नागपूर : महायुती सरकारमध्ये सर्वाधिक प्रभावी कोण, असा प्रश्न विचारला तर उत्तर भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असेच दिले जाईल. मात्र सत्तेच्या दृश्य केंद्राबरोबरच काही अदृश्य शक्तीही निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकत असतात. भाजपच्या बाबतीत दिल्लीतील केंद्रीय नेतृत्व आणि नागपुरातील वैचारिक केंद्र ही दोन महत्त्वाची सत्ताकेंद्रे मानली जातात. देवस्थान इनाम जमिनींसंदर्भातील प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्याला देण्यात आलेली स्थगिती या अदृश्य प्रभावाची पुन्हा एकदा प्रचिती देणारी ठरली आहे.
‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या प्रस्तावित कायद्याच्या प्रारूपाला महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच स्थगिती दिली. या कायद्याला विश्व हिंदू परिषदेसह विविध हिंदुत्ववादी संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. केवळ सुधारणा नव्हे तर संपूर्ण मसुदाच रद्द करण्याची मागणी या संघटनांकडून करण्यात येत होती.
विशेष म्हणजे, प्रारूपावर सूचना व हरकती मागविण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्यानंतर आवश्यक बदल केले जातील, अशी भूमिका महसूल मंत्र्यांनी अनेकदा स्पष्ट केली होती. मात्र त्यानंतरही विरोध कमी झाला नाही. उलट हिंदुत्ववादी संघटनांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने राज्यात ‘सरकार विरुद्ध हिंदुत्ववादी संघटना’ असे चित्र निर्माण झाले.
नागपूर हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मुख्यालय असल्याने या प्रश्नावर तेथूनही दबाव वाढल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. अखेर सरकारने प्रारूपालाच स्थगिती दिल्याने संघटनांचा दबाव निर्णायक ठरल्याची भावना अधिक बळावली आहे.
सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांवर अनेक संघटना वारंवार आंदोलने करतात. शेतकरी, कर्मचारी, बेरोजगार किंवा सामाजिक संघटनांच्या मागण्यांवर सरकार अनेकदा दीर्घकाळ भूमिका घेत नाही. मात्र देवस्थान इनाम कायद्याच्या बाबतीत सरकारने दाखविलेली तत्परता हिंदुत्ववादी संघटनांचे सरकारवरील वजन अजूनही कायम असल्याचे दर्शविते.
मंत्र्यांचा दावा वेगळा
या निर्णयामागे कोणताही राजकीय दबाव नसल्याचा दावा महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ६ मे ते ५ जून २०२६ या कालावधीत प्रारूप जनतेच्या सूचना व हरकतींसाठी खुले ठेवण्यात आले होते. या काळात मोठ्या प्रमाणावर हरकती प्राप्त झाल्या. तसेच काही घटकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने सरकारने स्थगितीचा निर्णय घेतला.
मात्र विरोधाची सर्वाधिक आक्रमक भूमिका हिंदुत्ववादी संघटनांनी घेतली होती, हेही वास्तव दुर्लक्षित करता येत नाही. त्यामुळे सरकारने घेतलेला निर्णय हा केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून पाहायचा की त्यामागे वैचारिक दबावही होता, हा प्रश्न कायम आहे.
सुधारित प्रारूपासाठी खारगे समिती
दरम्यान, सुधारित मसुदा तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडून नवीन प्रारूप तयार केले जाणार असून नागरिक व देवस्थानांना १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत हरकती आणि सूचना नोंदविता येणार आहेत. त्यानंतर सुधारित विधेयक डिसेंबरमधील विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
साडेपाच लाख हेक्टर जमिनींचा प्रश्न
राज्यात सुमारे साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनी आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून विविध देवस्थानांना देण्यात आलेल्या या जमिनींपैकी मोठ्या क्षेत्रावर आज अतिक्रमणे झाल्याचा दावा केला जातो. अनेक देवस्थान समित्यांना स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी परत मिळविणे शक्य होत नाही. वक्फ बोर्डाच्या जमिनींसाठी जशा कायदेशीर तरतुदी आहेत, त्याच धर्तीवर देवस्थानांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे महसूल विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र शेकडो वर्षांपासून वहिवाटीत असलेल्या जमिनी, स्थानिक हितसंबंध आणि संभाव्य कायदेशीर गुंतागुंत यामुळे हा विषय संवेदनशील बनला आहे.
राजकीय संदेश स्पष्ट
देवस्थान इनाम कायद्याचा अंतिम मसुदा कसा असेल हे पुढील काही महिन्यांत स्पष्ट होईल. मात्र सध्याच्या घडामोडींनी एक राजकीय संदेश नक्की दिला आहे. महायुती सरकारमध्ये निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्र्यांकडे असला तरी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला शक्य नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सत्ताकारणात या संघटनांचा प्रभाव अजूनही लक्षणीय असून, गरज पडल्यास ते सरकारलाही भूमिका बदलण्यास भाग पाडू शकतात. हे या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे.
