मुंबई : राज्य सरकारने साखर कारखान्यांना व्याज अनुदान मंजूर करताना सत्ताधाऱ्यांबरोबरच मातब्बर विरोधी नेत्यांच्या कारखान्यांचा समावेश केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या नेत्यांमध्ये जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, अमित देशमुख, विश्वजित कदम, सतेज पाटील आदींचा समावेश आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गळीत हंगाम २०१४- १५ मध्ये गाळप झालेल्या उसाला वेळेत रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने २३ जून २०१५ रोजी साखर तारण कर्ज योजना जाहीर केली होती. ३० जून २०१५ पूर्वी एफआरपीतील किमान ५० टक्के रक्कम दिलेले आणि २०१३-१४ आणि २०१४-१५ च्या गळीत हंगामात गाळप घेतलेले १४८ कारखाने या व्याज अनुदानासाठी पात्र होते. त्यापैकी ८४ कारखान्यांना व्याज अनुदानाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या बाबत राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरला शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, त्यानुसार काँग्रेस पक्षातील बाळासाहेब थोरात यांचा सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना, सतेज पाटील यांचा पद्माश्री डॉ. डी. वाय पाटील सहकारी साखर कारखाना, अमित देशमुख यांचे चार कारखाने, विश्वजित कदम यांचे दोन कारखाने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे चार कारखाने, राजेश टोपे यांचे दोन कारखाने, बाळासाहेब पाटील यांचा सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना आणि अरुण लाड यांचा क्रांतीअग्रणी जी. डी. बापू लाड सहकारी कारखाना या व्याज अनुदानाचे लाभार्थी ठरले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>विधान परिषदेच्या पाच माजी आमदारांना विधानसभेचे वेध, वेगवेगळ्या पक्षांकडून तयारी सुरू

‘सोयीच्या पुढाऱ्यांना अनुदान’

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मोजक्या आणि आपल्या सोयीच्या राजकीय पुढाऱ्यांना अनुदान वाटले आहे. मूल्यसाखळी विकसीत झालेला साखर उद्याोग वाचविणे नक्कीच अत्यावश्यक बाब आहे. मात्र, असे करताना सरकारने दिलेला पैसा प्रत्यक्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी वापरला जातो की, यातून सहकाराची मक्तेदारी घेतलेल्या पुढाऱ्यांचे उखळ पांढरे होते, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. साखर उद्याोगावर अनुदानासह अन्य सवलतींचा वर्षांत केला जात असतानाच सोयबीन, कापूस आणि तेलबियांना किमान हमीभाव मिळेल, याची खबरदारीही घेण्याची आवश्यकता आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.

गळीत हंगाम २०१४- १५ मध्ये गाळप झालेल्या उसाला वेळेत रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने २३ जून २०१५ रोजी साखर तारण कर्ज योजना जाहीर केली होती. ३० जून २०१५ पूर्वी एफआरपीतील किमान ५० टक्के रक्कम दिलेले आणि २०१३-१४ आणि २०१४-१५ च्या गळीत हंगामात गाळप घेतलेले १४८ कारखाने या व्याज अनुदानासाठी पात्र होते. त्यापैकी ८४ कारखान्यांना व्याज अनुदानाचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या बाबत राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरला शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, त्यानुसार काँग्रेस पक्षातील बाळासाहेब थोरात यांचा सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखाना, सतेज पाटील यांचा पद्माश्री डॉ. डी. वाय पाटील सहकारी साखर कारखाना, अमित देशमुख यांचे चार कारखाने, विश्वजित कदम यांचे दोन कारखाने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे चार कारखाने, राजेश टोपे यांचे दोन कारखाने, बाळासाहेब पाटील यांचा सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना आणि अरुण लाड यांचा क्रांतीअग्रणी जी. डी. बापू लाड सहकारी कारखाना या व्याज अनुदानाचे लाभार्थी ठरले आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>विधान परिषदेच्या पाच माजी आमदारांना विधानसभेचे वेध, वेगवेगळ्या पक्षांकडून तयारी सुरू

‘सोयीच्या पुढाऱ्यांना अनुदान’

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने मोजक्या आणि आपल्या सोयीच्या राजकीय पुढाऱ्यांना अनुदान वाटले आहे. मूल्यसाखळी विकसीत झालेला साखर उद्याोग वाचविणे नक्कीच अत्यावश्यक बाब आहे. मात्र, असे करताना सरकारने दिलेला पैसा प्रत्यक्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी वापरला जातो की, यातून सहकाराची मक्तेदारी घेतलेल्या पुढाऱ्यांचे उखळ पांढरे होते, हे तपासून पाहण्याची गरज आहे. साखर उद्याोगावर अनुदानासह अन्य सवलतींचा वर्षांत केला जात असतानाच सोयबीन, कापूस आणि तेलबियांना किमान हमीभाव मिळेल, याची खबरदारीही घेण्याची आवश्यकता आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.