मणिपूर येथील भाजपाचे आमदार वुंगझागिन वाल्टे यांच्या निधनाला दोन आठवड्यांहून अधिक कालावधी लोटला आहे, तरीदेखील त्यांच्या पार्थिवावर अद्याप अंत्यसंस्कार होऊ शकले नाही. वाल्टे यांचे पार्थिव सध्या चुराचांदपूर येथील एका शवागारात ठेवण्यात आले आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य करून त्यासंदर्भातील ठोस प्रस्ताव देत नाही, तोपर्यंत पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार नाहीत, अशी भूमिका आमदार वाल्टे यांच्या कुटुंबीयांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके आहे तरी काय? भाजपाच्या आमदाराचा अंत्यविधी नेमका कशामुळे रखडला? त्याविषयीचा हा आढावा…
नेमके काय आहे प्रकरण?
मे २०२३ मध्ये मणिपूरमध्ये मोठा हिंसाचार उफाळून आला होता. मैतेई आणि कुकी- झो समुदायातील लोक आमने-सामने आल्यानंतर या हिंसाचाराला सुरुवात झाली होती. त्यावेळी भाजपाचे आमदार वुंगझागिन वाल्टे यांच्यावरही संतप्त जमावाने हल्ला केला होता. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झाल्यानंतर त्यांना गुरुग्राम येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. जवळपास तीन वर्षे अंथरूणाला खिळून असलेल्या आमदार वाल्टे यांची २१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबीयांकडून त्यांचे पार्थिव चुराचांदपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील शवागृहात ठेवण्यात आले.
वाल्टे कुटुंबीयांची नेमकी मागणी काय?
दोन आठवड्यांचा कालावधी लोटल्यानंतरही आमदार वाल्टे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार झालेले नाहीत, त्यामागचे कारण म्हणजे त्यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याची राज्य सरकारने सविस्तर चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करावा, अशी मागमी कुकी झो समुदायातील इतर नेत्यांसह वाल्टे कुटुंबीयांनी केली आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या हल्ल्याबाबतचा अहवाल सादर करीत नाही, तोपर्यंत आम्ही अंत्यविधीचा निर्णय घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या प्रकरणामुळे भाजपाची मोठी कोंडी झाली असून दिग्गजांकडून वाल्टे कुटुंबीयांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
आणखी वाचा : वैद्यकीय महाविद्यालयाला दिलेले माजी राष्ट्रपतींचे नाव भाजपाने हटवले; कोण होते फखरुद्दीन अली अहमद?
आमदाराच्या अंत्यसंस्कारावरून तणाव कायम
मणिपूरमध्ये नव्याने सरकार स्थापन झाल्यानंतर पहिल्याच अधिवेशनात आमदार वाल्टे यांच्या मृत्यूचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. कुकी-झो समुदायातील नऊ आमदारांनी या घटनेची चौकशी करण्याची मागणी जोरकसपणे मांडली. भाजपा आमदाराचे पार्थिव अद्याप सन्मानपूर्वक अंत्यविधीच्या प्रतीक्षेत आहे. त्यांना न्याय देण्यासाठी या सभागृहाने लवकरात लवकर पावले उचलावीत, अशी मागणी आमदार एल. एम. खौते यांनी सभापतींकडे केली. यादरम्यान वाल्टे कुटुंबीयांची भेट घेणारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह यांचेही त्यांनी आभार मानले. झोमी समन्वय समिती आणि आमदार वाल्टे यांच्या कुटुंबीयांनी राज्य सरकारसमोर काही अटी ठेवल्या आहेत, त्यामुळे भाजपा आमदाराचे पार्थिव अंत्यविधीशिवाय अद्याप शवागृहातच पडून आहे.

राज्य सरकारची नेमकी भूमिका काय?
राज्य सरकारने आमदार वाल्टे यांच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी एका विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या प्रकरणाचा सविस्तर तपास करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. मणिपूरचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री युमनम खेमचंद सिंह यांनी २ मार्च रोजी वाल्टे कुटुंबीयांची भेटली आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. सत्ताधारी पक्षाचा आमदार असूनही वाल्टे यांच्यावरील हल्ल्याचा तपास पूर्ण होत नसल्याने कुकी-झो समुदायात संतापाची लाट आहे. जोपर्यंत सरकारकडून ठोस आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत आमदार वाल्टे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार नसल्याने या समुदायाचे म्हणणे आहे. यादरम्यान भाजपाच्याही काही नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला असून दिवंगत आमदाराला न्याय देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणामुळे मणिपूरचे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे.
मणिपूरमध्ये हिंसाचार कसा सुरू झाला होता?
बहुसंख्य मैतेई आणि अल्पसंख्य कुकी या जमातींमध्ये संघर्षातून मणिपूरमध्ये हिंसाचार उफाळून आला होता. राज्यातील बिगर-आदिवासी मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा (एसटी) दर्जा देण्यासंबंधीचे निर्देश मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर तिथे वाद वाढला होता. या निर्णयाविरोधात ३ मे २०२३ या दिवशी कुकी समुदायाने राज्याच्या १६ पैकी १० जिल्ह्यांमध्ये मोर्चे काढले होते. त्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मैतेईंनी प्रतिमोर्चे काढले आणि ठिकठिकाणी अडथळे उभारले. इम्फाळच्या दक्षिणेला असलेल्या चुराचांदपूर येथे ठिणगी पडली आणि हिंसाचाराला सुरुवात झाली होती. त्यानंतर या हिंसाचाराचे लोण संपूर्ण राज्यात पसरले होते.
मैतेई विरुद्ध कुकी-झो वाद काय आहे?
मणिपूरच्या भौगोलिक प्रदेशात त्याच्या समस्येचे मूळ दडलेले आहे. इम्फाळ खोऱ्यामध्ये राज्याची १० टक्के जमीन आहे, तिथे मैतेईंचे वर्चस्व आहे. राज्याच्या लोकसंख्येत मैतेईंचे प्रमाण ६४ टक्के आहे. राज्याच्या ६० आमदारांपैकी ४० आमदार मैतेई आहेत. राज्याची ९० टक्के जमीन डोंगराळ भागांमध्ये आहे. त्यामध्ये मान्यताप्राप्त आदिवासी दर्जा असलेल्या आणि लोकसंख्येतील ३३ टक्क्यांपैकी एक कुकींचे वर्चस्व आहे. त्यांचे विधानसभेत २० आमदार आहेत. मैतेईंपैकी बहुसंख्य हिंदू आणि त्याखालोखाल मुस्लीम आहेत, तर उर्वरित कुकी आणि नागांपैकी बहुसंख्य ख्रिश्चन आहेत. सध्या मणिपूरमध्ये तणावपूर्ण शांतता असून तिथे नवीन सरकार स्थापन झाले आहे. मात्र, भाजपा आमदाराच्या मृत्यूच्या चौकशीची मागणी वाढत असल्याने राज्यात अशांतता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
