“वेळ आल्यास सरकार पाडणार,” जरांगेंचा इशारा; “धनुष्यबाण ठाकरेंनाच मिळणार,” राऊतांना विश्वास; वाचा ५ घडामोडी…

वेळ आल्यास सरकार पाडणार, जरांगेंचा इशारा

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधताना राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली. येत्या २८ ऑगस्टच्या आत मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करा, अन्यथा २९ ऑगस्टपासून आमरण उपोषणाला बसणार, तसेच वेळ आल्यास मराठे सरकारही पाडणार, असा इशारा त्यांनी दिला. मराठ्यांनो कुणाच्या दबावाला बळी पडू नका. घाबरून शांत बसू नका आणि आक्रमक व्हा, असे आवाहनही त्यांनी केले. कुणबी प्रमाणपत्राबाबत ज्या वैधता झाल्या आहेत, त्या पुन्हा तपासणीसाठी व सुनावणीसाठी घेतल्या जात असल्याचे मला कळाले. मराठ्यांचा उद्रेक होईल असे मुख्यमंत्री फडणवीसांनी वागू नये. त्यांच्याविरोधात आधीच व्यापारी, व्यावसायिक शेतकरी आणि विविध वर्गाला भयंकर चीड आहे. राज्यातील सत्ता कधी निसटेल हे त्यांना कळणारही नाही, असेही जरांगे म्हणाले. त्यांच्या या भूमिकेनंतर आता राज्य सरकारचा पुढील निर्णय काय असणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

धनुष्यबाण ठाकरेंनाच मिळणार, राऊतांना विश्वास

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरे यांनाच मिळणार, असा विश्वास खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडे भविष्यात भाजपात विलीन होण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नाही, असेही ते म्हणाले. नाशिक शहरातील खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून आज ठाकरे गटाच्या वतीने जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात संजय राऊत हेदेखील सहभागी झाले होते. त्याआधी माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी शिवसेना पक्ष व चिन्हाविषयी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीबाबत भाष्य केले. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह उद्धव ठाकरे यांनाच मिळणार, तसेच एकनाथ शिंदे गटाला भविष्यात भाजपात विलीन होण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही, असे राऊत म्हणाले. त्यांच्या या विधानाची सध्या संपूर्ण राज्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

“शिंदेंना लक्ष्य करण्यासाठी जरांगेंना सुपारी”

मराठा आणि ओबीसी समाजातील तणाव वाढून राज्यात दंगली झाल्यास त्याला मंत्री उदय सामंत आणि प्रसाद लाड हे दोन्ही नेते जबाबदार असतील, असा इशारा ओबीसी आंदोलक नवनाथ वाघमारे यांनी दिला. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना या दोन्ही नेत्यांकडून आर्थिक रसद पुरवण्याचे काम सुरू आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. उदय सामंत यांना उपमुख्यमंत्री व्हायचे असून एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य करण्यासाठी त्यांनीच जरांगेंना सुपारी दिली, असा दावाही वाघमारे यांनी केला. शिंदे यांनी गद्दारीचा ठसा पुसण्यासाठी जरांगे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मराठा समाजाला जवळ केले; पण आता हा डाव त्यांच्यावरच उलटत असल्याचे वाघमारे म्हणाले. दरम्यान, ओबीसी आंदोलनाचा चेहरा मानले जाणारे वाघमारे यांनी केलेल्या या विधानाची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

महायुतीतील पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटला

नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अखेर सुटला असून महायुतीकडून दोन प्रभावशाली नेत्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. नाशिकचे पालकमंत्रिपदाची धुरा भाजपाचे नेते गिरीश महाजन यांच्याकडे देण्यात आली आहे, तर रायगडच्या पालकमंत्रिपदी भरत गोगावले यांची वर्णी लागली आहे. राज्यात २०२४ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाल्यानंतर जवळपास सर्वच जिल्ह्यातील पालकमंत्रिपदाची वाटणी करण्यात आली होती. मात्र, नाशिक व रायगड या दोन जिल्ह्यातील पालकमंत्रिपदाचा तिढा सुटलेला नव्हता. नाशिकसाठी शिंदे गट आणि भाजपात रस्सीखेच सुरू होती, तर रायगडसाठी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिंदे गटात स्पर्धा होती. अखेरीस या दोन्ही जिल्ह्यातील पालकमंत्री जाहीर करण्यात आले असून त्यामध्ये शिंदे आणि भाजपाच्या नेत्यांची वर्णी लागली आहे. महायुतीतील तिसरा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हाती काहीच मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांची भूमिका काय असणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

“आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारे राष्ट्रद्रोही”

संवैधानिक आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करणारे राष्ट्रद्रोही असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केली. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना संविधानाने दिलेले आरक्षण रद्द करण्याची मागणी करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. नागपुरात माध्यमांशी बोलताना आठवले म्हणाले की, राजकीय आरक्षण हे दहा वर्षाचे आहे. त्यामुळे हे आरक्षण वाढविण्याबाबत संसदेत विधेयक आणण्यात येते. परंतु शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण हे घटनात्मक आहे. ते रद्द करण्याची भाषा करणे योग्य नाही. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीला क्रिमिलेअर लागू करण्यास माझा विरोध आहे. या दोन्ही जातींना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मोठा संघर्ष केला आहे. त्यांच्या संघर्षामुळे लोकसंख्येच्या प्रमाणात २२.५ टक्के आरक्षण मिळाले आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. परंतु त्यांना सरसकट ओबीसीमधून आरक्षण देता येणार नाही. मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. तर केंद्रात ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिले आहे. याचा फायदा त्यांनी घेतला पाहिते, असेही आठवले यांनी म्हटले आहे.