नागपूर : लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला आलेल्या अपयशामागे राज्यातील युवकांमध्ये सरकारविरोधात असलेल्या असंतोषाचा मोठा वाटा असल्याचे दिसून येते. राज्यात मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेला स्पर्धा परीक्षांमधील गोंधळ आणि ‘समान धोरणा’च्या नावाखाली बार्टी, सारथी, महाज्योती आदी संस्थांची स्वायत्तता धोक्यात आणून अनेक योजनांना सरकारने कात्री लावल्याने युवकांमध्ये महायुती सरकारच्या विरोधात प्रचंड नाराजी होती. याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत भाजपसह मित्रपक्षांना बसल्याची चर्चा आहे.

राज्यात तरुण मतदारांची संख्या ही कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यामुळे या मतदारांचा परिणाम निवडणुकांवर दिसून येतो. राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, अनुसूचित जाती व नवबौद्धांसाठी ‘बार्टी’, ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी अशा विविध संस्था कार्यरत आहेत. या सर्वच संस्थांमार्फत त्या-त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामुख्याने अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बँकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेत सुसूत्रता आणण्याच्या नावावर ‘समान धोरण’ निश्चित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये घेतला. सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे हे याचे प्रमुख होते. यामुळे प्रशिक्षण कार्यक्रम, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती अशा अनेक योजनांमधील लाभार्थी संख्येला कात्री लावण्यात आली. याविरोधात राज्यभरातील बहुजन समाजाच्या तरुणांमध्ये असंतोष वाढत गेला. असे असतानाही संस्थेमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण करण्यासाठी समिती गठित करून पुन्हा एकदा वंचित घटकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सरकारने केले. याचा फटका लोकसभा निवडणुकीत बसल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा – पंकजांचा पराभव धनंजय मुंडेंसाठी धोक्याची घंटा

बेरोजगारीचा आलेख वाढता

दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये दरवर्षी दोन कोटी रोजगाराची घोषणा केली होती. परंतु, मागील दहा वर्षांत देशातील बेरोजगारीचा आलेख वाढत गेला. त्यानंतर राज्य सरकारने ‘नमो रोजगार’ मेळावे आणि स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त एक लाख रोजगाराची घोषणा केली. त्यानुसार राज्यात विविध पदांसाठी जाहिराती देण्यात आल्या. टीसीएस आणि आयबीपीएस कंपनीला परीक्षेचे काम देण्यात आले. परंतु, एका परीक्षेच्या अर्जासाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांची नाराजी वाढली. त्यानंतर मुंबई पोलीस भरती, तलाठी भरती, वनविभाग, आरोग्य भरती, जलसंपदा विभागाची भरती, अशा अनेक पदभरत्यांमध्ये परीक्षा केंद्रांवर गैरप्रकाराच्या घटना समोर आल्याने सामान्य विद्यार्थ्यांच्या मनात सरकारविरोधातील रोष वाढत गेला. गोंधळामुळे परीक्षा रद्द करण्यासाठी अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. स्पर्धा परीक्षा समितीचा यामध्ये मोठा वाटा होता. मात्र, सरकारने आंदोलनाची कुठेही दखल न घेतल्याने विद्यार्थ्यांच्या मनात सरकारविरोधी प्रतिमा अधिक तीव्र होत गेली. याचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात दिसून आला.

सरकारच्या विधानांचा फटका

राज्य सरकारने पीएच.डी.च्या अधिछात्रवृत्तीला कात्री लावल्याने मुंबईसह राज्यभर आंदोलने झाली. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘‘पीएच.डी. करून काय दिवे लावणार’’ असे विधान केल्याने तरुणांमध्ये रोष वाढला होता. याशिवाय कंत्राटी भरतीविरोधात राज्यभरात आंदोलनाची लाट परसली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांपेक्षा खासगी कर्मचारी कमी वेतनात चांगले काम करतात असे विधान करण्यात आले. अशा विधानांचाही सरकारला फटका बसल्याचे दिसून येते.

हेही वाचा – अमित देशमुख यांच्या नेतृत्वावर मराठवाड्यात शिक्कामोर्तब

महाराष्ट्रातील तरुणाई जागृत असल्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरून दिसून आले. विविध परीक्षांमध्ये झालेले गैरप्रकार, कंत्राटी भरती, पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती धारकांची संख्या कमी करणे अशा अनेक गोष्टींमुळे युवकांमध्ये सरकारविरोधात असंतोष होता. वाढत्या बेरोजगारीने त्यात आणखी भर टाकली. त्यामुळे राज्य सरकारने युवकांचे प्रश्न आणि मागण्यांकडे दुर्लक्ष करू नये. – उमेश कोर्राम, अध्यक्ष स्टुडंट्स राईट फाऊंडेशन