ममता बॅनर्जी की भाजपा? पश्चिम बंगालमध्ये कोणाची सरशी? हे ५ मुद्दे ठरवणार सत्ता कोणाची

पश्चिम बंगालमध्ये विक्रमी मतदान

सगळ्या देशाचे लक्ष वेधून घेणार्‍या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीसाठी दोन टप्प्यात मतदान पार पडले. या दोन्ही टप्प्यांचे मिळून ९२.४७ टक्के विक्रमी मतदानाची नोंद झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. गेल्या सहा ते सात दशकांत यंदा प्रथमच कठोर उपाययोजनांमुळे पश्चिम बंगालमधील मतदारांनी निर्भिडपणे मतदानाचा हक्क बजावल्याचे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले. निकालातून विकसित भारताचा पाया भक्कम होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांनी भाजपावर टीकेची झोड उठवताना राज्यात पुन्हा एकदा तृणमूल कॉग्रेसचीच सत्ता येणार, असे ठामपणे सांगितले. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपामध्येच मुख्य लढत असून, सोमवारी जाहीर होणार्‍या निकालाची अनेकांना उत्सुकता आहे.

‘SIR’ मोहीम आणि घुसखोरीचा मुद्दा

पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाने राबवलेली मतदारांची विशेष फेरतपासणी मोहीम निवडणुकीतील वादाचा सर्वात मोठा केंद्रबिंदू ठरली. या मोहिमेअंतर्गत मतदार यादीतून तब्बल ९० लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे एकूण मतदारांची संख्या ७.६६ कोटींवरून ६.७५ कोटी इतकी झाली. यादरम्यान निवडणूक आयोगाची ही मोहीम आपल्या समर्थकांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचे एक कारस्थान असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केला. भाजपाने मात्र या मोहिमेचे समर्थक करून राज्यातील घुसखोरीचा मुद्दा उचलून धरला. सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि बोगस मतदारांना बाहेर काढण्यासाठी ही स्वच्छता मोहीम आवश्यक असल्याचे भाजपाने म्हटले.

महिला मतदारांवर कोणाचे वर्चस्व?

पश्चिम बंगालमध्ये महिला मतदार हा नेहमीच तृणमूल काँग्रेसचा भक्कम आधारस्तंभ राहिला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘लक्ष्मी भंडार’ यांसारख्या कल्याणकारी योजना राबवीत हा आधार आणखीनच बळकट करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भाजपाने ‘मातृशक्ती’ मोहिमेद्वारे या महत्त्वाच्या मतदारवर्गावर लक्ष केंद्रित केले. महिलांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना आणि केंद्राच्या कल्याणकारी योजनांमध्ये समान हक्क देण्याचे आश्वासन भाजपाकडून देण्यात आले. यापूर्वी महाराष्ट्र आणि बिहारसारख्या राज्यांत महिला मतदारांनी निर्णायक भूमिका बजावल्याचे दिसून आले, जिथे निवडणुकीपूर्वी रोख हस्तांतरण योजना राबवण्यात आल्या होत्या. या योजनांनी भाजपला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले होते, तोच पॅटर्न पक्षाने बंगालमध्येही राबवण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील विलंबावरून भाजपाने तृणमूल काँग्रेस महिला विरोधी असल्याचा आरोपही केला.

अल्पसंख्याक मतांचे ध्रुवीकरण की फाटाफूट?

राज्यातील अल्पसंख्याक मतदारवर्ग हा तृणमूल काँग्रेससाठी अत्यंत महत्त्वाचा आधार मानला जातो. मात्र, मुर्शिदाबाद व मालद्यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये डाव्या पक्षांचा उदय आणि काँग्रेसच्या वाढत्या सक्रियेतेमुळे या मतांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता निर्माण झाली. जर ही मते विभागली गेल्यास तृणमूल काँग्रेसचा गड म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दक्षिण २४ परगणा आणि उत्तर बंगालमध्ये भाजपाला मोठा फायदा होऊ शकतो. दुसरीकडे, घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून भाजपाचा आक्रमक पवित्रा मुस्लीम मतांना पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीमागे उभे राहण्यास प्रवृत्त करू शकतो. बंगालची लढाई प्रामुख्याने तृणमूल विरुद्ध भाजपा अशी वाटत असली, तरी डाव्यांची आघाडी आणि काँग्रेसची कामगिरी ‘गेमचेंजर’ ठरू शकते. जर या आघाडीने आपली मते वाढवली, तर त्याचा फटका दोन्ही प्रमुख पक्षांना बसेल. हिंदू मतांनी डाव्यांकडे कल दाखवला तर भाजपाचे नुकसान होईल आणि मुस्लीम मते डावे-काँग्रेसकडे वळली तर तृणमूलचा बालेकिल्ला धोक्यात येऊ शकतो.

‘बंगाली अस्मिता’ विरुद्ध ‘हिंदुत्व’

पश्चिम बंगालची निवडणूक बंगाली अस्मिता विरुद्ध हिंदुत्व अशा मुद्द्यावर लढवली गेली. भाजपाच्या हिंदुत्वाच्या मुद्द्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी बंगाली अस्मितेचा नारा दिला.तृणमूल काँग्रेसने या लढतीला बाहेरच्या लोकांपासून बंगाली संस्कृतीचे संरक्षण करण्याची लढाई असे संबोधले. विशेषतः दुसऱ्या टप्प्यातील १४२ जागांवर हा सांस्कृतिक संघर्ष तीव्र पाहायला मिळाला. दक्षिण बंगालच्या हृदयस्थानी असलेल्या या जागांवर प्रादेशिक ओळख आणि भाजपाचा राष्ट्रवादाचा मुद्दा यांच्यात कडवी झुंज पाहायला मिळाली.

१५ वर्षांची सत्ताविरोधी लाट

सलग १५ वर्षे सत्तेत राहिल्यानंतर, तृणमूल काँग्रेसला सत्ताविरोधी लाटेचा सामना करावा लागत आहे. त्यावर उपाय म्हणून पक्षाने ७४ विद्यमान आमदारांना डच्चू देऊन नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली आहे. या रणनीतीची खरी कसोटी भवानीपूरमध्ये लागणार आहे. येथे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि शुभेंदु अधिकारी यांच्यात जोरदार लढत होत असून, या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीचे मतदान संपल्यानंतर ईव्हीएम मशीन स्ट्राँगरूममध्ये हलवण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांपैकी कोणता मुद्दा निकालावर प्रभाव टाकणार, हे सोमवारी (४ मे २०२६) होणाऱ्या मतमोजणीतून स्पष्ट होणार आहे.