उपसभापतींच्या सुनावणीच्या अधिकारांवरून कायदेशीर पेच?

डॉ. गोऱ्हे, मनीषा कायंदे आणि विप्लव बजोरिया यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाने त्यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. गोऱ्हे यांच्याविरुद्धची याचिका प्रलंबित असताना त्यांनी उपसभापती म्हणून सभागृहाचे कामकाज चालवू नये, असा आक्षेप ठाकरे गटाचे अ‍ॅड. अनिल परब यांनी घेतला होता. हा मुद्दा तालिका सभापती आमदार अ‍ॅड. निरंजन डावखरे यांनी फेटाळून लावला होता व गेल्या अधिवेशनात गोऱ्हे यांनी कामकाज हाताळले. मात्र आमच्या गोऱ्हे, कायंदे व बजोरिया यांच्याविरूद्धच्या अपात्रता याचिका प्रलंबित असल्याचे परब यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

एकत्रित निवडणुकांसाठी सूत्र तयार करण्याचा विधि आयोगाचा प्रयत्न; विधानसभांचा कार्यकाळ घटवण्या-वाढवण्याचा पर्याय

“घानाच्या शिष्टमंडळात राहुल नार्वेकरांचं नाव नव्हतं, मात्र…”; आमदार अपात्रता प्रकरणावर संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

“बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी लाईव्ह दाखवा”, सर्वोच्च न्यायालयाचा उल्लेख करत काँग्रेस नेत्याची मागणी

‘सभापती महोदया’…; राज्यसभेच्या कामकाजाची जबाबदारी महिलांवर; विधेयकाच्या चर्चेसाठी वेगळा प्रयोग

हेही वाचा – भाजपच्या टीकेमुळे बिहारच्या राजकारणाला वळण; आपण हिंदूविरोधी नाही दाखविण्याचा नितीश कुमार यांचा प्रयत्न

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील काही आमदारांचा गट सत्तेत सहभागी झाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आमदार सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे व अमोल मिटकरी यांच्याविरोधात अपात्रतेच्या याचिका सादर केल्या आहेत. यासंदर्भात आपली बाजू मांडण्याबाबत संबंधितांना पुढील आठवड्यात नोटिसा बजावल्या जाणार आहेत. सध्या सभापतीपद रिक्त असून उपसभापतींविरोधातही अपात्रतेची याचिका सादर करण्यात आली आहे. विधानपरिषद सभापती किंवा विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल, तर त्यावर सभागृहात निर्णय होईपर्यंत त्यांनी अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नबम रेबिया प्रकरणी दिला आहे. त्याच न्यायाने उपसभापतींविरोधातील अपात्रतेच्या याचिकेवर सभापतींकडून निर्णय होईपर्यंत गोऱ्हे यांना अन्य आमदारांविरुद्धच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणीचा अधिकार आहे का, असा कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा – मध्य प्रदेश : भाजपाची ‘जन आशीर्वाद’ तर काँग्रेसची ‘जन आक्रोश यात्रा’, जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न!

त्यामुळे सभापतींच्या निवडणुकीनंतरच विधानपरिषद आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेची मुदत संपल्यावर आमदार अपात्रतेच्या याचिका आपोआप संपुष्टात येतात, तर विधानपरिषद हे स्थायी सभागृह असल्याने आमदारांचा कार्यकाळ संपल्यावर त्या संपुष्टात येतील. सभापतींची निवडणूक लांबणीवर टाकून या याचिका प्रलंबित ठेवण्याची रणनीती सत्ताधाऱ्यांकडून खेळली गेल्यास ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.