राजकारणात कोणी कोणाचा कायमचा मित्र आणि कायमचा शत्रू नसतो. त्यामुळे कोण कधी मित्र बनेल आणि कधी शत्रुत्व पत्करेल, याचा काही नेम नाही. तसेच गटातटाचे राजकारण आणि पक्षफूट होऊन राजकारणाचे नवीन ‘पॅटर्न’ उदयास येत असतात. पुण्यातील राजकारणाला हा पक्षफुटीचा शाप काही नवीन नाही. हा शाप पहिल्यांदा पुण्याला १९४० च्या सुमारास लागून भिन्न विचारांचे पक्ष सत्तेवर येण्याचा प्रसंग पुण्यावर आला होता. तेव्हा काँग्रेस आणि हिंंदू महासभा हे काही काळ तत्कालीन पुणे नगरपालिकेत सत्तेवर आले होते. म्हणजे रूढ अर्थाने पुण्यात १९४० च्या सुमारासच ‘पुणे पॅटर्न’ झाला होता. त्यानंतर २००७ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप मिळून राजकारणातला ‘पुणे पॅटर्न’ तयार झाला आणि तो पॅटर्न राज्यात राबविला गेला. म्हणजे पुण्याच्या राजकारणाला ‘पॅटर्न’चा शाप असून, आगामी विधानसभा निवडणुकीनंतर हा ‘पॅटर्न’ राज्यात पुन्हा अवतरणार, की आणखी नवा ‘पॅटर्न’ येणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सत्ता मिळविण्यासाठी अगदी टोकाच्या विचारांचे पक्ष एकत्र आल्याचा धक्कादायक प्रकार २००७ च्या सुमारास घडला होता. तेव्हा माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले होते. तेव्हा त्यास राजकारणाचा ‘पुणे पॅटर्न’ असे नाव पडले होते. मात्र, यापूर्वीही पुण्यात असा पॅटर्न तयार झाला होता. पुणे नगरपालिका अस्तित्वात असताना १९३५ ते ३८ या कालावधीत कोणताही एक पक्ष अस्तित्वात नव्हता. त्या वेळच्या पुण्यातील वजनदार लोकांचे गट होते आणि त्यांच्या हातात सत्ता होती. मात्र, १९३८ मध्ये काँग्रेसने पक्ष म्हणून पहिल्यांदा नगरपालिकेची निवडणूक लढविली आणि ६० सभासदांपैकी काँग्रेसचे ३२ सभासद निवडून आले होते. त्याद्वारे पुणे नगरपालिकेवर राजकीय पक्ष हा पहिल्यांदाच सत्तेवर आला होता. त्या वेळी केशवराव शिरोळे हे अध्यक्ष, तर आचार्य अत्रे यांची स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. मात्र, काँग्रेसला त्या वेळीच गटबाजीचा शाप लागला. त्यासाठी एक ठराव कारणीभूत ठरला. त्या ठरावाला काँग्रेसच्या १४ सभासदांनी विरेाध केला. त्यामुळे संबंधित ठराव नामंजूर झाला. तेव्हा काँग्रेसमधील गटबाजी उफाळून आली. त्यावर आचार्य अत्रे यांनी ‘हेच ते चौदा निमकहराम’ असा लेख लिहिला होता. त्यावरून गदारोळ झाला होता. मात्र, काँग्रेसमधील गटबाजी आणखी वाढली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत दोन वर्षे हिंदू महासभा सत्तेवर आली होती. काँग्रेस आणि हिंदू महासभा या दोन्ही पक्षांच्या हातात नगरपालिकेची सूत्रे होती. हे दोन्ही विरोधी विचारांचे पक्ष तत्कालीन नगरपालिकेवर सत्तेवर होते. त्यामुळे त्या अर्थाने तो पुण्यातील राजकारणाचा पहिला ‘पुणे पॅटर्न’ म्हणावा लागेल.

नक्की वाचा

हेही वाचा :उमेदवारी देताना ‘लाडकी बहीण’ नावडती

मध्यंतरीच्या काळात असा ‘पॅटर्न’ करण्याची वेळ राजकीय पक्षांवर आली नाही. २००७ मधील ‘पुणे पॅटर्न’ हा सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्या वेळी कलमाडी यांना सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा चंग अजित पवार यांनी बांधला होता. त्यासाठी त्यांनी शिवसेना आणि भाजप या दोन भिन्न विचारांच्या आणि राजकारणातील प्रमुख शत्रू असलेल्या पक्षांशी हातमिळवणी केली होती. तिघांनी सत्तेची वाटणी करून पुणे महापालिकेची सत्ता काबीज केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे आले. विरोधी पक्षनेतेपद भाजपकडे होते. २००९ ची विधानसभा निवडणूक जवळ आल्यावर ‘पुणे पॅटर्न’ सोईस्करपणे तोडला आणि तिन्ही पक्ष निवडणुकीला सामोरे गेले. मात्र, राजकारणात ‘पुणे पॅटर्न’ हा शाप ठरला. अडीच वर्षांपूर्वी हा प्रयोग राज्यात राबविला गेला. एका अर्थाने पुण्याने राजकारणाला नवीन दिशा दिली, की दिशाविहीन राजकारण केले, याचा उलगडा मतदारांना झाला नाही.

sujit. tambade@expressindia. com

सत्ता मिळविण्यासाठी अगदी टोकाच्या विचारांचे पक्ष एकत्र आल्याचा धक्कादायक प्रकार २००७ च्या सुमारास घडला होता. तेव्हा माजी खासदार सुरेश कलमाडी यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना आणि भाजप एकत्र आले होते. तेव्हा त्यास राजकारणाचा ‘पुणे पॅटर्न’ असे नाव पडले होते. मात्र, यापूर्वीही पुण्यात असा पॅटर्न तयार झाला होता. पुणे नगरपालिका अस्तित्वात असताना १९३५ ते ३८ या कालावधीत कोणताही एक पक्ष अस्तित्वात नव्हता. त्या वेळच्या पुण्यातील वजनदार लोकांचे गट होते आणि त्यांच्या हातात सत्ता होती. मात्र, १९३८ मध्ये काँग्रेसने पक्ष म्हणून पहिल्यांदा नगरपालिकेची निवडणूक लढविली आणि ६० सभासदांपैकी काँग्रेसचे ३२ सभासद निवडून आले होते. त्याद्वारे पुणे नगरपालिकेवर राजकीय पक्ष हा पहिल्यांदाच सत्तेवर आला होता. त्या वेळी केशवराव शिरोळे हे अध्यक्ष, तर आचार्य अत्रे यांची स्थायी समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली होती. मात्र, काँग्रेसला त्या वेळीच गटबाजीचा शाप लागला. त्यासाठी एक ठराव कारणीभूत ठरला. त्या ठरावाला काँग्रेसच्या १४ सभासदांनी विरेाध केला. त्यामुळे संबंधित ठराव नामंजूर झाला. तेव्हा काँग्रेसमधील गटबाजी उफाळून आली. त्यावर आचार्य अत्रे यांनी ‘हेच ते चौदा निमकहराम’ असा लेख लिहिला होता. त्यावरून गदारोळ झाला होता. मात्र, काँग्रेसमधील गटबाजी आणखी वाढली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत दोन वर्षे हिंदू महासभा सत्तेवर आली होती. काँग्रेस आणि हिंदू महासभा या दोन्ही पक्षांच्या हातात नगरपालिकेची सूत्रे होती. हे दोन्ही विरोधी विचारांचे पक्ष तत्कालीन नगरपालिकेवर सत्तेवर होते. त्यामुळे त्या अर्थाने तो पुण्यातील राजकारणाचा पहिला ‘पुणे पॅटर्न’ म्हणावा लागेल.

नक्की वाचा

हेही वाचा :उमेदवारी देताना ‘लाडकी बहीण’ नावडती

मध्यंतरीच्या काळात असा ‘पॅटर्न’ करण्याची वेळ राजकीय पक्षांवर आली नाही. २००७ मधील ‘पुणे पॅटर्न’ हा सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्या वेळी कलमाडी यांना सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा चंग अजित पवार यांनी बांधला होता. त्यासाठी त्यांनी शिवसेना आणि भाजप या दोन भिन्न विचारांच्या आणि राजकारणातील प्रमुख शत्रू असलेल्या पक्षांशी हातमिळवणी केली होती. तिघांनी सत्तेची वाटणी करून पुणे महापालिकेची सत्ता काबीज केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपद शिवसेनेकडे आले. विरोधी पक्षनेतेपद भाजपकडे होते. २००९ ची विधानसभा निवडणूक जवळ आल्यावर ‘पुणे पॅटर्न’ सोईस्करपणे तोडला आणि तिन्ही पक्ष निवडणुकीला सामोरे गेले. मात्र, राजकारणात ‘पुणे पॅटर्न’ हा शाप ठरला. अडीच वर्षांपूर्वी हा प्रयोग राज्यात राबविला गेला. एका अर्थाने पुण्याने राजकारणाला नवीन दिशा दिली, की दिशाविहीन राजकारण केले, याचा उलगडा मतदारांना झाला नाही.

sujit. tambade@expressindia. com