Maharashtra Municipal Corporation Elections : रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबरपर्यंत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने महायुती आणि महाविकास आघाडीची पु्न्हा एकदा कसोटी लागणार आहे. महायुतीने मुंबई वगळता अन्यत्र युती करायची नाही, अशी रणनीती निश्चित केली आहे. महाविकास आघाडीतही सर्व निवडणुका एकत्र लढण्याची मानसिकता नाही.
लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडीने बाजी मारली होती. राज्यातील ४८ पैकी ३० जागा जिंकून महायुतीची झोप उडविली होती. लोकसभा निवडणुकीनंतर सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला विक्रमी बहुमत मिळाले. विधानसभेच्या २८८ पैकी २३२ जागा महायुतीने जिंकल्या होत्या. काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) व राष्ट्रवादीचा (शरद पवार) पार धुव्वा उडाला. या पराभवातून अजूनही महाविकास आघाडीचे नेते सावरलेले नाहीत. दुसरीकडे, विधानसभेत मिळालेल्या पाशवी बहुमतामुळे महायुतीच्या नेत्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.
महायुतीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत प्राथमिक चर्चा झाली आहे. यानुसार मुंबईत शिवसेना ठाकरे गटाला रोखण्याकरिता महायुतीच्या भाजप, शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने एकत्र निवडणूक लढविण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. तिन्ही पक्ष एकत्र आल्यास १०० ते १२५ जागा निवडून येतील, असे गणित आहे. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाची मुंबईत ताकद आहे. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे अस्तित्व मुंबईत मर्यादित आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत मुस्लीमबहुल प्रभागांमध्ये राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे उमेदवार उभे करण्याची योजना आहे.
मुंबई वगळता अन्य महानगरपालिकांमध्ये युती करू नये, असा महायुतीत मतप्रवाह आहे. अर्थात, प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तोंडावर परिस्थिती कशी असेल याचा अंदाज घेऊनच पुढील रणतीनी आखली जाईल, असे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात आले. ठाणे महापालिकेत शिवसेना शिंदे आणि भाजप स्वतंत्रपणे लढल्यास उभयतांचा फायदा होऊ शकतो. ठाण्यात एकनाथ शिंदे यांना शह देण्याची भाजपची योजना आहे. पुणे व पिंपरी- चिंचवडमध्ये अजित पवारांचे अधिक लक्ष असले तरी तेथेही भाजप राष्ट्रवादीला थोपविण्याच्या प्रयत्नात आहे. सर्वच महानगरपालिकांमध्ये स्थानिक परिस्थिती वेगळी आहे. यानुसारच पुढील निर्णय घेतले जातील. विदर्भात भाजपची चांगली ताकद आहे. या तुलनेत शिवसेना शिंदे व राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाची तेवढी ताकद नाही. विदर्भात भाजपला शिंदे वा अजित पवारांची फारशी गरज नाही.
महाविकास आघाडीतही सर्वत्र एकत्र लढण्याची योजना नाही. काही महापालिका, नगरपालिका वा जिल्हा परिषदांमध्ये आघाडी केली जाईल. पण सरसकट आघाडी होणार नाही, असे संकेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी दिले.
भाजपपुढे आव्हान
विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे १३२ आमदार निवडून आले होते. हाच कल कायम राखण्याचे भाजपपुढे आव्हान असेल. विधानसभेनंतर जवळपास वर्षभरानंतर महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. भाजपला पहिला क्रमांक कायम राखण्याकरिता प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
