राज्यातील सत्ताबदलानंतर नवा मुख्यमंत्री निवडताना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने घेतलेल्या धक्कादायक निर्णयामुळे या पदाचे प्रमुख दावेदार देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अन्याय झाला, अशी भावना स्थानिक भाजप नेत्यांच्या मनात आहे. ‘ जे घडलं ते योग्य नाही, यामुळे कार्यकर्त्यांचा उत्साह मावळला’ असे मत स्थानिक भाजपा नेते व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान, या घडामोडींकडे न्याय-अन्याय या नजरेने न पाहता भविष्यातील राजकारणाच्या अंगाने पाहावे, असा सूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अभ्यासकांनी लावला आहे. राज्यातील सत्तासंघर्ष जेवढा नाट्यमय घडामोडींनी युक्त होता तेवढाच सत्ताबदलानंतर नवे सरकार सत्तारुढ होण्याचा काळही धक्कादायक निर्णयांचा होता. यामुळे राजकीय पंडितांचे अंदाज कोलमडले. फडणवीस यांनी शिंदे यांचे मुख्यमंत्रीपदासाठी नाव जाहीर करणे हे कार्यकर्त्यांसाठी जेवढे धक्कादायक होते, त्याही पेक्षा फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणे त्यांच्या मनाला न पटणारे ठरले. याबाबत उघडपणे कोणीही बोलत नाही. केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय आहे काय बोलणार, पण असे व्हायला नको होते, अशी खंत नेते, कार्यकर्ते खासगीत व्यक्त करतात. ‘गड आला पण, सत्ता आणणारा सिंह गेला’ असे संदेश स्थानिक भाजप नेते व कार्यकर्त्यांच्या मोबाईलवर झळकत आहेत. यासंदर्भात भाजपचे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे म्हणाले, ‘ फडणवीस मुख्यमंत्री न होणे यामुळे नाराजी तर आहेच, त्यांच्या नेतृत्वात पक्षाने राज्यसभा व विधान परिषदेच्या निवडणुकीत यश मिळवले, सत्ताबदलाच्या घडामोडींमध्ये त्यांची महत्वाची भूमिका होती, त्यामुळेच तेच मुख्यमंत्री होतील,अशी खात्रीच कार्यकर्त्यांना होती. पण अचानक एका झटक्यात सर्व संपले. केंद्रीय नेतृत्वाचा निर्णय आहे. पण यामुळे कार्यकर्त्यांचा हिरमोड झाला हे खरे” संघाचे विश्लेषक,अभ्यासक दिलीप देवधर म्हणाले, भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने घेतलेल्या निर्णयाकडे कोणावर न्याय किवा अन्याय झाला या अंगाने पाहिले जाऊ नये. भविष्यातील राजकारणाचा वेध घेऊन पक्षश्रेष्ठींनी हे पाऊल उचलले असावे. महाराष्ट्रात ब्राम्हण मुख्यमंत्री चालत नाही. फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करून ही चूक यापूर्वी भाजपने केली होती. ती सुधारण्याची ही संधी होती. त्यामुळेच शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले असावे. या माध्यमातून शरद पवार यांच्यापुढे आव्हान उभे करणे व शिवसेनेशी थेट संघर्ष न करता शिंदे यांच्या माध्यमातून खऱ्या शिवसैनिकांची मने जिंकायची तसेच ठाकरे कुटुंबियांपुढे आव्हान निर्माण करायचे हा उद्देशही या निर्णयामागे असू शकतो.
