संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत संविधान (१२८ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ मंजूर केल्यानंतर आता लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र अजूनही सरकार आणि खासगी क्षेत्रातील असे अनेक विभाग आहेत जिथे महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि पोलिस दल अशा क्षेत्रातही महिलांची संख्या कमी आहे. द इंडियन एक्सप्रेसचे प्रतिनिधी हरिकिशन शर्मा यांनी भारतातील महत्त्वाच्या पाच क्षेत्रात महिलांचे प्रतिनिधित्व किती आहे? याची आकडेवारी सादर केली आहे. त्यावरून घेतलेला हा आढावा. १. केंद्रीय मंत्रिमंडळात फक्त १४.५ टक्के महिला पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ ही देशातील महत्त्वाचे निर्णय घेणारी सर्वोच्च संस्था आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रतिनिधित्व नेहमीच कमी राहिले आहे. गेल्या दोन दशकांमध्ये महिला मंत्र्यांमध्ये केवळ किरकोळ वाढ झाली. केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या "भारतातील पुरुष आणि महिला, २०२२" या वार्षिक अहवालानुसार, १ जानेवारी २०२३ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळात महिलांचे प्रमाण १४.४७ होते. एकूण ७६ मंत्र्यामध्ये ११ महिला मंत्री आहेत. दोन महिलांकडे कॅबिनेट आणि नऊ महिलांकडे राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी आहे. मागच्या वीस वर्षात महिलांचा मंत्रिमंडळातला सहभाग फक्त १२ टक्क्यांनी वाढला आहे. यामध्ये काँग्रेसप्रणीत युपीए आणि भाजपप्रणीत एनडीए अशा दोन्ही सरकारांचा समावेश आहे. हे वाचा >> महिला आरक्षण विधेयकानंतरही अनेक प्रश्न अनुत्तरित? २. सर्वोच्च न्यायालयात १० टक्के, उच्च न्यायालयात ३३ टक्के सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांमध्येही महिलांचे प्रमाण कमी आहे. "भारतातील पुरुष आणि महिला, २०२२" अहवालानुसार २९ सप्टेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ न्यायाधीशांपैकी फक्त तीनच महिला न्यायाधीश होत्या. तसेच उच्च न्यायालांमध्येही महिला न्यायाधीशांचे प्रमाण कमी आहे. मणिपूर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा आणि उत्तराखंड राज्यातील उच्च न्यायालयातील महिलांची संख्या शून्य आहे. तर सिक्किममध्ये ३३.३३ टक्के प्रमाण आहे. ३. व्यवस्थापकीय पदांवर महिलांची त्रोटक संख्या "भारतातील पुरुष आणि महिला, २०२२" अहवालानुसार, २०२१ साली व्यवस्थापकीय पदांवर काम करणाऱ्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी महिला कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण १८ टक्के एवढे आहे. व्यवस्थापकीय पदावर काम करणाऱ्या एकूण कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महिलांचे सर्वाधिक प्रमाण मिझोराम (४०.८ टक्के) राज्यात आहे. दादरा आणि नगर हवेली (१.८ टक्के) या केंद्रशासित प्रदेशात सर्वात कमी प्रमाण आहे. मिझोराम, सिक्कीम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, मणिपूर, कर्नाटक, पुद्दुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, तमिळनाडू, गोवा, केरळ, ओडिशा, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या १५ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात एकूण कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत व्यवस्थापकीय पदांवर काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (१८ टक्के) जास्त आहे. तसेच उर्वरीत तेलंगणा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, चंदीगड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम, छत्तिसगड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नागालँड, पंजाब, बिहार, अंदमान आणि निकोबार बेट, जम्मू आणि काश्मिर, उत्तराखंड आणि दादरा व नगर हवेली या १९ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही कमी महिला कर्मचारी व्यवस्थापकीय पदावर असल्याचे दिसून आले आहे. ४. फक्त आठ टक्के महिला पोलिस अधिकारी "भारतातील पुरुष आणि महिला, २०२२" अहवालानुसार, भारतातील विविध राज्यातील पोलिस दलातील महिला अधिकाऱ्यांचे प्रमाण केवळ ८.२१ टक्के एवढेच आहे. १ जानेवारी २०२१ रोजी नोंद केल्यानुसार केंद्र आणि राज्यातील पोलिस दलामध्ये कार्यरत कर्मचारी संख्या ३०,५०,२३९ एवढी होती. त्यापैकी महिला पोलिसांची संख्या फक्त २,५०,४७४ (८.२१ टक्के) एवढीच होती. नागरी पोलिस, जिल्हा सशस्त्र राखीव पोलिस, विशेष शसस्त्र पोलिस बटालियन, भारतीय राखीव बटालियन पोलिस, आसाम रायफल्स, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय कारखानदारी सुरक्षा दल, केंद्रीय राखीव पोलिस दल, इंडो-तिबेटियन सीमा पोलिस, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल, राष्ट्रीय सिक्युरीटी गार्ड, रेल्वे सुरक्षा दल आणि सशस्त्र सीम दल अशा विविध विभागांमध्ये महिलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आणखी वाचा >> महिलांना संसदेत किती मिळणार आरक्षण ? नारी शक्ती वंदन अधिनियम काय आहे ? ५. बँकेत चार पैकी एक महिला कर्मचारी बँकेमध्ये काम करणाऱ्या महिलांची संख्या इतर अनेक क्षेत्रांपेक्षा जास्त आहे. "भारतातील पुरुष आणि महिला, २०२२" अहवालानुसार, शेड्यूल्ड व्यापारी बँकातील १६,४२,८०४ कर्मचाऱ्यांपैकी महिलांची संख्या एक चतुर्थांश म्हणजेच ३,९७,००५ एवढी (२४.१७) टक्के आहे. बँकेतील अधिकारी, कारकून आणि सहकारी अशा विविध पदांवर महिला काम करत असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
