दीड वर्षात ९ निवडणुका,आचारसंहितेच्या विळख्यात राज्यकारभार

लोकशाहीत निवडणुका अपरिहार्य आहेत; परंतु महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षात निवडणुकांचे इतके सलग चक्र फिरले की, प्रशासन निवडणूक व्यवस्थापन आणि विकासकारभार यामध्ये अडकून पडल्याचे चित्र स्पष्ट दिसू लागले आहे. ऑक्टोबर २०२४ ला सरकार स्थापन झालेत्त्यानंतर सर्व प्रथम ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी (जून २०२५ ) ,त्यानंतर नगरपालिका, नगर पंचायत (ससप्टेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२५), मग महानगरपालिका (नोव्हेंबर २०२५ ते जानेवारी २०२६), त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणुका (फेब्रुवारी २०२६ ते मार्च २०२६), राज्यसभा, विधान परिषद निवडणूक (एप्रिल व मे २६ ) आणि आता स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या विधान परिषद (१८ मे २६ ते २० जुन २६ ) अशा एकापाठोपाठ एक निवडणुकांमुळे ऑक्टोबर २०२४ नंतर जवळपास नऊ महिने राज्य आचारसंहितेच्या चौकटीत होते. परिणामी शासनाचा वेग मंदावला, निर्णयप्रक्रिया थांबली आणि विकास योजनांचा ताल विस्कळीत झाला.

फटका सर्वसामान्यांना

आचारसंहितेचा मूलभूत हेतू सत्ताधाऱ्यांकडून सत्तेचा गैरवापर रोखणे हा आहे. मात्र तिची अंमलबजावणी ज्या पद्धतीने होते, त्यातून विकास प्रक्रियेवर प्रतिकूल परिणाम अधिक जाणवू लागले आहेत. खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने जाहीर केलेली दोन लाखांपर्यंतची कर्जमाफी प्रत्यक्षात लागू होऊ शकत नाही, कारण आचारसंहिता. परिणामी शेतकऱ्यांना बँकेऐवजी पुन्हा खासगी सावकारांचा दरवाजा ठोठवावा लागू शकतो. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचे आदेश निघतात; पण त्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलली जाते. सार्वजनिक बांधकाम, सिंचन, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या विकास योजनाही कागदावरच थांबतात. त्यामुळेच भाजपचे नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांनी विधान परिषदेसाठी आचारसंहिता कशाला असा सवाल निवडणूक आयोगाला केला आहे.

कामे टाळण्याची सबब

यातील अधिक चिंताजनक पैलू म्हणजे प्रशासनाची बदलती मानसिकता. सतत निवडणूक मोडमध्ये राहणारी यंत्रणा निर्णय घेण्याऐवजी फाइल्स थांबवण्यातच सुरक्षितता शोधू लागते. काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी ही अडचण ठरते, तर काम टाळणाऱ्यांसाठी ती सोयीची सबब बनते. त्यामुळे शासनाचा फोकस लोककल्याणापेक्षा निवडणूक व्यवस्थापनाकडे झुकल्याची टीका आता उघडपणे होऊ लागली आहे. राज्यकर्त्यांसाठी निवडणुका राजकीय संधी असतील; परंतु नागरिकांसाठी शासनाची सातत्यपूर्ण उपलब्धता अधिक महत्त्वाची असते. म्हणूनच आता निवडणुकांचे वेळापत्रक सुटसुटीत करणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेणे आणि अत्यावश्यक विकास कामांना आचारसंहितेतून मर्यादित सवलत देण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा लोकशाहीचा उत्सवच विकासाच्या आड येत असल्याची भावना अधिक तीव्र होईल.