कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडून जातीआधारित सर्वेक्षणाचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास विरोध केला जातो, यावर आता काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेत नाराजी व्यक्त केली. खरगे यांच्या नाराजीनंतर आता शिवकुमार यांनी आमचा जातीआधारित सर्वेक्षणाच्या अहवालाला विरोध नाही, फक्त हे सर्वेक्षण योग्य पद्धतीने व्हायला हवे असे आमचे मत आहे, असे शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसकडून केला जातो विरोध?

कर्नाटकमध्ये सत्तेत असताना काँग्रेसने २०१५-१७ मध्ये सध्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली जातीआधारित सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारने सार्वजनिक करावा, अशी मागणी भाजपाकडून केली जाते. वोक्कालिगा आणि लिंगायत या दोन्ही समाजाकडून या सर्वेक्षणाला विरोध केला जातो. या सर्वेक्षणाचा अहवाल बाहेर आल्यास आमची संख्या कमी असल्याचे समोर येईल, अशी शंका या समाजाकडून व्यक्त केली जाते. तर वोक्कालिगा समाज नाराज होऊ नये म्हणून शिवकुमार तसेच काँग्रेसच्या इतर नेत्यांकडून या सर्वेक्षणाला विरोध केला जातो. याच कारणामुळे भाजपाकडून काँग्रेसची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

Human life, High Court, compensation, mumbai,
तुटपुंजी भरपाई देण्याएवढा माणसाचा जीव स्वस्त नाही – उच्च न्यायालय
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
mumbai High Court encroachment Sanjay Gandhi Udyan
संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल
Eknath Shinde on Santosh Deshmukh Murder Case
Eknath Shinde: “कुणाचेही लागेबंधे असले तरी…”, संतोष देशमुख प्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा इशारा
Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale
उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय
Mumbai governor loksatta news
राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
Rahul Gandhi in veer Savarkar defamation case
स्वातंत्र्यवीर सावरकर बदनामी प्रकरणात राहुल गांधींना जामीन
Chief Minister Devendra Fadnavis directs to evaluate the health system Mumbai news
आरोग्य व्यवस्थेचे मूल्यमापन करा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

राज्यसभेत काय घडलं?

हाच धागा पकडत भाजपाने काँग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहात बोलताना भाजपाचे नेते सुशील मोदी म्हणाले की, काँग्रेसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये जातीआधारित सर्वेक्षणाला प्रचाराच्या केंद्रस्थानी ठेवले होते. मात्र, कर्नाटकमधील जातीआधारित सर्वेक्षणाचे नेमके काय झाले, हे कर्नाटकमधून येणारे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सांगायला हवे. कर्नाटकमध्ये जातीआधारित सर्वेक्षण २०१५ साली करण्यात आले होते. सध्या आठ वर्षे उलटली आहेत. सिद्धरामय्या सरकारने या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक का केलेला नाही? हा अहवाल सार्वजनिक कधी केला जाईल, हे खरगे यांनी सांगावे. हा अहवाल सार्वजनिक करू नये, अशी मागणी करणाऱ्या एका निवेदनावर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सही केलेली आहे.

खरगे यांची शिवकुमार यांच्यावर टीका

सुशील मोदी यांच्या या प्रश्नांवर खरगे यांनी उत्तर दिले. आपल्या या उत्तरात खरगे यांनी भाजपा तसेच शिवकुमार अशा दोघांवरही टीका केली आहे. मोदी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना, “आमचे कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री जातीआधारित सर्वेक्षण सार्वजनिक करण्याला विरोध करतात, असे सांगितले जात आहे. मात्र, आमचे उपमुख्यमंत्री तसेच भाजपा असे दोघेही या अहवालाचा विरोध करत आहेत”, असे खरगे म्हणाले.

सर्वेक्षणाला माझा विरोध नाही- शिवकुमार

खरगे यांनी आपल्या या विधानाच्या माध्यमातून शिवकुमार यांनाही लक्ष्य केले असल्याचे म्हटले जात आहे. याच विधानावर आता शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. “हे सर्वेक्षण माझ्या घरात झालेले नाही, तसेच काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांच्याही घरात हे सर्वेक्षण झालेले नाही. मी जातीआधारित सर्वेक्षणाला कोठेही विरोध केलेला नाही. हे सर्वेक्षण व्हायला पाहिजे ही आमच्या पक्षाची भूमिका आहे. आम्हीच कर्नाटकमध्ये हे सर्वेक्षण केलेले आहे”, असे शिवकुमार म्हणाले. तसेच जातीआधारित सर्वेक्षण शास्त्रशुद्ध आणि योग्य पद्धतीने करणे गरजचे आहे, असेही शिवकुमार यांनी सांगितले.

सर्वेक्षणाच्या अहवालाला विरोध करणे चुकीचे- सिद्धराम्मया

नोव्हेंबर महिन्यात वोक्कालिगा संघ तसेच ऑल इंडिया विरशैव महासभेने जातीआधारित सर्वेक्षणाच्या अहवालाला विरोध करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. हा अहवाल शास्त्रशुद्ध नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती. तर या सर्वेक्षणाच्या अहवालाला विरोध करणे चुकीचे आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या म्हणाले होते.

तीन राज्यांत काँग्रेसचा पराभव

दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत काँग्रेसने ओबीसी मतांना आकर्षित करण्यासाठी जातीआधारित सर्वेक्षण केले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, या आश्वासनाचा मतदारांवर परिणाम झाला नाही. परिणामी मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांत काँग्रेसचा पराभव झाला.

Story img Loader