पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (४ फेब्रुवारी) भारत निवडणूक आयोगाविरोधात भूमिका मांडली. पश्चिम बंगालमध्ये येत्या काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाकडून मतदार याद्यांची फेरतपासणी (SIR) सुरू आहे. याविरोधात ममता बॅनर्जी यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात स्वत: वकिली केली. दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करण्याची ही पहिलीच वेळ नव्हती. याआधीदेखील त्यांनी न्यायालयात स्वत: वकिली केली आहे. त्याबाबतचा हा आढावा.
ममता बॅनर्जी यांनी मतदार याद्यांच्या पडताळणीला विरोध केला आहे. याविरोधात त्यांनी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची बाजू मांडली. काँग्रेसमध्ये असताना ममता बॅनर्जी यांनी याआधी किमान तीन वेळा न्यायालयात वकिली केली आहे. ममता बॅनर्जी यांनी १९८२ मध्ये कोलकाता विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या जोगेश चंद्र कॉलेजमधून कायद्याचे शिक्षण (लॉची पदवी) पूर्ण केले होते. विद्यार्थी दशेत असताना ममता यांनी राजकारणात सक्रिय सहभाग घेतला होता. काँग्रेसच्या छात्र परिषदेचे त्या काम करत होत्या.
युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना जामीन मिळवून दिला
१९८३ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी युवक काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. १९८४ मध्ये दक्षिण दिनाजपूर या जिल्ह्यात एका शाळेतील मुख्याध्यापकाची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेनंतर बंगालमध्ये राजकारण तापले होते. काँग्रेसने मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले होते. त्या आंदोलनात ममता बॅनर्जी यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. दरम्यान, या आंदोलनात सहभागी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी बालरघाट न्यायालयात स्वत: वकिली करत काँग्रेस कार्यकर्त्यांना जामीन मिळवून दिला होता.
ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री राहिलेल्या व त्यावेळी युवक काँग्रेसचे नेते असलेल्या शंकर चक्रवर्ती यांनी त्यावेळी घडलेल्या घटनेची माहिती दिली आहे. ते म्हणाले, “ममता बॅनर्जी यांनी त्यावेळी मला न्यायालयात येण्यास सांगितले. तिथे गेल्यावर त्या मला म्हणाल्या, शंकर दा… मला एक काळा गाऊन द्या. मला त्यावेळी आश्चर्य वाटले. ममता बॅनर्जी यांनी ती केस स्वत: लढवली व युवक काँग्रेसच्या अटकेत असलेल्या कार्यकर्त्यांची जामीनावर सुटका केली.” दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी १९९० मध्ये कोलकात्यातील एलीपोर न्यायालयात वकिली केली होती. त्यावेळी त्या युवक काँग्रेसच्या नेत्या होत्या.”
पोलिसांच्या गोळीबारात १३ जणांचा मृत्यू आणि ममतांची वकिली
२१ जुलै १९९३ रोजी कोलकात्यातील रायटर्स इमारतीत युवक काँग्रेसचे आंदोलन सुरू होते. मतदारांना फोटो आयडी बंधनकारक करण्यात यावा या मागणीसाठी आंदोलन सुरू होते. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात १३ जणांचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी गोळीबार तसेच अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या होत्या. युवक काँग्रेसच्या ४० जणांना अटक करण्यात आली होती. हा दिवस तृणमूल काँग्रेसकडून शहीद दिवस म्हणून पाळला जातो.
दरम्यान, त्यावेळी ममता बॅनर्जी या माजी पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारमध्ये मंत्री होत्या. त्यांच्या राजकीय करिअरला त्यावेळी उतरती कळा लागली होती. त्याचे कारण म्हणजे ममता बॅनर्जी पश्चिम बंगालमधील युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकीत पराभूत झाल्या होत्या. त्यामुळे त्यांचे काँग्रेसमधील महत्व कमी होत होते. कोलकाता गोळीबार प्रकरणानंतर अटक झालेल्या युवक काँग्रेसच्या ४० कार्यकर्त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ममता यांनी स्वत: वकिली केली. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या राजकीय करिअरला पुन्हा एकदा भरारी मिळाली होती. पुढे त्यांनी १९९८ मध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली.
कोलकात्यात झालेल्या गोळीबारानंतर पोलिसांनी ४० आंदोलक, कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. ममता बॅनर्जी या ४० कार्यकर्त्यांच्या सुटकेसाठी स्वत: न्यायालयात वकील म्हणून उपस्थित राहिल्या. त्यांनी केलेल्या युक्तिवादामुळे ४० कार्यकर्त्यांची जामीनावर सुटका झाली होती.
हलाधर मंडल प्रकरण
जुलै १९९७ मध्ये ममता बॅनर्जी यांनी हुगळी येथील चिनसुराह जिल्हा न्यायालयात एका प्रकरणात वकिली केली होती. पोलिसांच्या गोळीबारात हलाधर मंडल यांचा मृत्यू झाला होता. मंडल यांच्या कुटुंबियांच्या बाजूने ममता यांनी पोलिसांच्या विरोधात प्रकरण लढवले होते. तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार शिबाशिश भट्टाचार्य म्हणाले, “ममता बॅनर्जी यांनी बंगालमधील सामान्य जनतेसाठी कायम लढा दिला आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरही त्यांनी सामान्यांसाठी लढा दिला. ममता बॅनर्जी या लढवय्या आहेत. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात भारत निवडणूक आयोगाविरोधात लढताना आपण त्यांना बघितलं. गरीबांसाठी त्या कायम लढा देतात.” दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मतदार याद्यांच्या फेरतपासणी विरोधात बाजू मांडल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
तृणमूल काँग्रेसचे प्रवक्ते कुणाल घोष म्हणाले, “ममता बॅनर्जी या लोकांसाठी कायम उभ्या असतात. बुधवारी त्यांनी इतिहास घडवून सामान्य नागरिकांना हक्क मिळवून दिला. नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा येत असताना त्यांनी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाविरोधात स्वत: भूमिका मांडली.”

