संतोष प्रधान शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपये अनुदान आणि एक रुपयांमध्ये पीक विमा योजना या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दोन योजनांमुळे आगामी निवडणुकांमध्ये ग्रामीण भागात भाजपला फायदा होऊ शकतो. या दोन योजनांमुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या गोटातही काहीसे चिंतेचे वातावरण होते. महाअर्थसंकल्प किंवा जनसंकल्प अशी उपमा दिलेल्या अर्थसंकल्पात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला जास्तीत जास्त फायदा कसा होईल याची योग्य खबरदारी घेतली आहे. शेतकरी वर्गाला खुश करण्याबरोबरच नागपूर आणि पुणे या भाजपच्या दोन बालेकिल्ल्यांमध्ये जास्तीत जास्त योजनांचा उल्लेख अर्थसंकल्पात करण्यात आला. हेही वाचा >>> ‘शिवगर्जने’त राणा दांम्‍पत्‍यच लक्ष्य लोकसभेच्या ४५ तर विधानसभेच्या २०० जागा जिंकण्याचे उद्दिष्ट असलेल्या भाजपला ग्रामीण भागात शेतकरी वर्गाची मते महत्त्वाची आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात विशेषत: शेतकऱ्यांची मते विरोधात गेल्याने भाजपला फटका बसला होता. विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या आमदारांची संख्या वाढण्यास शेतकरी वर्गाची भाजपबद्दलची नाराजी कारणीभूत ठरली होती. शेतकरी कायद्यामुळे भाजपबद्दल शेतकरी वर्गात नाराजी होती. यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तिन्ही शेतकरी कायदे मागे घेतले होते. राज्यातील शेतकरी वर्गाला खुश करण्याकरिता फडणवीस यांनी पाऊच उचलले आहे. हेही वाचा >>> Maharashtra News Live: सांगलीत खत खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना विचारली जातेय जात; अजित पवारांनी विधानसभेत मांडला मुद्दा! ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून वार्षिक सहा हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून सध्या सहा हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्याकडून वार्षिक १२ हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार असल्याने त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा भाजप निश्चितच प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही. पीक विमा योजनेबद्दल शेतकरी वर्गात प्रचंड असंतोष आहे. हप्ते आकारले जातात पण नुकसानीनंतर खासगी विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाई मिळत नाही व मिळाली तरी सतावले जाते, अशी शेतकरी वर्गात सार्वत्रिक प्रतिक्रिया असते. आता शेतकऱ्यांना फक्त पीक विमा योजनेकरिता एक रुपया नाममात्र भरायचा आहे. दोन टक्कयांची रक्कम ही राज्य सरकार भरणार आहे. शेतकऱ्यांना या योजनेचा निश्चितच लाभ होईल. हेही वाचा >>> अधिसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीतच मतभेद अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर विरोधकांनी नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्पावर टीका केली असली तरी वार्षिक सहा हजार रुपये आणि एक रुपयात पीक विमा योजनेमुळे भाजप याचा राजकीय लाभ घेईल, अशी खासगीत प्रतिक्रिया काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. तेलंगणात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनमा ‘रयतु बंधू’ या शेतकऱ्यांना अनुदान देणाऱ्या योजनेचा फायदा झाला आहे. लिंगायत, गुरव, रामोशी, वडार या समाजांसाठी महामंडळांची स्थापान करून प्रत्येकी ५० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याने त्याचाही भाजपला राजकीय फायदा होईल. २००४ मध्ये विधानसभा निवडणुकूपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी समाजातील दुर्बल घटकांकरिता अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली होती. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला त्याचा राजकीय फायदा झाला होता. लिंगायत समाज हा मराठवाडा, सोलापूरसह विविध भागांमध्ये विखुरलेला आहे. या समाजाची मते काही मतदारसंघांमध्ये लक्षणिय आहेत. लिंगायत समाजाला खुश करण्याचा राज्याप्रमाणेच शेजारील कर्नाटकमध्ये भाजप त्याचा राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय राहणार नाही.
