Maharashtra New CM Devendra Fadanvis Challenges : ‘मी पुन्हा येईन’ अशी घोषणा केल्यानंतर २०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिली होती. मात्र, २०२४ मध्ये त्यांनी आपला शब्द खरा करून दाखवला. गुरुवारी (ता. ५) मुंबईतील आझाद मैदानावर देवेंद्र फडणवीस यांनी तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. सोबतच अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे यांनीही उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. या शपथविधी सोहळ्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह उद्योगपती तसेच बॉलिवूड अभिनेत्यांची उपस्थिती होती. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही तर सर्व क्षेत्रात अग्रेसर राहिल, अशी ग्वाही फडणवीसांनी शपथविधीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत दिली.
देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर कोणती आव्हानं?
महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या प्रचंड यशानंतर देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. परंतु, यावेळी त्यांच्यासमोर सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा सर्वच क्षेत्रातील आव्हाने असतील. कारण, निवडणुकीआधी महायुतीने राज्यातील जनतेसाठी लाडकी बहीण योजनेसह अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या होत्या. या योजनांमुळे दिवसेंदिवस महाराष्ट्रावरील कर्जाचा बोजा वाढतच चालला आहे.
हेही वाचा : Eknath Shinde : महायुतीच्या जहाजाला गती देणाऱ्या एकनाथ शिंदेंपुढे आता उपमुख्यमंत्री म्हणून कुठली आव्हानं?
या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, महाराष्ट्र राज्याला येत्या ७ वर्षात तब्बल २.७५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. ज्यामुळे कल्याणकारी योजनांसाठी आर्थिक वितरण करणे कठीण काम आहे. महाराष्ट्रात एकूण ९.७ कोटी मतदार असून यामध्ये महिलांची संख्या ४.७ कोटी इतकी आहे. यापैकी २.५ कोटी महिलांच्या खात्यात महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत दरमहा १५०० रुपयांची अर्थिक सहाय्य जमा केले आहे. आतापर्यंत महिलांना या योजनेचे ५ हप्ते मिळाले असून प्रत्येक लाभार्थ्यांच्या खात्यात ७ हजार ५०० रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
राज्याची आर्थिक घडी कशी बसवणार?
योजनेचा थेट परिणाम विधानसभा निवडणुकीवरही झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. दरम्यान, आमचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास लाडक्या बहिणींना १५०० ऐवजी २१०० रुपयांची आर्थिक मदत देऊ, असं आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी दिलं होतं. लाडकी बहीण योजना राबवण्यासाठी सरकारला वार्षिक ४५,००० कोटी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. त्यातच लाभार्थ्यांच्या रकमेत २१०० रुपयांपर्यंत वाढ करायचं ठरवल्यास हा खर्च ६३००० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार पडणार आहे. ही तूट भरून काढण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे.
केवळ लाडकी बहीण योजनाच नव्हे, तर मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी देखील सरकारने वार्षिक १०,००० कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे; याशिवाय मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत ५२ लाख लाभार्थी कुटुंबांना दरवर्षी ३ मोफत गॅस सिलिंडर देण्यासाठी २००० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलावा लागणार आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेचा वार्षिक खर्चही अंदाजे १४ हजार ७१६ कोटी रुपयांच्या घरात आहे. या योजनेतील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या ४४ लाख इतकी आहे. अशा विविध कल्याणकारी योजना पुढील ५ वर्ष सुरू ठेवण्यासाठी सरकारची कसोटी लागणार आहे.
हेही वाचा : Eknath Shinde: शपथविधीच्या दोन तास आधी एकनाथ शिंदे झाले राजी; पडद्यामागे नेमकं असं काय घडलं?
महायुतीत समन्वय राखण्याचे आव्हान
विरोधकांची बाजू कमकुवत असल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना कदाचित फार चिंता करण्याची गरज नसेल. परंतु, महायुतीत एकजूट ठेवण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे. कारण, माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारले असले तरी सरकारमध्ये शिवसेनेचे स्थान अधिक भक्कम करण्यासाठी त्यांच्याकडून महत्वाच्या मंत्रिपदांची मागणी केली जाऊ शकते. महायुतीसाठी पुढचे मोठे आव्हान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे असणार आहे. मुंबई महापालिकेची सत्ता मिळवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला अधिक प्रयत्न करावे लागतील.
जवळपास ८५००० कोटी रुपयांचे बजेट असलेल्या मुंबई महापालिकेवर गेल्या तीन दशकांपासून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. त्यामुळे महापालिकेवर महायुतीचा झेंडा फडकवून उद्धव ठाकरे यांना सर्वात मोठा धक्का देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना मोठी रणनीती आखावी लागणार आहे. भाजपाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, “एक वर्षापूर्वी आम्ही मुंबई महापालिकेतील २२७ जागांपैकी १३४ पेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. आता २०० हून अधिक जागा जिंकण्याचे आमचे लक्ष्य असेल. उद्धव ठाकरे यांनी २०१९ साली केलेल्या विश्वासघाताचा बदला घेण्यासाठी ही लढाई असेल.”
हेही वाचा : Maharashtra New CM: दहा वर्षांत देवेंद्र फडणवीस तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी, काय घडलं गेल्या दशकभरात?
मराठा आरक्षणावर काढावा लागणार तोडगा
दरम्यान, महाराष्ट्रात पुन्हा जातीयवादाचा मुद्दा तापू नये, याची विशेष काळजी देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घ्यावी लागणार आहे. कारण, आरक्षणाची मागणी मान्य न झाल्याने मराठा समाजाने लोकसभा निवडणुकीत महायुतीविरोधात एकजूट दाखवली होती. त्यावेळी भाजपाने इतर मागासवर्गीय विशेषत: कुणबी समाजातील मतदारांना आपल्याकडे खेचण्याचे प्रयत्न केले होते. परंतु, त्यात अपयश आल्याने महायुतीला मोठा फटका बसला होता.
विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपाला एकत्रितपणे इतर मागासवर्गीय समाजाची मते मिळाली. त्यामुळेच मोठा विजय मिळवता आला. विधानसभा निवडणुकीआधी मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं होतं. पण आगामी काळात मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा सरकारविरोधात आंदोलन करू शकतात. त्यामुळे राज्यात जातीयवादाचा मुद्दा पेटू नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मराठा आरक्षणावर कायमचा तोडगा काढावा लागणार आहे.
