मुंबई : दोन वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे हे कायद्यातील तरतुदीनुसार आमदार म्हणून आपोआपच अपात्र ठरले आहेत.. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या दोषसिद्धीस स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांची आमदारकी वाचू शकलेली नाही.
आता कोकाटे हे प्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या सिन्नर मतदारसंघाची जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना कधी निघणार याची उत्सुकता आहे. याबाबत विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक असेल. या संदर्भात सत्ताधारी आमदारांबद्दल सहानुभूती दाखविण्यात आल्याची देशभरात काही उदाहरणे आहेत.
लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा ठोठावण्यात आल्यास खासदार वा आमदार शिक्षा झाली त्या तारखेपासून अपात्र ठरतो. दोषसिद्धीस स्थगिती देण्यात आली तरच खासदारी किंवा आमदारकी वाचू शकते. कोकाटे यांना दोषी ठरविण्याच्या जिल्हा न्यायलायच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. परिणामी कोकाटे यांची आमदारकी रद्द झाली आहे.
विधिमंडळ सचिवालयाची भूमिका काय असेल ?
एखाद्या आमदारास दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शिक्षा ठोठावण्यात आल्यास त्याची आमदारकी आपोआपच रद्द होते. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रमाणित प्रत विधिमंडळ सचिवालयास सादर झाल्यावर विधानसभा अध्यक्ष त्यानुसार पुढील कार्यवाही करतात. मग विधिमंडळ सचिवालय त्या आमदाराची निवडून आलेली जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना जारी करते. ही अधिसूचना निवडणूक आयोगाला सादर केली जाते. निवडणूक आयोग जागा रिक्त झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करते.
कोकाटे यांच्या शिक्षेची व उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यावर विधिमंडळ सचिवालयाला पुढील कारवाई करावी लागेल. दोन वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे सुनील केदार यांना न्यायालयाने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावल्यावर लगेचच दुसऱ्या दिवशी २३ डिसेंबरला केदार प्रतिनिधीत्व करीत असलेली विधानसभेची जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना विधिमंडळ सचिवालयाने काढली होती. केदार यांचाच न्याय कोकाटे यांना का लावण्यात आला नाही, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.
उत्तर प्रदेशात विलंब तर लक्षद्विपमध्ये गोंधळ
उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ताधारी भाजपच्या आमदाराला दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा ठोठावण्यात आल्यानंतर ती जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना काढण्यास विधानसभा अध्यक्षांनी विलंब लावला होता. त्यावरून विधानसभा अध्यक्षांवर बरीच टीका झाली होती. शेवटी अध्यक्षांनी अधिसूचना काढण्यास मान्यता दिली होती.
लक्षद्विपच्या राष्ट्रवादीच्या खासदाराला १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आल्याने ती जागा रिक्त झाल्याची अधिसूचना काढण्यात आली. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. दरम्यानच्या काळात केरळ उच्च न्यायालयाने खासदाराच्या दोषसिद्धीस स्थगिती दिल्याने त्याची खासदारकी वाचली होती. परिणामी निवडणूक आयोगाला पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करावा लागला होता.
न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यावरच पुढील कार्यवाही, विधिमंडळ सचिव
विधिमंडळ सदस्याला दोन किंवा त्याहून अधिक शिक्षा सुनावण्यात आल्यास त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होते. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर यासंदर्भातील नोटीस आणि निकालाची प्रत विधिमंडळ सचिवालयाकडून विधानसभा अध्यक्षांना पाठविली जाते. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत असतात. माणिकराव कोकाटे यांच्या प्रकारणातही नियमानुसार कार्यवाही होईल. मात्र अद्यापपर्यंत निकालाची प्रत विधिमंडळ सचिवालयाला प्राप्त झालेली नाही. प्रत प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल , असे विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
