Impact of Delimitation Bill on Maharashtra: भारतीय लोकशाहीचा आकार बदलणाऱ्या दोन घटनात्मक दुरुस्त्या करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. सध्या लोकसभेची सदस्यसंख्या ५४३ आहे. घटनात्मक दुरूस्तीद्वारे ती ८५० पर्यंत वाढवली जाणार आहे. तर देशात लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यासाठी सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती केली जाणार आहे. सीमांकन आयोग लोकसभा मतदारसंघ वाढवण्याचे काम करणार आहे. त्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण लागू केले जाणार आहे. दरम्यान, महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक २०२३ मध्येच मंजूर झाले आहे. परंतु, केंद्र सरकार लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघांची संख्या वाढवल्यानंतरच आरक्षण लागू करणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार आज संसदेत तीन विधेयक आणणार आहे. या विधेयकांना विरोधी पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. महाराष्ट्रावर याचा काय परिणाम होणार ? महाराष्ट्रात लोकसभेच्या किती जागा वाढणार ? उत्तर व दक्षिणेकडील राज्यांची परिस्थिती काय याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
केंद्र सरकार कोणती तीन विधेयके सादर करणार ?
२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार तीन विधेयक सादर करणार आहे. नारी शक्ती वंदन अधिनियम, २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १३१ व्या घटनादुरूस्तीचे विधेयक सादर केले जाणार आहे. सीमांकन आयोगाची स्थापना करण्यासाठी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे विधेयक सादर केले जाणार आहे. तिसरे विधेयक हे केंद्र शासित प्रदेशांमधील विधानसभांमध्ये महिला आरक्षण लागू करण्यासाठीचे असेल. ही तीन विधेयके केंद्र सरकार सादर करणार आहे.
केंद्र सरकारच्या विधेयकांवर विरोधकांची भूमिका काय? विरोध का होत आहे?
केंद्र सरकार सादर करत असलेल्या विधेयकांमध्ये विरोधाभास आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. सगळ्या राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये सध्या संबंधित राज्याच्या असलेल्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होईल, असा दावा सरकारकडून केला जात होता. परंतु, त्याबाबत विधेयकात कोणतीही स्पष्टता नाही. त्यामुळे ज्या राज्यांनी कुटुंब नियोजन केले नाही, अशा राज्यांना अधिक जागा देऊन गौरवान्वित केले जाईल, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. तसेच त्यांनी सर्व राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के एकसमान वाढ करण्यालाही विरोध केला आहे. तसे केल्यास काही राज्यांमधील लोकसभा मतदारसंघातील लोकसंख्या खूपच कमी, तर काहींमधील लोकसंख्या खूपच जास्त होईल, असा दावा विरोधकांनी केला आहे. “राज्यांच्या लोकसभेतील जागा वाढवताना फक्त लोकसंख्येचा विचार न करता सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाचा देखील विचार करावा”, असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी सूचवले आहे. दरम्यान, या मुद्द्यांवर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित करावी अशी मागणी विरोधकांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. ती मागणी फेटाळण्यात आली आहे.
दाक्षिणात्य राज्यांचा विरोध का?
१९७१ मध्ये लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला दाक्षिणात्य राज्यांनी कडाडून विरोध केला होता. त्या काळात दक्षिणेकडील राज्यांची लोकसंख्या स्थिरावली होती. तर उत्तर भारतातील राज्यांची लोकसंख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढत होती. संविधानानुसार, प्रत्येक जनगणनेनंतर लोकसंख्येच्या आधारे लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार दक्षिणेकडील राज्यांना लोकसभेच्या कमी जागा मिळाल्या असत्या. त्यामुळे २०२६ पर्यंत लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला घटनात्मक दुरुस्तीद्वारे स्थगिती देण्यात आली. जनगणनेच्या आधारे लोकसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तर दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत लोकसंख्येची वाढ कमी प्रमाणात झाली आहे. त्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांना लोकसभेच्या कमी जागा मिळतील, त्यांच्यावर अन्याय होईल, अशी भीती दक्षिणेकडील राजकीय पक्षांनी व्यक्त केली आहे. विधेयकाला त्यांनी कडाडून विरोध केला आहे.
महाराष्ट्रात काय होणार ?
२०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख ७४ हजार ३३३ इतकी आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या एकूण ४८ जागा आहेत. राज्यातील प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात २३ लाख ४१ हजार १३२ इतकी सरासरी लोकसंख्या असल्याचे मानले जाते. नवीन विधेयकानुसार, महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागा वाढण्याच्या दोन शक्यता आहेत. पहिल्या शक्यतेनुसार, प्रत्येक राज्याच्या लोकसभेच्या जागांमध्ये पन्नास टक्के वाढ करण्याचे नियोजन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात ५० टक्के जागा वाढल्यास २४ जागांची वाढ होईल. त्यामुळे एकूण लोकसभेच्या जागा ७२ होतील. तर दुसऱ्या शक्यतेनुसार २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राच्या लोकसभा जागांमध्ये वाढ करण्यात आली, तर महाराष्ट्राला लोकसभेच्या ३१ जागा आणखी मिळतील. महाराष्ट्रात एकूण लोकसभेच्या जागा ७९ होतील. केंद्र सरकार नेमके कशा पद्धतीने मतदारसंघांची पुनर्रचना करणार यावर लोकसभेच्या जागा किती वाढतील ते अवलंबून आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत आज (१६ एप्रिल) ५० टक्के जागा वाढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होऊन त्या ७२ होतील, हे जवळपास निश्चित झाले आहे.
तामिळनाडू आणि बिहारमधील परिस्थिती कशी असेल?
तमिळनाडूत लोकसभेच्या ३९ तर बिहारमध्ये लोकसभेच्या ४० जागा आहेत. लोकसंख्येच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यास तामिळनाडूला आणखी १२ जागा मिळतील, तर बिहारला ३३ जागा आणखी मिळतील. तामिळनाडूच्या एकूण ५१ जागा होतील, तर बिहारच्या ७३ जागा होतील.
लोकसभेच्या जागांमध्ये जर पन्नास टक्के वाढ झाली तर तामिळनाडूच्या जागांमध्ये २० जागांची वाढ होऊन एकूण ५९ जागा होतील. तर बिहारच्या जागांमध्ये २० जागांची वाढ होऊन बिहारला लोकसभेच्या एकूण ६० जागा मिळतील.
दाक्षिणात्य राज्यांमध्ये उत्तरेच्या तुलने लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे दाक्षिणात्य राज्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, अशी भीती दाक्षिणात्य राज्यांतील राजकीय पक्षांना आहे.
लोकसभेच्या जागा ५० टक्क्यांनी वाढणार – अमित शाह
संसदेत आज (१६ एप्रिल) झालेल्या चर्चेवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिले. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांच्या लोकसभा जागा ५० टक्क्यांनी वाढणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वच राज्यांच्या लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होणार हे निश्चित झाले आहे. १७ एप्रिल रोजी संसदेत विधेयक मांडले जाणार आहे.
