अमरावती : सुमारे सात महिन्यांपुर्वी अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत अनपेक्षित सत्ताबदल झाला आणि अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू हे अध्यक्षपदी विराजमान झाले. काँग्रेस गटातील तीन संचालक फुटल्याने बच्चू कडूंना संधी मिळाली होती. आता काँग्रेसने अविश्वास ठरावाच्या माध्यमातून बच्चू कडू यांच्या खुर्चीला धक्का देण्याची तयारी सुरू केली असताना बच्चू कडूंचे अध्यक्षपद कायम ठेवण्यासाठी आता सहकार कायद्यातील तरतूद बदलण्याचा प्रयत्न झाला. बच्चू कडू यांचे अध्यक्षपद वाचविण्यासाठीच हा सारा खटाटोप करण्यात आल्याचे समजते.
अमरावती जिल्हा सहकारी बँकेवर काँग्रेसच्या आमदार यशोमती ठाकूर, माजी आमदार वीरेंद्र जगताप आणि जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांच्या गटाची सत्ता होती. बहुमत या गटाकडे होते. काँग्रेसच्या गटातीलच इतर संचालकांना अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाची संधी मिळावी, म्हणून जून २०२३ मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष सुधाकर भारसाकळे आणि उपाध्यक्ष सुरेश साबळे यांनी राजीनामा दिला. रिक्त पदांसाठी २४ जुलै २०२३ रोजी निवडणूक पार पडली. बहुमत असल्याने निश्चिंत असलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांना फुटीचा अंदाज आला नाही. काँग्रेसच्या गटातील तीन संचालकांनी अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बच्चू कडू यांना साथ दिली आणि अनपेक्षित सत्ताबदल झाला. दोन दशकांपासून असलेली सत्ता काँग्रेसच्या गटाला गमवावी लागली.
हेही वाचा : ‘त्या’ दोन महत्त्वाच्या निर्णयांचा महायुतीला निवडणुकीत फायदा ?
२१ सदस्यीय संचालक मंडळात अध्यक्षपद जिंकणे बच्चू कडू यांच्यासाठी अत्यंत कठीण होते. परंतु दोन अपक्षांनी दिलेली साथ आणि काँग्रेसच्या गटातील तिघांनी घेतलेला पक्षविरोधी पवित्रा त्यांच्या पथ्यावर पडला. त्यामुळे प्रत्येकी ११ मते प्राप्त करुन अध्यक्षपदी माजी मंत्री बच्चू कडू तर उपाध्यक्षपदी अभिजीत ढेपे विजयी झाले होते. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर बच्चू कडू यांनी महायुती सरकारला पाठिंबा दिला. मात्र, त्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही. त्यामुळे ते नाराज असल्याची चर्चा नेहमी रंगते. अनेकवेळा बच्चू कडू यांनी ही खंत बोलून दाखवली आहे. बच्चू कडू यांची नाराजी दूर व्हावी, यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत.
सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी गेल्या सोमवारी विधानसभेत सुधारणा विधेयक मांडले. त्यात राज्यातील सहकारी बँका आणि सहकारी संस्थांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांवर दोन वर्षांपर्यंत अविश्वास आणता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने सहकारी संस्थांमधील राजकीय अस्थिरता संपावी, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे कारण दिले असले, तरी बच्चू कडू यांना बँकेच्या अध्यक्षपदी दोन वर्षांपर्यंत कायम राहता यावे, यासाठी ही विशेष तरतूद करण्यात आल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले असले तरी विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. कदाचित अध्यादेशाच्या माध्यमातून कडू यांना मदत केली जाऊ शकते.
हेही वाचा : Loksabha Election: उत्तर प्रदेशमध्ये सपाच्या जागावाटपावरून काँग्रेसची कोंडी, नेमकं पक्षात काय घडतंय?
सध्या अविश्वासाची मुदत सहा महिन्यांची आहे. बच्चू कडू यांच्याकडे गेलेल्या काँग्रेसच्या गटातील तीन संचालकांना परत आणून कडू यांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली काँग्रेसच्या नेत्यांनी सुरू केल्या होत्या. बच्चू कडू यांच्याकडे आठ संचालक होते, तर काँग्रेसकडे १३ संचालकांची मते होती. तरीही बच्चू कडू जिंकले होते. त्याचा वचपा काढण्यासाठी काँग्रेस गटाने प्रयत्न सुरू केले होते. आता अविश्वास ठराव मंजूर झाला, तर बच्चू कडू यांचे अध्यक्षपद अडचणीत येऊ शकत होते. पण आता दोन वर्षांपर्यंत बच्चू कडू यांची अध्यक्षपदाची खुर्ची कायम राहण्याचे संकेत आहेत.
जिल्हा बँकेच्या सत्तारूढ गटाविरोधात काँग्रेसने मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. सत्तारूढ गटातील पाच संचालकांच्या विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती, पण विभागीय सहनिबंधकांनी ही मागणी फेटाळल्याने विरोधकांच्या उत्साहावर विरजन पडले. बच्चू कडू यांच्या गटातील पाच संचालकांनी बँकेच्या हिताविरूद्ध कामकाज केल्याचा आक्षेप घेत त्यांच्या विरोधात विरोधी गटाच्या १४ संचालकांनी अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या मागणीसाठी विभागीय सहनिबंधकांकडे अर्ज सादर केला होता. या प्रस्तावातील आरोपांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यास जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांना कळविण्यात आले होते. त्यांचा अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना प्राप्त झाला. काही आरोपांमध्ये स्पष्टता आणि काहींमध्ये तरतूद नसल्याचे कारण देत विभागीय सहनिबंधकांनी हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला होता. आता बच्चू कडू यांच्यासाठी सहकार कायद्यातील तरतूद बदलण्यात आल्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या भूमिकेकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.
