण्यापासून उजनीचे पाणी बारामतीला पळविणे आणि सोलापूरचे शाळा न्यायाधीकरणही काहीही कारण नसताना पुण्याला हलविण्याचा प्रयत्न असे अनेक अन्यायकारक प्रकार सोलापूरला कोणी वालीच उरला नसल्याचे द्योतक ठरतात. स्वाभिमानशून्य आणि गुलामगिरीने पछाडलेल्या स्थानिक नेतृत्वाचा हा परिणाम आहे. राजकीय नेतृत्व काँग्रेसचे, राष्ट्रवादीचे असो वा अलीकडच्या भाजपचे; त्यातून सोलापूरची चौफेर घसरणच होत असल्याचे दिसून येते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सोलापूर हे महाराष्ट्रातील चौथ्या क्रमांकाचे औद्योगिक शहर म्हणून ओळखले जात होते. मुंबई, पुणे आणि नागपूरनंतर सोलापूर असा क्रम होता. मुंबईत कापड गिरण्या सुरू झाल्यानंतर त्यापाठोपाठ सोलापुरातही कापड गिरण्या उभारण्यात आल्या. त्यामुळे गिरणगाव म्हणून सोलापूरची निर्माण झालेली वेगळी ओळख अलीकडे १९९५ पर्यंत दृढ होती. त्यापूर्वी संपूर्ण हिंदुस्थानाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात लष्करी कायदा (मार्शल लॉ) पुकारण्याची एकमेव घटना सोलापुरात घडली होती. यावरून बहाद्दर जनतेचे शौर्य, स्वाभिमान आणि लढाऊवृत्ती दिसली होती. स्वातंत्र्यानंतर पुढे स्थानिक नेतृत्व हळूहळू संपविण्यात आले आणि सोलापूरच्या स्वाभिमानी परंपरेशी नाते नसलेले परप्रकाशित नेतृत्व लादण्यात आले. परिणामी, सोलापूरचा प्रवास घसरणीला लागला. जागतिकीकरणाचा काळ उजाडण्यापूर्वीच सोलापूरची तब्बल २२ हजार कामगारांना रोजगार देणारी जुनी कापड गिरणी बंद पडली. राज्याच्या तत्कालीन नेतृत्वाने इच्छाशक्ती दाखविली असती तर जुनी गिरणी पुन्हा सुरू करणे फारसे कठीण नव्हते. परंतु यात अन्यायाचा पहिला घाव सोलापूरवर बसला. त्यानंतर सोलापूरसाठी मंजूर झालेले, इमारतीसह सज्ज राहिलेले शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रातोरात कराडला पळविण्यात आले. कर्नाटक सीमेवर असलेल्या आणि बहुतांश कन्नड भाषक असलेल्या सोलापूरच्या बाबतीत राज्यातील तत्कालीन प्रस्थापित नेतृत्वाचा वक्र दृष्टिकोन होता. त्यामुळे १९६४ साली सोलापूर महापालिका स्थापन झाली तरी त्या माध्यमातून सोलापूरचा विकास रखडतच राहिला. वास्तविक पाहता मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू, चेन्नई आदी अनेक महानगरांशी रस्ते आणि रेल्वेच्या रूपाने ते जोडले होते. त्यामुळे विकासाला मोठा वाव होता. परंतु विकासाचे चक्र उलटेच फिरत राहिले. ५० वर्षापूर्वी सोलापूर जिल्ह्यासाठी उजनी धरणाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली खरी; परंतु ती पूर्ण होण्यास विलंब झाला. आजही या धरणाचे दोन्ही कालवे अर्धवटच आहेत. अनेक सिंचन योजना रखडल्या आहेत. तरीही येथील शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या पाण्यावर ऊसशेती वाढविली आहे. त्यातून वाढलेल्या साखर कारखानदारीसह फळबागांचा अपवाद वगळला तर बाकी विकास शोधावा लागतो. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी २००० साली लातूरला विभागीय धर्मादाय सुरू करताना पुणे विभागाशी संबंधित सोलापूर लातूरला जोडले. वास्तविक पाहता सोलापूर पुणे विभागाशी कायम राहणे सुसंगत होते. राजकीयदृष्ट्या सोलापूरवर लातूर वरचढ ठरले. सोलापूरकरांची परवड आजही कायम आहे. औरंगाबाद पाणीप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांची बैठक ही उशिरा आलेली जाग, महिनाभर दुर्लक्ष अडचणीचे ठरण्याची शक्यता २००३-०४ च्या दरम्यान सुशीलकुमार शिंदे आणि विजयसिंह मोहिते-पाटील या दोघांकडे राज्याचे नेतृत्व असताना सोलापूर विद्यापीठ स्थापन झाले. हे विद्यापीठ दुसऱ्या जिल्ह्यात पळविले गेले नाही हेच सुदैव म्हणायचे. विजयसिंह मोहिते-पाटील हे सरकारमध्ये पर्यटन विकास खाते सांभाळत असताना त्यांच्या प्रयत्नांनी राज्यात प्रथमच सोलापुरात शासकीय हाॕॅटेल मॕॅनेजमेंट महाविद्यालय उभारण्यात आले होते. परंतु नंतर हे महाविद्यालय प्रत्यक्षात सुरूच झाले नाही. आजही या महाविद्यालयाची वास्तू अडगळीत पडली आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्न पुढे राजकीय इच्छाशक्तीअभावी फोल ठरला. मोहिते-पाटील यांच्याच पुढाकाराने सोलापुरात २००८ साली महावितरण कंपनीचे परिमंडळ कार्यालय मंजूर झाले होते. परंतु नंतर हे परिमंडळ कार्यालय तत्कालीन ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनी रातोरात बारामतीला पळवून नेले. कृष्णा- भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प सोलापूर जिल्ह्यासाठी खूपच लाभदायक होता. परंतु तोही हाणून पाडला गेला. सोलापूर विमानसेवेच्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे कायम आहे. अलीकडे तर सोलापूरचे शाळा न्यायाधीकरणही पुण्यात हलविण्याचा निर्णय झाला. त्याविरुद्धही मोठी ओरड झाल्यावर हा निर्णय तात्पुरता स्थगित केल्याचे समजते. वास्तविक या शाळा न्याधीकरणाची इथे मोठी गरज असताना ते हलवल्याने सोलापूरच्या एखाद्या अन्यायग्रस्त शिक्षक किंवा शिपायाला न्याय मागण्यासाठी पुण्याला हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. या विरोधात सोलापूर बार असोसिएशनसारख्या वकिलांच्या संघटनेनेही आवाज उठवला होता. हे थोडेच म्हणून की काय, त्यापाठोपाठ आता उजनीचे पाणीही बारामती आणी इंदापूरला वळविण्यात येत आहे. हे काम सोलापूरचे पालकमंत्री आणि इंदापूरचे लोकप्रतिनिधी असलेले दत्ता भरणे यांच्या हातून केले जात असताना बारामतीकर पडद्यामागे राहून सूत्रे हलवत आहेत. संभाव्य राजकीय परिणाम सोलापूरवर होत असलेल्या या अन्यायाची मालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. आताच्या उजनीच्या पाणीप्रश्नात तोच कित्ता गिरवण्यात आल्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी थोडा आवाज उठवल्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस अडचणीत आली आहे. खरे तर भाजपचा सोलापूर महानगरपालिकेतील कारभार अपयशी ठरल्याने सत्ता जाणार अशी चिन्हे होती. पण पाणीवादातून आगामी निवडणुकीत त्याचे परिणाम राष्ट्रवादीला भोगावे लागतील आणि त्याचा लाभ उठवण्याचा भाजप प्रयत्न करेल असे चित्र आहे.
