नागपूर : विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतात. त्यात नवीन काही नाही, पण एखादा मुद्याचा प्रभाव हा निवडणुकीचा कल बदलणारा ठरू शकतो. विशेषत: हा मुद्दा जर गैरराजकीय असेल तर त्याचे प्रभाव क्षेत्र अधिक व्यापक ठरते. प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात विरोधी पक्षाने उपसलेले ‘सोयाबीन अस्त्र’ सत्ताधाऱ्यांच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा प्रभाव कमी करू शकते, असे सध्यातरी चित्र विदर्भात आहे.
लोकसभा निवडणुकीत अत्यंत दारून पराभव झालेल्या महायुतीला लोकसभेसाठी असे काही तरी नवीन करण्याची गरज होती, ज्यामुळे भाजपविरोधी लाट कमी होईल व सरकारप्रती सहानुभूती निर्माण होईल. मध्यप्रदेशमध्ये भाजपला पुन्हा सत्ताप्राप्त करून देण्यास सहाय्यभूत ठरलेली ‘लाडली बहणा’ योजना महायुती सरकारने राज्यात पुन्हा सत्तेत येता यावे म्हणून स्वीकारली. जवळजवळ सरसकट महिलांनी त्यासाठी अर्ज केले. काही अपवाद सोडले तर सर्वांना ती लागू केली. त्याची अंमलबजावणी अत्यंत जलदगतीने करण्यात आली. थेट तीन महिन्यांचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी गावोगावी याच योजनेची व त्यातून महिलांना मिळेल्या रक्कमेचीच चर्चा होती. ही योजना महाराष्ट्राच्या निवडवणुकीत ‘गेमचेंजर’ ठरणार इतका प्रभाव या योजनेचा ग्रामीण भागात दिसून येत होता.
हेही वाचा – चिपळूण, राजापूरमध्ये वडिलांसाठी लेकी प्रचाराच्या मैदानात
लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवणाऱ्या महाहाविकास आघाडीची चिंता यामुळे वाढली होती. ही योजना निवडणुकीसाठी आणण्यात आली हे त्यांनी सांगणे सुरू केले. पण त्यांच्यावरच योजनेचे, पर्यायाने महिलांचे विरोधक आहे, अशी टीका झाली. त्यामुळे अखेर महाविकास आघाडीला त्यांच्या जाहीरनाम्यात सत्ता आल्यास अशाच प्रकारची पण अधिक पैसे देणारी योजना राबवू असे आश्वासन द्यावे लागले, यातच लाडक्या बहिणीचा निवडणुकीतील प्रभाव स्पष्ट होतो.
सोयाबीन अस्त्राचा प्रभाव
वाढती बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, न झालेले औद्योगीकरण, संविधान सन्मान, आरक्षण आणि शेतमालाचे पडलेले भाव आदी मुद्दे विरोधकांनी सुरुवातीपासून प्रचारात मांडले, पण प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात सोयाबीनचे पडलेले भाव हा मुद्या प्रभावी ठरू लागला आहे. भाजपचे झाडून सारे नेते केंद्रात त्यांची सत्ता आल्यापासून शेतीला, सुगीचे दिवस आल्याचा दावा करू लागले, हमी भावाने शेतमाल खरेदी केला जाईल, असे आश्वासन देऊ लागले. पण प्रत्यक्षात बाजारात चित्र वेगळे होते. ४८९२ हमीभाव असलेल्या सोयाबीनची खरेदी गावात कुठे ३ हजार तर कुठे साडेतीन हजाराने सुरू आहे. याचा गाव पातळीवर शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. प्रचाराला गेलेल्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी ही बाब हेरली. त्यांनी त्याला प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा केला. आज तो प्रभावी ठरतो आहे. काँग्रेस त्यांच्या प्रचार सभेत हाच मुद्दा प्रभावीपणे मांडत आहे. सरकार कसे शेतकरीविरोधी आहे, हे पटवून देत आहे. त्यामुळे भाजपला याची दखल घ्यावी लागली. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जाहीर सभेत राज्यात महायुती सत्तेत आली तर सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिला जाईल, असे आश्वासन द्यावे लागले. यातच या अस्त्राची गंभीरता दिसून येते.
हेही वाचा – आंबेडकरी पक्षांच्या उमेदवारांचा वेलू गगनावरी !
विदर्भात कापसानंतर किंवा बरोबरच सोयाबीनची लागवड केली जाते. ही रोख पीक मानली जातात. सध्या यो दोन्ही पिकांना बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केले जात आहे. मिळणारे भाव उत्पन्नाचा खर्चही भरून निघणारे नाही, त्यामुळे लाडकी बहीण योजनेतून मिळणारे पैसे महिलांच्या हाती पडूनही उपयोगी नाही, अशी भावना यातून निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हे अस्त्र चाललं तर ते महायुतीचे राजकीय आराखडे बदलू शकते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
