संतोष मासोळे धुळे : धुळेकरांना सर्वकाही मिळेल. कुठल्याही नागरी सुविधांच्या बाबतीत निःशंक राहावे, काळजी करू नये' अशी जाहीर आश्वासने देऊन महापालिका निवडणुकीत एकहाती सत्ता मिळविणाऱ्या भाजपची आता मात्र एकही आश्वासन पूर्ण होत नसल्याने अडचण झाली आहे. निवडणूकपूर्व सभांमधून तत्कालीन नेते आणि मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांपैकी एकही आश्वासन धड पूर्ण झालेले नसल्याचा आरोप आता सर्वसामान्य धुळेकरही उघडपणे करू लागले आहेत. एवढेच काय, महापालिकेच्या निरनिराळ्या सभांमध्येही विविध प्रश्नांवर स्वकियांकडूनच सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करण्यात येऊ लागल्याने भाजपच्या प्रतिमेला तडे जात आहेत. विशेष म्हणजे आता तर, वकिलांनीही रस्ते, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी महापालिकेला ४५ दिवसांची मुदत दिल्याने भाजपच्या अडचणींमध्ये अधिकच वाढ झाली आहे. ही संधी साधून विरोधकही सत्ताधारी भाजपवर तुटून पडले आहेत. हेही वाचा. ‘भारत जोडो’चा प्रतिसाद पाहून यात्रेसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांची सहभागासाठी आयत्यावेळी धावपळ मूलभूत नागरी सुविधांपैकी प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी, शहरांतर्गत रस्ते, स्वच्छता याबाबतीत सध्या ना सत्ताधारी समाधानी ना विरोधक, ना धुळेकर, अशी स्थिती आहे. देखणे उद्यान, रोज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, स्वच्छ-सुंदर धुळे शहर यांसह शेकडो आश्वासने जाहीरनाम्यांमधून देणाऱ्या भाजपला धुळेकरांनी याच आधारावर बहुमताने सत्तेवर बसविले. महापालिकेत सत्ता मिळाल्यावर मात्र भाजपने या आश्वासनांकडे सोयीस्करपणे पाठ फिरवली. आश्चर्य म्हणजे धुळे शहराला रोज पाणी पुरवठा करता येऊ शकेल एवढा पाणीसाठा उपलब्ध असतांनाही धुळेकरांना तब्बल आठ दिवसानंतर पाणी पुरवठा केला जात आहे. यामुळे प्रत्येकाला आठ दिवस पुरेल इतपत पाणी साठवून ठेवणे भाग पडत आहे. जलवाहिनी आणि गटारीचे काम करण्याच्या निमित्ताने खोदण्यात आलेले रस्ते अनेक ठिकाणी जीवघेणे ठरले आहेत. महापालिकेची निवडणूक झाल्यावर भाजपच्या नेत्यांनी आणि महापौरांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, यासाठी निवेदनांचा अक्षरशः पाऊस पडला. परंतु, कुठलीही ठोस कामे होताना दिसत नाहीत. हेही वाचा. राहुल गांधी यांनी लहानग्यांना करून दिली संगणकाची ओळख या पार्श्वभूमीवर आता वकिलांनी विशेष वेळ काढून धुळेकरांच्या बाजूने कायदेशीर लढाई लढण्याची तयारी ठेवली आहे. निरनिराळ्या राजकीय पक्षांशी निष्ठा राखून असलेली मंडळीही या आंदोलक वकिलांमध्ये असली तरी धुळ्यातील समस्यांच्या बाबतीत सर्वांमध्येच एकमत झाले आहे. विकास कामे राहिली बाजूला उलट लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर निघाली आहेत. जो रस्ता झालेलाच नाही तो झाला असल्याचे किंवा झालेला रस्ता पुन्हा करण्यात आल्याची धक्कादायक प्रकरणे उघड झाल्याने सत्ताधारी अधिकच गोत्यात आले. हेही वाचा.कोल्हापूर-सोलापुरातील युवा नेतृत्वाचा भीमा कारखान्याच्या निवडणुकीत सामना महापालिकेची महासभा असो किंवा स्थायी समितीची सभा असो, स्वपक्षीयांकडून भाजपला वारंवार घरचा आहेर मिळत आहे. निवडणूकपूर्व दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याने प्रभागातील मतदारांमध्ये नाराजी वाढू लागल्याचे नगरसेवक वेळोवेळी जाहीरपणे सांगत आहेत. मोकाट कुत्र्यांचा वाढता उपद्रव, पाण्याचा गंभीर प्रश्न, कचरा संकलनातील अनियमितता या सर्व बाबतीत महापालिकेच्या सभा गाजल्या आहेत. हेही वाचा. देवराव भोंगळे : अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व शहरातील वकील संघानेही या समस्यांच्या निवारणार्थ आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. ज्या काही योजनांना दिरंगाई होत आहे, त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबधितांविरुध्द पोलिसात जाण्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला. कोटवर लाल फीत लावून वकिलांनी महापालिकेत आंदोलन केल्याने शहरातून इतर राजकीय पक्ष संघटना, पक्षविरहित धुळेकरांकडून या आंदोलनाला पाठिंबा मिळाला. महापौर आणि स्थायी सभापतींनी वकील संघाशी चर्चा करून जानेवारीपर्यंत काही प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले असले तरी त्यांची पूर्तता होईल काय, याविषयी साशंकताच आहे. हेही वाचा. Maharashtra News Live : राज्य, देश तसेच जगभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर शहरात केल्या जाणाऱ्या बहुतेक विकास कामांमध्ये नगरसेवकांची भागीदारी असल्याचा आरोप केला जातो. माजी आमदार अनिल गोटे यांनी हाती घेतलेल्या विकास कामांना महापालिकेकडून खीळ घालण्याचे जसे प्रयत्न झाले, त्याचीच पुनरावृत्ती अलिकडे विद्यमान आमदार फारूक शहा यांच्या बाबतीत होत आहे. शहा यांनी विविध भागात हाती घेतलेल्या विकास कामांना कसे रोखता येईल, याचीच रणनीती महापालिकेतील सत्ताधारी आखत असल्याचा आरोप होत आहे. हेही वाचा. IND vs ENG 2nd Semi Final Live: इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून घेतला प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय बेजार झालेल्या भाजपला अधिकच हैराण करण्यासाठी विरोधकांकडून सातत्याने वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर जिल्हाध्यक्ष रणजितराजे भोसले यांनी वकिलांच्या भूमिकेला पाठिंबा देतानाच विविध राजकीय पक्षांच्या निवेदनांना आणि आंदोलनांना थारा न देणाऱ्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना वठणीवर आणण्यासाठी बिगर राजकीय वकील संघटना धुळेकरांसाठी सजग झाले आहे ही बाब सगळ्यांना आधार देणारी असल्याचे म्हटले आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने आंदोलन केल्यावर त्याकडे सत्ताधारी भाजपकडून राजकीय दृष्टिने पाहिले जाते. वकिलांच्या भूमिकेकडे मात्र तसे पाहता येणार नाही. बहुतेक नगरसेवक कंत्राटदार असल्याकडे ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख धीरज पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे मनोज मोरे यांनी महापालिकेत प्रचंड भ्रष्टाचार वाढला असल्याचा दावा केला आहे. सर्वच सुविधांचा अभाव आहे. संविधानाचे पूजक आता धुळेकरांच्या बाजूने उभे राहिल्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे. यापुढे डॉक्टर, व्यापारी, शिक्षकही बाहेर पडू शकतील. यामुळे सत्ताधारी घाबरले असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
