राज्यातही ‘एसआयआर’चा फटका; लाखो नावे मतदारयाद्यांमधून वगळली जाणार?

राज्यात ३० जून ते २९ जुलै या काळात मतदारांच्या घरोघरी जाऊन राबविण्यात येणार आहे. राज्यात सध्या ९ कोटी ८६ लाख मतदार असून, या मोहिमेत किती मतदार वगळले जातील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्यात यापूर्वी २००२ मध्ये मतदारयाद्यांची सखोल फेरतपासणी झाली होती. २००२च्या या मोहिमेचा आधार घेऊनच नव्याने ही मोहिम राबविली जाईल, असे सांगण्यात आले. १ ऑक्टोबरला १८ वर्षे पूर्ण होणाऱ्यांना मतदार नोंदणी करता येईल.

कशी असेल ही मोहिम ?

राज्यात ३० जून ते २९ जुलै या काळात ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे. ३० जूनपासून निवडणूक कर्मचारी तसेच राजकीय पक्षांकडून नियुक्त करण्यात येणारे प्रतिनिधी घरोघरी जाऊन अर्जांचे वाटप करतील व त्यांच्याकडून भरून घेतील. मतदारांची घरी भेट झाली नाही तर त्या ठिकाणी किमान तीन वेळा भेट देणे निवडणूक कर्मचाऱ्यांवर बंधनकारक असेल. निवडणूक कर्मचाऱ्यांकडून वाटप करण्यात आलेला अर्ज मतदारांनी फक्त भरून द्यायचा आहे. त्यासाठी कोणतेही पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता नाही. २००२ मध्ये झालेल्या फेरतपासणी मोहिमेत नाव असलेल्या मतदारांची नावे जुळत नसल्यास अशा मतदारांना नोटीस दिली जाईल. राजकीय पक्षांकडून नियुक्त केले जाणारे प्रतिनिधी मतदारांकडून अर्ज भरून घेऊ शकतात. हे अर्ज निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याची जबाबदारी ही त्या प्रतिनिधींवर असेल. निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपले प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक होईल, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

नावे वगळण्याबाबत उत्सुकता

राज्यात सध्या ९ कोटी, ८६ लाख, ६४ हजार, ४१३ एकूण मतदार आहेत. मालेगाव, मुंब्रा, अमरावती, मुंबईतील काही भाग, छत्रपती संभाजीनगर अशा काही शहरांमधील मतदारांबाबत आधीपासूनच भाजपच्या नेत्यांनी संशय व्यक्त केला होता. भाजपच्या काही वाचाळ नेत्यांनी तर अल्पसंख्याकबहुल भागांमधील नावे मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेत वगळण्याची घोषणा आधीच केली आहे. कोणत्याही घटनात्मक पदांवर नसतानाही भाजपच्या काही नेत्यांनी पोलीस संरक्षणात सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बैठकांचे आयोजन केले आहे. मालेगाव महानगरपालिकेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर भाजपचे किरीट सोमय्या यांना महापौर व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी रोखले होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता राज्यातही मतदारयाद्यांमधील नावे मोठ्या प्रमाणावर वगळली जाण्याची शक्यता वर्तविली जाते. पश्चिम बंगालमध्ये या मोहिमेत ९१ लाख नावे वगळण्यात आली होती. नावे वगळण्यात आल्याचा भाजपला फायदा झाला तर माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना फटका बसला होता, असा निष्कर्ष काढला जातो.

पाच कोटी नावे वगळली

दोन टप्प्यांमध्ये आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या मतदारयाद्यांच्या सखोल विशेष फेरतपासणी मोहिमेत सुमारे पाच कोटी नावे वगळण्यात आली आहेत. एकूण मतदारांच्या तुलनेत हे प्रमाण १० टक्के आहे. त्याच वेळी सुमारे दोन कोटी नावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. सर्वाधिक दोन कोटी नावे ही उत्तर प्रदेशात वगळण्यात आली आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये ९१ लाख नावे वगळण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला.

राज्यातील मतदारयाद्यांच्या फेरतपासणी मोहिमेचे वेळापत्रक :

• २० ते २९ जून पर्यंत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, छपाई व अन्य तयारी
• ३० जून ते २९ जुलै या काळात घरोघरी जाऊन मतदारांना अर्जवाटप आणि त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेणे.
• ५ ऑगस्टला मतदारयाद्यांचा मसुदा जाहीर करणे
• ५ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबर या काळात मसुद्यातील नावांवर दावे, हरकती सादर करणे
• ५ ऑगस्ट ते ३ ऑक्टोबर या काळात सुनावणी, दावे व हरकती निकालात काढणे
• ७ ऑक्टोबरला अंतिम मतदारयादी प्रसिद्ध करणे