देवेंद्र फडणवीसांवर जरांगेंचा गंभीर आरोप; भाजपाकडून शिवसेना मुर्दाबादच्या घोषणा, वाचा ५ घडामोडी…

मनोज जरांगेंचा फडणवीसांवर गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मराठ्यांचे जात प्रमाणपत्र रोखले, असा गंभीर आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार सरकारी अधिकारी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यांना विचारणा केली असता ते राज्य सरकारचे नाव सांगतात, मग याला जबाबदार हे देवेंद्र फडणवीस हेच आहे, असेही ते म्हणाले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी शिबिरे लावली, पण मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या काळात प्रमाणपत्रे मिळत नाहीत. त्यामुळे येत्या ३० मे पासून बेमुदत उपोषणास सुरुवात करणार, असा इशाराही जरांगे यांनी केला. सरकारकडे ८ महिने वेळ दिला होता, आता वेळ देणार नाही. १९९४ च्या जीआरच्या धर्तीवर हैदराबाद, सातारा, पुणे आणि औंध गॅजेटचा जीआर सरकारने काढावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

भाजपाकडून शिवसेना मुर्दाबादच्या घोषणा

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या ठाण्यात शिंदेसेनेच्या नेत्यांसमोरच भाजपाच्या नगरसेवकांनी ‘शिवसेना.. मुर्दाबाद.., शिवसेना हाय..-हाय..’ अशी घोषणाबाजी केली. ठाणे महापालिकेत शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप एकत्र सत्तेत असतानाही भाजपच्या नगरसेवकांकडून शिंदे गटाच्या नगरसेवकांवर, महापालिकेच्या कारभाराविरोधात आरोप केले जात आहेत. ठाणे महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी आयोजित करण्यात आली होती. या सभेच्या पटलावर एकूण २३२ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. या सभेपूर्वी महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्ष नेते आणि सर्व पक्षीय गटनेत्यांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत सभेच्या कामकाज कसे असावे यावर निर्णय झाले होते. मात्र, महापालिकेच्या सभेत दोन्ही पक्षांच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. वाद इतका वाढला की, भाजपाच्या नगरसेवकांनी थेट शिंदेसेनेच्या नेत्यांसमोरच ‘शिवसेना.. मुर्दाबाद..’ अशी घोषणाबाजी केली. या प्रकरणाची सध्या राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

रोहित पवारांचा अजित पवार गटाला इशारा

भाजपाविरोधात लढण्याची हिंमत असेल तरच राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटाचे विलीनीकरण शक्य, अशी भूमिका आमदार रोहित पवार यांनी मांडली. तुम्ही सत्तेत असूनही अजित पवारांवरील सीबीआय केस किंवा एफआयआरबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा का करत नाही? नुसते स्मरणपत्र देऊन काही होत नाही. तुमच्यात हिंमत असेल, तर या प्रकरणांचा निकाल लावून दाखवा, असे आव्हानही त्यांनी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना दिले. या दोन्ही नेत्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली असली, तरी जोपर्यंत त्यांच्या पक्षाची भाजपाविरोधात लढण्याची भूमिका स्पष्ट होत नाही, तोपर्यंत कार्यकर्त्यांच्या मनातील नाराजी दूर होणार नाही, असेही रोहित पवार म्हणाले. यावेळी त्यांनी मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी केलेल्या टीकेचा समाचार घेतला. ज्यावेळी अजित पवार हे अडचणीत होते. त्यावेळी शेळके कधी बोलले नाहीत, पण सुनील तटकरे अडचणीत आल्यानंतर लगेच बोलतात, अशी टीकाही त्यांनी केली.

जरांगेंच्या आरोपांवर मंत्री विखेंची प्रतिक्रिया

मनोज जरांगे पाटील यांचे समाधान होत असेल, तर मी मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायला तयार, अशी प्रतिक्रिया मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी माध्यमांना दिली. मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली असून सरकारवर टीकेची तोफ डागली. इतकेच नाही तर त्यांनी मराठा समाजाच्या मागणीसाठी येत्या ३० मेपासून आमरण उपोषणाची घोषणाही केली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी या आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका मांडली. तसेच माझ्या राजीनाम्याने जरांगे यांचे समाधान होत असेल तर मी उपसमितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे, असेही ते म्हणाले. मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष झाल्यानंतर मी हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीची सुरुवातसुरुवात केली. यादरम्यान अडीच लाख मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले, असा दावाही विखे यांनी केला.

जून अखेर कृषी कर्जमाफी : देवेंद्र फडणवीस

शेतकऱ्यांना जून अखेर कृषीकर्ज माफी देण्यात येईल. तसेच नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साताऱ्यात केली. याशिवाय कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील असून केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा प्रति किलो १२.३५ रुपये भावाने खरेदी करणार असल्याचा त्यांनी सांगितले. कांद्याचे भाव पडल्यामुळे सध्या राज्यभर कांदा उत्पादक संतप्त झाले आहेत. हा धागा पकडून राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर महायुती सरकारने केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून कांदा १२.३५ रुपये प्रति किलो भावाने खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यादरम्यान पाच लाख प्रधानमंत्री आवास बांधल्यानंतर पुढील टप्प्यात १५ लाख घरे बांधण्याचा व बेघरमुक्त महाराष्ट्र असा संकल्पही फडणवीस यांनी यावेळी जाहीर केला.