How BJP has scored own goal over Hindi vs Marathi row : केंद्र सरकारच्या नव्या शैक्षणिक आराखड्यातील तरतुदींचा आधार घेत, राज्यातील महायुती सरकारनं १७ जून रोजी त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय जाहीर केला; पण विरोधकांनी राजकीय कोंडी केल्यानंतर त्यांना हा निर्णय अखेर मागे घ्यावा लागला. शिवसेना पक्षप्रमुख (UBT) उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या मुंबईतील ५ जुलैच्या मोर्चाआधीच हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याने त्यात राजकीय हेतू असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी रविवारी जाहीर पत्रकार परिषद घेत, त्रिभाषा सूत्राचे दोन्ही सरकारी निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली. “सरकारनं मराठी भाषेचा अवमान केलेला नाही आणि हिंदी अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न केला नाही. उलट हिंदी भाषेच्या सक्तीचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच घेण्यात आला होता”, असं फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं. तसेच विरोधकांनी या मुद्द्याला हाताशी धरून उगाच राजकारण करू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका तोंडावर असताना महायुती सरकारनं त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय का काढला? या संदर्भात प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
हिंदीचा निर्णय शिंदेंच्या शिवसेनेकडून?
खरं तर, पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याचे दोन्ही शासन निर्णय शिक्षण विभागाकडून काढण्यात आले होते. हा विभाग उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे असून, दादा भुसे हे शालेय शिक्षणमंत्री आहेत. १६ एप्रिल रोजी त्यांनी या संदर्भातील शासन निर्णय काढून पहिलीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती केली होती. मात्र, याविरोधात शिवसेना (उद्धव ठाकरे) व मनसेने आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर त्यांनी हा निर्णय मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मात्र, हे प्रकरण शांत झाल्यानंतर राज्य सरकारनं १७ जून रोजी पुन्हा एक शासन निर्णय जाहीर केला.
विशेष म्हणजे नवीन शासन निर्णयात हिंदीची सक्ती करण्यात आलेली नव्हती; पण तिला पर्याय म्हणून इतर भाषा निवडताना काही अटी घालण्यात आल्यानें ‘हिंदी सक्तीची आवई’ उठवली गेली. त्याविरोधात ठाकरे बंधू पुन्हा आक्रमक झाले आणि त्यांनी मुंबईत एकत्रित मोर्चा काढण्याची घोषणा केली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी जाहीर पत्रकार परिषद घेतली आणि हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द केल्याची घोषणा केली. “मराठी भाषेला नेहमीच आम्ही प्रथम प्राधान्य दिलं आहे. हिंदी ही केवळ एक पर्यायी भाषा होती. विद्यार्थ्यांना हिंदीऐवजी दुसरी कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय दिला होता”, असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं.
आणखी वाचा : हिंदीसक्ती ते मराठी शक्ती- काय घडलं नेमकं आणि कसा झाला निर्णय?
शासन निर्णय रद्द झाल्यानंतर ठाकरे बंधू काय म्हणाले?
- आमचा हिंदी भाषेला विरोध नाही; पण ती विद्यार्थ्यांवर लादली जात असेल, तर त्याला आम्ही कायम विरोध करू, असं उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं.
- भाजपाकडून नेहमीच मराठी भाषेला दुय्यम वागणूक दिली जात असल्याचा आरोपही ठाकरे गटाच्या पक्षप्रमुखांनी केला.
- महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही हिंदी भाषेच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती.
- त्रिभाषा सूत्राचा शासन निर्णय कायमस्वरूपी रद्द असावा, असं राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं.
- पुन्हा महाराष्ट्रावर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला, तर आम्ही नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला काम करू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
- सरकारनं प्राथमिक शिक्षणात हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केला, तर मनसे आंदोलन उभारेल, असंही मनसे प्रमुखांनी स्पष्ट केलं.
विदर्भ-मराठवाड्यातून हिंदींला विरोध नाही?
काही दशकांपासून दक्षिण भारतातील काही राज्यं हिंदी भाषेला विरोध करीत असली तरी महाराष्ट्रात मात्र हिंदीविरोधी लाट दिसून आलेली नव्हती. त्यामागचं मुख्य कारण म्हणजे- विदर्भ आणि मराठवाडा या भागांत मोठ्या प्रमाणावर हिंदी भाषक राहतात. महाराष्ट्राच्या निर्मितीपूर्वी विदर्भ हा मध्य भारताचा (आताचा मध्य प्रदेश) भाग होता, तर मराठवाडा निजामांच्या अधिपत्याखाली होता. त्यामुळे या भागांत आजही हिंदी भाषेला विशेष महत्त्व असल्याचं दिसून येतं.
मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा
स्वातंत्र्यानंतर भारतात भाषावार प्रांतांची रचना करण्यात आली. याच काळात मराठी भाषक महाराष्ट्रासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनं बीज पेरलं. मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडले जात असल्याची भावना अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आणि भावनेचा उद्रेक होऊन संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा लढा उभा राहिला. ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ या प्रमुख मागणीसाठी पोलिसांच्या गोळीबारात १०६ हुतात्म्यांना प्राणाची आहुती द्यावी लागली. अखेर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मुंबई ही राजधानी म्हणून महाराष्ट्राला मिळाली. या चळवळीत एस.ए. डांगे, एस. एम. जोशी, नारायण गणेश गोरे, केशव सीताराम ठाकरे, अमर शेख, पांडुरंग बापट, प्रसाद अत्रे, मधू दंडवते यांसारख्या विविध पक्षांतील नेत्यांचा सहभाग होता.
मनसे-शिवसेनेकडून मराठी अस्मितेचा मुद्दा
‘मराठी अस्मिता’ हा एकसंध शिवसेना व मनसे यांच्या राजकारणाचा कायमच केंद्रबिंदू राहिलेला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये, मुंबईसह ठाणे, नाशिक, पुणे यांसारख्या शहरी भागांत या दोन्ही पक्षांना फारसं यश मिळाल्याचं दिसून आलं नाही. मराठी माणसावर होणाऱ्या अन्याय आणि त्यांना स्थानिक नोकऱ्यांमध्ये हक्क मिळावा यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ मध्ये शिवसेनेची स्थापना केली होती. त्यांचे पुत्र उद्धव ठाकरे सध्या शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख आहेत. तर राज ठाकरे यांनी २००५ मध्ये शिवसेनेतून बाहेर पडून मनसेची स्थापना केली आहे.
ठाकरे बंधू एकत्र येणार का?
दोन दशकांपासून राजकीयदृष्ट्या एकमेकांपासून दुरावलेले उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे आता मात्र हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून एकजूट झाले आहेत. त्यांच्या या एकीमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुतीला अडचण निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातच त्रिभाषा सूत्राला जोरदार विरोध करून सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडल्यानंतर ठाकरे बंधूंचा आत्मविश्वास चांगलाच वाढला आहे. मुंबईतील ५ जुलैचा मोर्चा रद्द करण्यात आला असला तरी त्याच दिवशी मनसे व शिवसेनेनं विजयी सभा घेण्याचं ठरविलं आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीतील काँग्रेस व शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हे घटक पक्षही उत्साहित झाले आहेत.
हेही वाचा : विजयाचा गुलाल फिका पडायच्या आधीच ‘आप’ने दोन आमदारांची केली हकालपट्टी; नेमकं कारण काय?
हिंदीच्या मुद्द्यावरून महायुतीची राजकीय कोंडी?
महायुती सरकारनं विरोधकांच्या दबावाखाली येऊन माघार घेतली. कारण- त्यांना मुंबईतील आंदोलनाची भीती वाटत होती, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिली. तर, सरकारला जनतेचा रोष जाणवला होता आणि त्यामुळे त्यांना आपला निर्णय बदलावा लागला, असं शरद पवार यांच्या पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटलं. दरम्यान, सोमवारपासून विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर महायुती व महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी एकमेकांवर टीकेची झोड उठवली. विशेष बाब म्हणजे या वादात भाजपाला स्वतःच्या मित्रपक्षांकडूनही टीकेला सामोरं जावं लागत असल्याचं दिसून येत आहे.
हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावर भाजपाचे मित्रपक्ष काय म्हणाले?
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित गट) यांनीही हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर जाहीरपणे नाराजी बोलून दाखवली होती. एका राष्ट्रवादी काँग्रेस (एनसीपी)च्या ज्येष्ठ नेत्यानं सांगितलं, “सुरुवातीपासूनच हे स्पष्ट होतं की, तीन भाषांच्या धोरणाची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीनं झाली. एप्रिलमध्ये उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर त्यात सुधारणा करणं आवश्यक होतं. जर तसं केलं गेलं असतं, तर दोन शासन निर्णय मागे घ्यावे लागले नसते.” यादरम्यान, शिंदेंच्या शिवसेनेलाही चिंता वाटू लागली आहे. कारण- या भाषाविषयक वादामुळे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि मनसेला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे.
