मागील अनेक दिवसांपासून विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केला जातोय. आगामी २०२४ ची लोकसभा निवडणूक लक्षात घेता, या प्रयत्नांना आता वेग आला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी विरोधकांना एकत्र आणण्याचे शिवधनुष्य उचलले आहे. येत्या २३ जून रोजी विरोधकांची एकत्र येण्यावर चर्चा करण्यासाठी पटना येथे बैठक होत आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच बैठक असून, यातून काय समोर येणार, याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. या बैठकीला हजर राहणाऱ्या प्रत्येक पक्षाचा भाजपाला पराभूत करण्यासाठी आपापला वैयक्तिक हेतू आहे. मोदी सरकारच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यासाठी केजरीवाल यांची जमवाजमव भाजपासारख्या पक्षाचा निवडणुकीत पराभव करायचा असेल तर विरोधकांनी एकत्र यायला हवे, असे काँग्रेससारख्या पक्षाला वाटते. मात्र दिल्लीचे मुख्यमंत्री तथा आप पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, नितीश कुमार यांसारख्या नेत्यांचा यामागे भाजपाच्या पराभवासह अन्य हेतू आहे. केंद्र सरकारने अध्यादेश जारी करून दिल्लीच्या नोकरशाहीवरील अधिकार पुन्हा एकदा नायब राज्यपालांना दिले आहेत. याच कारणामुळे अरविंद केजरीवाल विरोधकांना सोबत घेऊन मोदी सरकारविरोधात आघाडी उघडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ११ जून रोजी केजरीवाल यांनी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर आंदोलन केले. हेही वाचा >> लैंगिक अत्याचाराचे आरोप असलेले ब्रिजभूषण सिंह लोकसभा निवडणूक लढवणार का? भर सभेत केले जाहीर; म्हणाले “मी…” अरविंद केजरीवाल यांचे अनेक नेत्यांवर आरोप अरविंद केजरीवाल यांच्या या आंदोलनात विरोधी पक्षाचे अनेक नेते उपस्थित होते. या वेळी केजरीवाल यांच्या बाजूला राज्यसभेचे खासदार आणि माजी मंत्र कपिल सिब्बल बसलेले होते. सिब्बल काँग्रेसमध्ये असताना ते दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार मानले जायचे. याच कारणामुळे केजरीवाल यांच्याकडून सिब्बल यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले जायचे. आता मात्र केजरीवाल दिल्लीमधील आंदोलनात सिब्बल यांच्या बाजूला बसल्याचे दिसले. आधी नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, आता मात्र हातमिळवणी केजरीवाल यांनी आतापर्यंत कपिल सिब्बल यांच्यासह विरोधी पक्षातील इतरही अनेक नेत्यांवर ते भ्रष्ट असल्याचा आरोप केलेला आहे. यामध्ये राहुल गांधी, समाजवादी पार्टीचे दिवंगत नेते मुलायमसिंह यादव, राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार, जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला या नेत्यांचा यामध्ये समावेश आहे. असे असले तरी केंद्राने जारी केलेल्या अध्यादेशाविरोधात याच नेत्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करीत आहेत. त्यासाठी त्यांनी शरद पवार, मुलायमसिंह यादव यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांसारख्या नेत्यांची भेटदेखील घेतली आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना अगोदर ज्या नेत्यांवर टीका केली, त्याच नेत्यांकडून मदत घ्यावी लागत आहे. अशी दुहेरी कसरत करत ते विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या मोहिमेचा एक भाग झाले आहेत. हेही वाचा >> भाजपाच्या २२० महिन्यांच्या सत्तेत २२५ घोटाळे झाले; प्रियंका गांधींची टीका, मध्य प्रदेश निवडणुकांच्या प्रचाराची सुरुवात फारुख अब्दुला यांची भूमिका काय? दुसरीकडे केजरीवाल हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्वाच्या मुद्द्यावरून भाजपाशी दोन हात करीत आहेत. भाजपाने जेव्हा जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवले होते, तेव्हा केजरीवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. हाच मुद्दा उपस्थित करीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांनी विरोधकांच्या आघाडीमध्ये सामील होण्यास नकार दर्शवला होता. विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी नितीश कुमार यांची धडपड सध्या विरोधी पक्षांचे वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरून मतभेद असले तरी या सर्व पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करणारे नितीशकुमार हे सर्व विरोधक एकजुटीने लोकसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जातील, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. नितीश कुमार यांनी याआधी आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अनेकांना अचंबित करणाऱ्या भूमिका घेतलेल्या आहेत. त्यांनी सत्तेत राहण्यासाठी भाजपाशीदेखील हातमिळवणी केली होती. आज मात्र ते याच भाजपाला पराभूत करण्यासाठी विरोधकांना एकत्र आणत आहेत. विशेष म्हणजे नितीशकुमार यांची पंतप्रधान होण्याची इच्छा लपून राहिलेली नाही. हाच उद्देश समोर ठेवून ते विरोधकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असे म्हटले जाते. त्यामुळे नितीश कुमार यांच्या प्रयत्नांना किती यश येणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हेही वाचा >> ‘मनमोहन सिंह यांचे सरकार दुबळे, मोदी सरकारमध्ये दहशतवादाला आळा’, अमित शाहांचा दावा; म्हणाले “लोकसभा निवडणुकीत…” शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वाची २०२४ च्या निवडणुकीत मोदी यांना पराभूत करण्यासाठी विरोधकांच्या आघाडीमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस हादेखील एक महत्त्वाचा पक्ष आहे. पुरेसे संख्याबळ नसतानाही या पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे केंद्रात वजन आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी एकत्र येत महाविकास आघाडीचा प्रयोग केला. या प्रयोगात शरद पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. त्यामुळे मतभेद असले तरी वेगवेगळ्या पक्षांना एकत्र आणण्याची कला शरद पवार यांच्यात आहे. शरद पवार राजकीय वैर न ठेवता विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्याशी सलोख्याचे संबंध निर्माण करण्यावर भर देतात. तशी त्यांची ओळख आहे. त्यामुळे विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी शरद पवार काय भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. मायावती यांचा काँग्रेसला विरोध विरोधकांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यादेखील महत्त्वाच्या नेत्या आहेत. विरोधकांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्याआधी बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमध्ये 'एकला चलो रे'ची भूमिका घेतली होती. विरोधकांच्या एकत्रीकरणासाठी त्या काँग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारण्यास अनुकूल नाहीत. त्या काँग्रेसवर नेहमीच टोकाची टीका करीत आलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या काँग्रेससोबत बोलणी करताना काय भूमिका घेतील, हे सांगता येणे कठीण आहे. हेही वाचा >> ‘फर्टिलाइजर जिहाद’ संपविण्याची भाजपाची घोषणा; विरोधक म्हणाले, नवे नवे जिहाद काढून मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचा प्रकार काँग्रेस प्रादेशिक पक्षांशी समतोल कसा साधणार? काँग्रेस हा विरोधी पक्षांमध्ये सर्वाधिक महत्त्व असलेला पक्ष आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला विरोधकांचे नेतृत्व करायचे आहे. त्यामळे या निवडणुकीत वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक परिस्थितीनुसार काँग्रेस इतर पक्षांकडे नेतृत्व सोपवणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तत्कालीन परिस्थिती पाहून काँग्रेसने तामिळनाडू, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांत इतर पक्षांशी युती केलेली आहे. तसेच अनेक राज्यांत इतर पक्षांकडे नेतृत्वही सोपवलेले आहे. त्यामुळे जागावाटप करताना काँग्रेस या राज्यांसह इतर राज्यांमध्ये सुवर्णमध्य कसा साधरणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. एकत्रीकरणावरील चर्चा लांबवावी, अशी काँग्रेसच्या नेत्यांची इच्छा भाजपाविरोधात सर्वानुमते एकच उमेदवार द्यावा, असे सूत्र ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे सर्व कागदोपत्री ठीक वाटत असले तरी प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी होणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. लवकरच राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या राज्यांत काँग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी लढत होणार आहे. त्यामुळे या राज्यांत काँग्रेसने चांगली कामगिरी केल्यास विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेसचे वजन निश्चितच वाढणार आहे. परिणामी विरोधकांचे ऐक्य झालेच तर काँग्रेसला जास्त जागांवर दावा सांगता येणार आहे. त्यामुळे विरोधकांच्या एकत्रीकरणावरील चर्चा या वर्षाच्या शेवटपर्यंत लांबवावी, अशी काँग्रेसच्या काही नेत्यांची इच्छा आहे. कदाचित याच कारणामुळे अनेक प्रादेशिक पक्षांना विरोधकांच्या एकत्रीकरणावर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, असे वाटत आहे. हेही वाचा >> दिव्यातील निधी पेरणीतून मनसे आमदार राजू पाटलांची कोंडी बीआरएस, बसपा पक्ष काय भूमिका घेणार? एकीकडे देशातील बहुतांश सर्वच विरोधी पक्ष एकत्र येण्यावर चर्चा करीत असताना दोन पक्ष असे आहेत, ज्यांनी अद्यापही तटस्थतेची भूमिका घेतलेली आहे. बीआएस आणि बहुजन समाज पार्टी हेच ते दोन पक्ष आहेत. हे पक्ष सध्या वेट ॲण्ड वॉचच्या भूमिकेत असून त्यांचे त्या-त्या राज्यांमध्ये प्राबल्य आहे. मात्र अद्यापही त्यांनी कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे हे दोन पक्ष काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
