धर्मांतर बंदी विधेयकावरून मुस्लीम नेते का संतापले? विरोधकांच्या टीकेला फडणवीसांनी कसे प्रत्युत्तर दिले?

धर्मांतर बंदी विधेयकावर ओवैसी काय म्हणाले?

असदुद्दीन ओवैसी यांनी प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६’ या विधेयकावर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. हे विधेयक भारतातील आतापर्यंतच्या सर्व धर्मांतरविरोधी कायद्यांपेक्षाही अतिशय वाईट असल्याची टीका त्यांनी केली. ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये छापून आलेल्या बातमीचा हवाला देत औवैसी यांनी महायुती सरकारला लक्ष्य केले. महाराष्ट्र सरकारने आणलेले धर्मांतरविरोधी विधेयक हे उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधील कायद्यांपेक्षाही अधिक कठोर आणि घातक आहे. हे कायदे आधीच खऱ्या धर्मांतराला गुन्हेगार ठरवतात आणि आंतरधर्मीय जोडप्यांच्या विवाहाला अडथळे निर्माण करतात. या कायद्यांमुळे धर्मांतर करण्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे सक्तीचे होते, असे ओवैसी यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवरील पोस्टमध्ये नमूद केले.

धर्मांतर बंदी विधेयकाच्या तरतुदींवर आक्षेप

या विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप घेताना ओवैसी म्हणाले की, या विधेयकात धर्मांतराशी संबंधित कागदपत्रांना समर्थन देणाऱ्यांनाही शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. तसेच ‘शिक्षणाद्वारे ब्रेनवॉश करून धर्मांतर’ करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अशा व्यापक आणि अस्पष्ट शब्दांचा वापर करून, लोकांना मनमानीपणे अटक करण्याचा मार्ग मोकळा केला जाऊ शकतो आणि या विधेयकाचा तोच उद्देश असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एखाद्याने धार्मिक ग्रंथ वाचून किंवा एखाद्या विद्वान व्यक्तीकडून त्या धर्माविषयी माहिती घेतली, तर ते ‘ब्रेनवॉशिंग’ मानले जाईल का, असा प्रश्नही ओवैसी यांनी उपस्थित केला. धर्मांतर बंदी विधेयकातील एका तरतुदीत तक्रार नसतानाही पोलीस स्वतःहून त्याबाबतची कारवाई करू शकतात, अशी बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्यावरही ओवैसी यांनी आक्षेप घेतला.

आणखी वाचा : काँग्रेसच्या आमदारांना प्रत्येकी ५ कोटींची ऑफर? आतापर्यंत पाच जणांना अटक; ऑपरेशन लोटसची का रंगली चर्चा?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या भूमीचा उल्लेख

धर्मांतर बंदी विधेयकामुळे घटनात्मक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करीत ओवैसी म्हणाले की, हा कायदा नागरिकांच्या वैयक्तिक हक्कांचे उल्लंघन करणारा आहे. भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला आपापला धर्म निवडण्याचा स्वतंत्र अधिकार दिलेला आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे हा कायदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमीवर आणला जात आहे. हे तेच राज्य आहे, जिथे बाबासाहेबांनी तीन ते सहा लाख अनुयायांसह बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला होता. संविधानाची प्रस्तावना प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य देते. मात्र, हे विधेयक त्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे आहे.

धर्मांतर बंदी विधेयकाबाबत अबू आझमी काय म्हणाले?

समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनीही धर्मांतर बंदी विधेयकाचा तीव्र निषेध केला आहे. भारतीय संविधानाने प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला (१८ वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तीला) आपल्या पसंतीचा जीवनसाथी निवडण्याचा आणि आपल्या इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा पूर्ण अधिकार दिला आहे. हे विधेयक संविधानाने दिलेल्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असून, ते केवळ मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आणले जात आहे. स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असे म्हणत आझमी यांनी कायद्याच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. यादरम्यान महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनीही या प्रस्तावित विधेयकाला तीव्र विरोध केला आहे.

धर्मांतर बंदी विधेयक मुस्लिमांविरोधात? फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धर्मांतर बंदी विधेयकाचे स्वरूप स्पष्ट करताना सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, प्रलोभने, जबरदस्ती किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराला पायबंद घालण्यासाठी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. समाजातील निष्पाप लोकांची फसवणूक थांबवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असे सांगत त्यांनी विरोधकांच्या टीकेचा चांगलाच समाचार घेतला. विरोधकांचा या विधेयकाला असलेला विरोध हा केवळ विशिष्ट मतपेढीच्या ‘लांगूलचालनासाठी’ आणि राजकीय स्वार्थासाठी असल्याचा थेट आरोप मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना केला. या विधेयकाचे समर्थन करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सरकारची भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली.

हेही वाचा : शिंदे गटातील बडा नेता अडचणीत? महाज्योतीत ५०० कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप; काय चाललंय महाराष्ट्रात? वाचा ५ घडामोडी…

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विधानसभेत स्पष्ट केली भूमिका

धर्मांतर बंदी विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरुद्ध नसून, ते खऱ्या अर्थाने ‘धर्मस्वातंत्र्याचे’ रक्षण करणारे आहे. विरोधकांनी या विधेयकाचा सखोल अभ्यास केल्यास, त्याद्वारे कोणावरही अन्याय करण्यात आला नसल्याचे त्यांच्या लक्षात येईल. भारतीय संविधानानुसार प्रत्येकाला स्वतःच्या इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा अधिकार आहे आणि या कायद्यात त्या अधिकाराला बाधा आणलेली नाही; परंतु जबरदस्तीने, प्रलोभने देऊन किंवा फसवणूक करून धर्मांतर केले जात असल्यास अशा प्रवृत्तींना कायद्याचा धाक असणे आवश्यक आहे. विशेषतः तरुण मुलींना फूस लावून पळवून नेणे, त्यांचे धर्मांतर करणे आणि नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडणे अशा अनेक क्लेशदायक घटना समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्या महिलांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. या सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांची उत्तरे या कायद्याच्या माध्यमातून शोधली गेली आहेत, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.