निवडणुकीसाठी निर्णय घेतला, आता खर्च करण्याची ऐपत नाही – अजित पवार यांची कबुली

बार्टी, सारथी, महाज्योतीसाठी आता एकच निकष असेल. या संस्थांच्या माध्यमातून किती विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. करता येईल, त्याची संख्या निश्चित केली जाईल, असे मत उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत व्यक्त केले.

पीएच.डी. साठी २०२१ आणि २०२२ मध्ये विद्यापीठांमध्ये पीएचडीसाठी नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना नोंदणी केल्यापासून अधिछात्रवृत्ती सरसकट मंजूर करणार का, असा प्रश्न संजय खोडके यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान उपस्थित केला होता. या चर्चेत अभिजित बांगर यांनी सहभाग घेतला.

सारथी, महाज्योती आणि बार्टीच्या वतीने २०१८ ते २०२५ पर्यंत तीन लाख विद्यार्थ्यांना लाभ दिला आहे. त्यापैकी एक टक्का म्हणजे पीएच. डी. करणाऱ्या तीन हजार विद्यार्थ्यांवर २८० कोटी खर्च केला आहे. एकूण खर्च झाला ७५० कोटी रुपये आहे. एकूण पीएच. डी. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर खर्च झालेल्या निधीच्या ४० टक्के निधी खर्च होतो. या विद्यार्थ्यांनी पीएच.डी. चे शिक्षण घेतल्यावर त्याचा उपयोग होतोच असे नाही.

पीएच.डी. करणाऱ्या एका विद्यार्थाला शिक्षण शुल्क, घरभाडे, अधिछात्रवृत्ती पोटी पाच वर्षांत ३० लाख रुपये द्यावे लागतात. इतकी मोठी रक्कम देणे शक्य नसल्यामुळे एका विद्यार्थ्याला पीएच.डी. करण्यासाठी एकदाच शिष्यवृत्ती द्यावी, असा एक प्रस्ताव आहे. शिवाय सरसकट शिष्यवृत्ती देण्याऐवजी ठराविक विद्यार्थ्यांनाच म्हणजे ७५ ते १०० विद्यार्थ्यांना पीएच.डी. शिष्यवृत्ती देण्याचा विचार आहे. पीएच. डी. ऐवजी लहान, लहान अभ्यासक्रम राबविण्यात येतील. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळेल, स्वताःच्या पायावर उभे राहता येईल, असेही पवार म्हणाले.

सारथी, बार्टी, महाज्योतीसाठी समान निकष

सन २०२१- २२ मध्ये पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची मागील रक्कम मिळणार नाही. फक्त चालू महिन्याचे पैसे दिले जातील. तसेच सारथी, बार्टी, महाज्योतीसाठी एकच निकष असतील. परदेशी शिक्षणासाठी सरकारचे धोरण एक समान करण्याचे नियोजन आहे. जनतेने कर रुपाने दिलेला पैसे गोरगरिबांच्या मुलांसाठी योग्य प्रकारे खर्च झाला पाहिजे. सारथीला आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यापैकी ९० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत, असेही अजित पवार म्हणाले.