राज्यातील घरगुती तसेच औद्योगीक वीज दर जास्त असल्याबद्दल नेहमी टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती तसेच उद्योगांचे दर टप्प्याटप्प्याने पुढील पाच वर्षांत कमी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. घरगुती वापराचे १०० युनिटपर्यंतचे वीज दर पुढील पाच वर्षांत २६ टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहेत.
राज्यात विजेचे दर अधिक असल्याबद्दल उद्योजकांच्या संघटनांकडून चिंता व्यक्त केली जाते. विशेषत: शेजारील गुजरात, कर्नाटकमध्ये राज्याच्या तुलनेत वीज दर कमी असल्याने उद्योजक शेजारील राज्यांमध्ये जाऊ लागल्याची उद्योजकांची तक्रार असते. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वीज दरात कपात करण्याची घोषणा केली. वीज दर घरगुतीप्रमाणेच व्यापारी व उद्योगांसाठीही कमी केले जातील, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
पुढील पाच वर्षांत घरगुती वापराच्या विजेचे दर हे २६ टक्के कमी होणार आहेत. त्याची सुरुवात या वर्षापासून होईल. १०० युनिटपर्यंत वीज दर हे २६ टक्के कमी होतील. ३०० युनिटपर्यंत पाच टक्के दर कमी होतील. औद्योगिक ग्राहकांसाठी वीज दरात प्रति युनिटला २ रुपये १७ पैशांची सूट दिली जाईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. २०३० पर्यंत दरवर्षी वीज दर १.२ टक्के कमी होतील. सध्या दरवर्षी नऊ टक्के वीज दरवाढ होते. पुढील काळात वीज दर कमी होणार आहेत. राज्य शासनाने सुमारे ८५ हजार कोटी खर्च करून वीज व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची कामे हाती घेतली आहेत. त्यातून ६६ हजार कोटींची वीज बचत होणार आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्सची होणार
राज्याची अर्थव्यवस्था २०२३ किंवा २०३१ पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्स आकारमानाची होईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ५१ लाख कोटींची झाली आहे. डॉलर्सच्या दरानुसार अजून ४० लाख कोटींची होण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या दहा वर्षात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठ्या प्रमाणावर विकास झाला. हा दर लक्षात घेता पुढील पाच ते सहा वर्षात राज्याची अर्थव्यवस्था ही एक लाख कोटी डॉलर्स आकारमानाची होईल. देशात एक लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य असेल. राज्याच्या विकासाचा दर लक्षात घेता २०४७ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे आकारमान निश्चितच होईल, असा विश्वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
