उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीत सर्वच पक्षांना बंडखोरीचा मोठा फटका बसला. सत्ताधारी महायुतीही त्याला अपवाद नाही. युतीत तीन पक्ष असल्याने तिन्ही पक्षांमधील इच्छुकांचे समाधान करणे शक्यच नव्हते. हीच गत महाविकास आघाडीतही. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत सोमवारपर्यंत असल्याने महायुती व महाविकास आघाडीचे नेते बंडोबांना थंड करण्यासाठी कामाला लागले आहेत. त्यासाठी साम, दाम, दंड सर्व उपायांचा वापर केला जात आहे. महायुतीच्या नेत्यांना एका गोष्टीचा फायदा आहे, तो म्हणजे विधान परिषदेच्या रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त पाच जागा. तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून बंडखोरांना या जागांचे ‘गाजर’ दाखविण्यात येत आहे.
विधानसभेची आमदारकी नाही मिळाली तरी विधान परिषदेची आमदारकी नक्की, असे खास त्यांच्या भाषेत समजविले जात आहे. विधानसभेत पाचच वर्षे मिळतात, याउलट विधान परिषदेत सहा वर्षांचा कालावधी असल्याचे मनावर बिंबवले जात आहे. उगाचच नाही महायुतीच्या नेत्यांनी राज्यपाल नियुक्त सात जागांवर नियुक्ती करून पाच जागा रिक्त ठेवल्या. या जागा आता कामाला येत आहेत.
हेही वाचा :PM Narendra Modi: मोदींच्या सभांचा ८ नोव्हेंबरपासून धडाका
बंड करण्याची इच्छा होती, पण…
पक्षाने दिलेला उमेदवार पसंत नसला तरी निष्ठावंतांना नाइलाजाने का होईना, उमेदवाराच्या प्रचारात गुंतवून घेतले जाते. परंतु, काही जण मात्र अशावेळी बंड करतात. काही जणांचे बंड यशस्वीही होते. काहींचे फसते. काहींची बंडखोरीची इच्छा निवडणूक प्रक्रियेतील नियमांच्या जंजाळ्यातच अडकून पडते. नंदुरबारच्या अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघात स्वपक्षीय उमेदवाराविरोधात बंडखोरी करण्याची शिवसेना (शिंदे) जिल्हाप्रमुखाची इच्छा अशीच अपुरी राहिली.
अक्कलकुवा मतदारसंघात शिंदे गटाने विधान परिषदेचे आमदार आमश्या पाडवी यांना उमेदवारी दिली आहे. पक्षनेतृत्वाचा निर्णय मान्य नसल्याने जिल्हाप्रमुख किरसिंग वसावे यांनी पक्षातर्फे एक आणि अपक्ष अर्ज दाखल केले होते. परंतु काही दाखले न जोडल्याने तांत्रिक कारणास्तव त्यांचे दोन्ही अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. अर्ज तर बाद झाले, जिल्हाप्रमुख आता प्रचार कोणाचा करणार, हा प्रश्न आहे.
(संकलन : संतोष प्रधान, नीलेश पवार)
