ममतांचे ६३ टक्के मंत्रिमंडळ गारद; ३५ पैकी २२ मंत्र्यांचा दारूण पराभव, यादीत कोणाकोणाचा समावेश?

तृणमूल काँग्रेसच्या किती मंत्र्यांचा पराभव?

गेल्या १५ वर्षांपासून पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता होती. त्यामुळे सत्ताविरोधी लाटेची शक्यता लक्षात घेता ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या उमेदवारांच्या यादीत मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल केले होते. त्यांनी ७४ विद्यमान आमदारांना पुन्हा तिकीट नाकारून त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली होती. त्याशिवाय मंत्रिमंडळात चांगली कामगिरी करणाऱ्या ३५ विद्यमान मंत्र्यांना ममता यांनी पुन्हा विधानसभेचे तिकीट दिले होते. मात्र, निवडणुकीच्या मैदानात उतरलेल्या ३५ पैकी तब्बल २२ मंत्र्यांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवला आहे. एका बाजूला भाजपाची ऐतिहासिक मुसंडी आणि दुसरीकडे तृणमूलच्या बालेकिल्ल्यातच ममता यांच्या झालेल्या पराभवाची सध्या देशभरात जोरदार चर्चा रंगली आहे.

कोणकोणत्या मंत्र्यांचा झाला पराभव?

अर्थ आणि उद्योग खात्याची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या मंत्री शशी पंजा यांना निवडणुकीत पराभूत झाल्या, तर शिक्षणमंत्री ब्रात्य बसू यांनाही मतदारांनी नाकारले. वित्त व प्रशासनाशी संबंधित जबाबदारी सांभाळणाऱ्या चंद्रिमा भट्टाचार्य यांना दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला. त्याशिवाय पायाभूत सुविधा आणि ऊर्जा विभागाचे मंत्री अरूप बिस्वास, मंत्री प्रदीप मजुमदार, अल्पसंख्याक व सामाजिक संपर्क विभागाचे मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी आणि उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा यांच्यासह अनेक मंत्र्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत आजवर अनेकदा चुरशीच्या लढती पाहायला मिळाल्या होत्या. यंदा मात्र बंगाली मतदारांचा कल एकतर्फी आणि भाजपाच्या बाजूने दिसून आला. अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांचा झालेल्या पराभवामुळे हेच सिद्ध होते की, बंगालमधील मतदारांमध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात प्रचंड रोष होता.

ममता बॅनर्जी यांचाही दारुण पराभव

विशेष बाब म्हणजे, तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा व विद्यमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनादेखील भवानीपूर विधानसभा मतदारसंघातून पराभवाचा सामना करावा लागला. पाच वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमधील नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाचे नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव करत सर्वांनाच चकित केले होते. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीतही अधिकारी यांनी पुन्हा तीच किमया साधली. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपाने भवानीपूरमध्ये ममतांच्या विरोधात तुलनेने नवखे उमेदवार दिले होते. मात्र, २०२६ मध्ये ही रणनीती बदलण्यात आली. ज्या सुवेंदू अधिकारी यांनी गेल्या वेळी ममतांना नंदीग्राममध्ये पराभूत केले होते, त्याच अधिकारी यांना पुन्हा एकदा त्यांच्याविरोधात निवडणुकीच्या मैदानात उतरवण्यात आले. विशेष म्हणजे, यावेळी ममता बॅनर्जी यांचा पराभव हा नंदीग्राममध्ये नव्हे तर त्यांचा गड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भवानीपूर मतदारसंघात झाला. सलग १५ वर्षें मुख्यमंत्रीपदावर असलेल्या ममता यांचा हा पराभव अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरत आहे.

१९,००० मतांची आघाडी कशी झाली कमी?

सोमवारी झालेल्या मतमोजणीत भाजपाचे सुवेंदू अधिकारी यांनी सुरुवातीला आघाडी घेतली होती, पण सातव्या फेरीच्या सुमारास ममता बॅनर्जी यांनी जोरदार मुसंडी मारली. दुपारनंतर त्या तब्बल १९,००० मतांनी आघाडीवर असल्याने ममता यांचा विजय निश्चित मानला जात होता. मात्र, सायंकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास ममता यांची आघाडी अचानक कमी होऊन केवळ २,९०० मतांवर आली. रात्री ९ वाजेपर्यंत २० पैकी १८ फेऱ्या पूर्ण झाल्यावर सुवेंदू अधिकारी यांनी ११,००० मतांची निर्णायक आघाडी घेतली. सरतेशेवटी, १५,००० मतांच्या फरकाने त्यांनी ममता यांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात पराभवाची धूळ चारली. सुवेंदू अधिकारी यांना एकूण ७३,९१७ मते, तर ममता बॅनर्जी यांना ५८,८१२ मते मिळाली. ममता बॅनर्जी यांच्या या धक्कादायक पराभवामागे अनेक कारणे असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

भाजपाच्या यशाची नेमकी कारणे कोणती?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचारात भारतीय जनता पक्षाने प्रखर हिंदुत्वाचा अजेंडा राबवला. विशेषतः घुसखोरांच्या मुद्द्यांवरून राज्यातील मतदारांचे ध्रुवीकरण करण्यात पक्षाला मोठे यश आले. त्यातच तृणमूल काँग्रेसच्या दीर्घकाळ असलेल्या सत्तेमुळे निर्माण झालेली नाराजी भाजपासाठी फायदेशीर ठरली. स्थानिक पातळीवरील कथित भ्रष्टाचाराचा मुद्दा भाजपाने आपल्या प्रचार मोहिमेत प्रभावीपणे मांडला. यापूर्वी तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडून भाजपावर ‘बाहेरील पक्ष’ असल्याची टीका केली जात होती. मात्र, या निवडणुकीत भाजपाने स्थानिक बंगाली संस्कृती, सण, खाद्यपदार्थ आणि स्थानिक देवतांचे (उदा. काली माता) महत्त्व अधोरेखित करून ही ओळख पुसण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. शमिक भट्टाचार्य यांच्यासारख्या जुन्या जाणत्या स्थानिक नेत्यांना मुख्य प्रवाहात आणल्याने भाजपाला मोठा फायदा झाला.

तृणमूल काँग्रेसला नेमका कशाचा फटका?

ममता बॅनर्जी पक्षाला या निवडणुकीत अनेक कारणांमुळे मोठा फटका बसल्याचे सांगितले जाते. गेल्या १५ वर्षांच्या प्रदीर्घ सत्तेनंतर तृणमूल काँग्रेसच्या प्रशासन आणि स्थानिक नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर मतदार नाराज झाल्याचे दिसून आले. शिवाय कोलकाता येथील आर. जी. कर मेडिकल कॉलेजमध्ये तरुणीवर झालेल्या बलात्काराच्या घटनेवरून महिलांमध्ये सरकारबद्दल प्रचंड संताप होता. तृणमूलची पारंपरिक ‘महिला मतदार’ यामुळे मोठ्या प्रमाणावर दुरावल्याचे सांगितले जाते. स्थानिक पातळीवर रेशन वाटप, भरती प्रक्रिया आणि सरकारी योजनांच्या लाभासाठी मागितल्या जाणाऱ्या कथित कमिशनामुळे ग्रामीण भागात सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा डागाळली होती. त्यातच अनेक मतदारसंघांमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये झालेले अंतर्गत हेवेदावे आणि तिकीट वाटपावरून नाराजी, यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. राज्यातील बेरोजगारी आणि औद्योगिक विकासाचा अभाव, यामुळे तरुण मतदारही तृणमूल काँग्रेसपासून दुरावला गेला.

निवडणूक आयोगाच्या मोहिमेचा भाजपाला फायदा?

राज्यात निवडणूक आयोगाने राबवलेली मतदारांची विशेष फेरतपासणी मोहीम निवडणुकीतील वादाचा सर्वात मोठा केंद्रबिंदू ठरली. या मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीतून तब्बल ९० लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या ७.६६ कोटींवरून ६.७५ कोटी इतकी झाली. यादरम्यान निवडणूक आयोगाची ही मोहीम आपल्या समर्थकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे एक कारस्थान असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला. भाजपाने मात्र या मोहिमेचे समर्थन करून राज्यातील घुसखोरीचा मुद्दा उचलून धरला. सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील बेकायदा स्थलांतरित आणि बोगस मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम आवश्यक असल्याचे भाजपाने म्हटले. या एकत्रित कारणांमुळे ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्वात निवडणूक लढवूनही तृणमूल काँग्रेसला यंदाच्या निवडणुकीत अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले.