तब्बल ४६ दिवसांपासून लोकसभेचे कामकाज ठप्प; मोदी सरकारच्या काळात पहिल्यांदाच मोठा ब्रेक, कारण काय?

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन २० जुलै रोजी सुरू झाले होते आणि १३ ऑगस्ट रोजी ते अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले. साधारणत: सत्र समाप्ती प्रक्रियेत अधिवेशनाचा औपचारिक समारोप होतो; परंतु अनिश्चित काळासाठी स्थगितीमध्ये पुढील बैठकीची कोणतीही तारीख निश्चित न करता सभागृहाचे कामकाज थांबवले जाते. यापूर्वी २०२३ मध्ये संसदेचे पावसाळी अधिवेशन हे २१ जुलै ते २१ ऑगस्ट या कालावधीत पार पडले होते. यादरम्यान नीट पेपरफुटी प्रकरण, अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित चोरीचा मुद्दा, दिल्लीतील जंतर मंतरवर आंदोलन करणाऱ्या तरुणांवर पोलिसांनी केलेला लाठीमार आणि त्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या उत्तराची विरोधकांनी केलेली मागणी, यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवरून सभागृहात झालेल्या प्रचंड गदारोळानंतर सध्याचे पावसाळी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते. दरम्यानच्या काळात देशात मोठ्या राजकीय घडामोडीही पाहायला मिळाल्या. त्यामध्ये आम आदमी पार्टीतील राज्यसभा खासदारांनी केलेले पक्षांतर आणि तृणमूल काँग्रेसमधील फुटीचा समावेश आहे.

लोकसभेचे अद्याप औपचारिकरीत्या समाप्त न झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये सभागृहाचे नव्याने अधिवेशन होण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चांनाही उधाण आले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षणाशी संबंधित घटनादुरुस्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खासदारांच्या संख्याबळाभोवती सध्या राजकीय चर्चा केंद्रित झाली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या पुढील रणनीतीबाबत केले जाणारे हे दावे सध्या हवेतच असून त्यांना संसदेच्या कोणत्याही अधिकृत निर्णयाचा अद्याप आधार मिळालेला नाही. भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात यापूर्वी दोनदा लोकसभेचे अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आले होते. त्यामध्ये १२ ऑगस्ट २०१५ ते १० सप्टेंबर २०१५ दरम्यानचा २८ दिवसांचा कालावधी, तसेच ११ ऑगस्ट ते ३१ ऑगस्ट २०२१ दरम्यानचा २० दिवसांचा कालावधी नोंदवला गेला होता. मात्र, सध्याची तहकुबी या दोन्ही विक्रमांपेक्षा अधिक काळाची ठरली आहे.

एम. एन. कौल आणि एस. एल. शाकधर यांच्या ‘Practice and Procedure of Parliament’ या पुस्तकातील संदर्भानुसार, संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान सभागृहाचे कामकाज एका दिवसासाठी, एकापेक्षा जास्त दिवसांसाठी किंवा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केले जाऊ शकते. साधारणत: एका दिवसांच्या स्थगितीनंतर सभागृहाची बैठक पुढील निश्चित वेळ ठरवून पुढे ढकलली जाते. मात्र, अनिश्चित काळासाठी स्थगिती झाल्यास पुढील बैठकीची कोणतीही तारीख निश्चित केली जात नाही. म्हणजेच बैठकीचे कामकाज तात्पुरते थांबते, परंतु संपूर्ण अधिवेशन अधिकृतरीत्या संपत नाही. दुसरीकडे- सत्र समाप्तीची प्रक्रिया यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम ८५(२) नुसार, राष्ट्रपतींच्या अधिकृत आदेशानेच संसदेचे अधिवेशन औपचारिकरीत्या समाप्त होते. सामान्यतः अनिश्चित काळासाठी सभागृहाचे कामकाज स्थगित झाल्यानंतरच राष्ट्रपतींकडून सत्र समाप्तीचे आदेश जारी केले जातात; तरीही कायदेशीरदृष्ट्या या दोन्ही स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती संसदेचे अधिवेशन समाप्त करण्याचा अधिकार वापरतात. तांत्रिकदृष्ट्या सत्र समाप्तीचा निर्णय सभागृहाचे कामकाज चालू असतानाही कधीही घेतला जाऊ शकतो. यादरम्यान लोकसभेचे कामकाज ज्या तारखेपर्यंत तहकूब केले आहे, त्या तारखेपूर्वी किंवा अनिश्चित काळासाठी तहकूब असतानाही लोकसभा अध्यक्ष सभागृहाची बैठक पुन्हा बोलावू शकतात.

लोकसभेच्या आजवरच्या इतिहासात संसदेच्या कामकाजातील दोन मोठ्या अनिश्चित काळासाठीच्या स्थगिती काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात नोंदवल्या गेल्या होत्या. त्यातील सर्वात मोठी स्थगिती ७६ दिवसांची होती, जी १९८७ मध्ये गाजलेल्या बोफोर्स घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आठव्या लोकसभेच्या आठव्या अधिवेशनात झाली होती, तर दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी स्थगिती ६१ दिवसांची होती, जी १९८९ मध्ये याच आठव्या लोकसभेच्या १४ व्या अधिवेशनादरम्यान पाहायला मिळाली होती. विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलावणे, समाप्त करणे आणि विसर्जित करण्यासंदर्भातील प्रक्रियेची पाळेमुळे १९२० च्या उत्तरार्धात झालेल्या बदलांमध्ये आढळतात. १९२९ पूर्वी केंद्रीय विधिमंडळाच्या कामकाजाचे संपूर्ण अधिकार भारत सरकारच्या विधी विभागाकडे होते. मात्र, १७ जून १९२९ रोजी गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड आयर्विन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या व्यवस्थेत बदल करण्यात आला. या बैठकीला तत्कालीन विधानसभेचे अध्यक्ष विठ्ठलभाई पटेल, गृह सदस्य आणि कायदा सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत विधानसभेसंदर्भातील आदेश यापुढे विधानसभेच्या विभागामार्फत मिळवले आणि अधिसूचित केले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला. पुढे स्वातंत्र्यानंतरही ही पद्धत कायम राहिली.

१९५५ मध्ये संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी लोकसभेचे अधिवेशन बोलावणे आणि ते समाप्त करण्याचे राष्ट्रपतींचे आदेश त्यांच्या मंत्रालयांमार्फत जारी व्हावेत असा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षांनी त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. राष्ट्रपती हे केवळ देशाचे प्रमुख नसून ते संसदेचाही अविभाज्य भाग आहेत. अधिवेशन बोलावणे, समाप्त करणे आणि विसर्जित करणे हे संसदेच्या व्यापक प्रक्रियेचा भाग आहे. त्यामुळे सरकारशी सल्लामसलत करून बैठकीच्या तारखा निश्चित करणे आणि त्याची माहिती राष्ट्रपतींना देणे ही भूमिका सभापतींची असावी, असे लोकसभा अध्यक्षांनी स्पष्ट केले होते. यामागे घटनात्मक चिंतेचाही मुद्दा होता. अशा प्रकारचा अधिकार पूर्णपणे सरकारच्या हातात दिल्यास विरोधी पक्ष किंवा अल्पसंख्याक गटांच्या हितावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. त्यामुळे सभागृहाच्या बैठका, कामकाजाला स्थगिती आणि अनिश्चित काळासाठी तहकूब झाल्यानंतर पुन्हा बैठक बोलावणे आणि बैठकीची वेळ निश्चित करणे या सर्व परस्परसंबंधित बाबी आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकसभा सभापतींची भूमिका स्वायत्त असते, असे संसदीय नोंदींमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.