Mahayuti’s 1-year review: लोकसभा निवडणूक १९८४… ५४३ पैकी काँग्रेसला ४१४ जागा. आंध्र प्रदेश विधानसभा १९८३… २९४ पैकी तेलुगु देशम पक्षाला २१९ जागा. देशातील ‘राक्षसी’ बहुमतानिशी सत्तेत आल्याची ही काही उदाहरणे. त्यापैकी राजीव गांधींचे १९८४ सालचे सरकार विविध आरोप आणि एकवाक्यतेअभावी अपयशी ठरले. आंध्रातील एन. टी. रामाराव यांचे सरकार आमदार फुटल्याने गडगडले. पाशवी बहुमत असतानाही सत्ताधाऱ्यांत एकवाक्यता नसली आणि सत्तेची धुंदी नेत्यांवर दिसू लागली की काय होते, हे या दोन्ही प्रकरणांत दिसून आले. महाराष्ट्र विधानसभेत गेल्या वर्षी २८८ पैकी २३८ जागा जिंकून सत्ता मिळवणाऱ्या महायुतीला आज एक वर्ष पूर्ण होत आहे. अशा वेळी आधीच्या दोन घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचे वर्तमान तपासणे महत्त्वाचे ठरते.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीचे सरकार आज एक वर्ष पूर्ण करीत आहे. एवढे प्रचंड बहुमत पाठीशी असताना सरकारला बरेच काही करता आले असते. पण राजकीय आघाडीवर या सरकारने वर्षभरात गटांगळ्याच अधिक खाल्ल्याचे बघायला मिळते.
शपथविधीलाच दहा दिवस
सरकारची सुरुवातच नेतृत्व कोणी करावी यावरून झाली. परिणामी निकाल लागल्यावर दहा दिवसाने सरकारचा शपथविधी पार पडला. महायुतीला अनपेक्षित यश मिळाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा आपलीच मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती व्हावी, अशी मनोमन इच्छा होती. शिंदे मुख्यमंत्रीपदावर अडून बसले. शेवटी भाजपने मुख्यमंत्रीपदावर समझोता नाही अशी ठाम भूमिका घेतल्यावर एकनाथ शिंदे बधले. पण त्यातून बाहेर संदेश जायचा तो गेलाच. मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांची नियुक्ती झाली. मुख्यमंत्रीपद भूषविल्यावर उपमुख्यमंत्रीपद भूषविण्याचा नवाच पायंडा पडला. आधी फडणवीस, नंतर शिंदे हे मुख्यमंत्रीपदानंतर उपमुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाले. मंत्रिमंडळाची रचना करताना भाजपने सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला घरचा रस्ता दाखविला. त्याच वेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे महसूल व सत्तेतील चौथ्या क्रमांकाचे मंत्रीपद देऊन त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
पालकत्वाचा पेच
महायुती सरकारला पहिली ठेच लागली ती पालकमंत्र्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये. रायगडमध्ये आदिती तटकरे आणि नाशिकमध्ये गिरीश महाजन यांची पालकमंत्रीपदी झालेली नियुक्ती शिवसेना शिंदे गटाच्या जखमेवर मीठ चोळणारी होती. शिंदे यांनी दिल्लीतील भाजप नेत्यांकडे तक्रार करताना मुख्यमंत्र्यांना अवघ्या २४ तासांत या दोन जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाच्या नियुक्तीस स्थगिती द्यावी लागली. विशेष म्हणजे या दोन्ही जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदाचा तिढा गेल्या जानेवारीपासून आजतागायत सुटू शकलेला नाही.
मुंडेंचा राजीनामा
सरकारची सुरुवात झाली, त्याच वेळी बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे प्रकरण गाजू लागले. बीड जिल्ह्यातील गुंडगिरी, धनंजय मुंडे यांच्या निकटवर्तीयांचे सारे प्रतार समोर आले. धनंजय मुंडे यांच्या भोवताली वादळ फिरू लागले. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवारांनी मुंडे यांना अभय देण्याचा प्रयत्न केला. पण ज्या पद्धतीने या प्रकरणाला रंग देण्यात आला त्यावरून मुंडे यांची गच्छंती अटळ होती. भाजप नेतृत्वाने डोळे वटारल्याने अखेर धनंजय मुंडे यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. सरकार स्थापन झाल्यावर तीन महिन्यातच एक मंत्र्याची हकालपट्टी झाली. वर्षभरात संजय शिरसाट, भरत गोगावले, योगेश कदम या शिंदे गटाच्या मंत्र्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप झाले. त्यांनी सारवासारव केली तरीही आरोप या सर्वच मंत्र्यांवर चिकटले. युतीच्या अपरिहार्यतेतून या मंत्र्यांच्या विरोधात काहीच कारवाई झाली नाही.
पालकमंत्र्यांच्या नियुक्तीला स्थगिती आणि धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा यातून फडणवीस सरकारचा कारभार कसा असेल याची प्रचिती येऊ लागली. फडणवीस तांत्रिकदृष्ट्या तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदी नियुक्त झालेले. दुसऱ्या वेळी पहाटेच्या शपथविधीनंतर अवघ्या अडीच दिवसांत त्यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. फडणवीस -१ (२०१४ ते २०१९) या तुलनेत फडणवीस – ३ हे अधिकच कमकुवत वाटू लागले.
त्रिमूर्तींच्या तीन दिशा
मुख्यमंत्री फडणवीस व एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये कधीच योग्य समन्वय जाणवला नाही. फडणवीस यांनी शिंदे यांच्यावर कुरघोडी करण्याची संधी सोडली नाही. पालकमंत्रीपदाचा वाद, निधी वाटप, सरकारचा कारभार यावरून सारख्याच कुरकुरी वर्षभर सुरूच आहेत. आपल्या विभागात परस्पर निर्णय घेत जात असल्याबद्दल उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीरपणे पत्रक काढून नापसंती व्यक्त केली होती. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांचे कधीच पटले नाही. फडणवीसांनी अजितदादांना शिंदे यांच्या विरोधात वापरून घेतले. शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी नाराजी कायमच बघायला मिळाली. भाजपने धनंजय मुंडे यांचा काटा काढल्याची राष्ट्रवादीत भावना आहे. याच प्रमाणे संजय शिरसाट, भरत गोगावले या शिंदे गटाच्या दोन मंत्र्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला. संजय शिरसाट यांच्या विरोधात इम्तियाज जलिल यांनी आरोपांची राळ उठवून दिली. जलिल यांचा बोलविता धनी कोण, अशी मग चर्चा सुरू झाली. मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाच्या वेळी वाटाघाटींमध्ये एकनाथ शिंदे यांना मुद्दामहून दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप झाला. सारे श्रेय भाजपच्या मंत्र्यांना मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आळी.
पावसाळी अधिवेशनात विधान परिषद सभागृहात मोबाईलमध्ये रमी खेळत असल्याची माणिकराव कोकाटे यांची चित्रफीत आमदार रोहित पवार यांनी उघड केली होती. यानंतर झालेल्या वादात कोकाटे यांच्याकडील कृषि खाते काढून घेण्यात आले.
दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांची कोंडी
गेल्या वर्षभरात एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे दोन्ही उपमुख्यमंत्री अडचणीत आले. हे अडचणीत आले का किंवा ते येतील अशी व्यवस्था करण्यात आली याचीच चर्चा आहे. बोरविली बोगदयासाठी काढण्यात आलेली निविदा तीन हजार कोटीच्या जास्त खर्चाची असल्याने ती रद्द करण्यात येत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. वास्तविक नगरविकासमंत्री या नात्याने शिंदे हे प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तरीही प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात निविदा अधिक खर्चाची असल्याची भूमिका घेतल्याबद्दल अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पुण्यातील पार्थ पवार यांच्या जमीन खरेदीचे प्रकरण उघडकीस आल्यावर त्याच्या चौकशीची घोषणा करण्यात आली. यानंतर हा व्यवहार रद्द करण्यात येत असल्याचे अजित पवारांनी जाहीर केले. यात अजित पवारांची चांगलीच बदनामी झाली. अशाच प्रकारे संभाजीनगरमध्ये संजय शिरसाट यांच्या मुलाच्या हाॅटेल व्यवहाराच्या चौकशीची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती.
santosh.pradhan@expressindia.com
