बुलढाणा : मराठा आरक्षणाची कोंडी कायम असल्याने या मुद्यावरून सत्ताधारी महायुती आणि विरोधक महाविकास आघाडी यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत असल्याचे चित्र आहे. त्यातच विरोधकांनी या मुद्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आव्हान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. यावर विरोधकांची सावध भूमिका आणि मौनाची जिल्ह्यातील मराठा बांधवांमध्ये चर्चा सुरू आहे. प्रामुख्याने सुशिक्षित नागरिक समाजमाध्यमावर मोठ्या संख्येने व्यक्त होत असल्याचे चित्र आहे. मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यांनी फडणवीस यांना सातत्याने लक्ष्य केले. सरकारने जरांगेंच्या मागणीवरून अलीकडेच मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक घेतली. बैठकीवर महाविकास आघाडीने बहिष्कार टाकला होता. याची मराठा समाज बांधवांत चर्चा सुरू झाली. यात समाजमाध्यमांवर मतप्रदर्शन करणारे, प्रतिक्रिया देणाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. बैठकीला गैरहजर राहिल्याबद्दल फडणवीस यांनी महाविकास आघाडीवर टीका केली. शरद पवार, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका लेखी स्वरूपात मांडावी, असे आव्हान त्यांनी दिले. हे नेते मराठा समाजाची दिशाभूल करीत असल्याने ते भूमिका जाहीर करणार नाही, असा आरोप केला. मात्र विरोधीपक्ष नेत्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट न केल्याने समाज माध्यमावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. बैठकीला विरोधी पक्षनेते का गेले नाही? असा सवाल केला जात आहे. हेही वाचा - अजित पवार गटामुळे भाजपला गळती? हेही वाचा - रामराजे निंबाळकर यांची नाराजी दूर होणार की तुतारी फुंकणार ? जिल्ह्यात प्रमुख मुद्दा नाही बुलढाणा जिल्ह्यात दहा लाखांच्या संख्येत असलेले बहुतांश मराठा बांधव ओबीसी प्रमाणपत्रधारक आहेत. यामुळे मराठा आरक्षण हा जिल्ह्यात निवडणूक प्रचाराचा मुद्दा होऊ शकत नाही, असे मत समाज बांधवांनी व्यक्त केले. लोकसभा निवडणुकीत हा मुद्दा नव्हता. विधानसभा निवडणुकीतही त्याचा परिणाम जाणवणार नाही, असे अनेकांनी सांगितले. जरांगे यांचा जिल्ह्यात दौरा झाला तर हा मुद्दा होऊ शकतो. सिंदखेडराजा मतदारसंघात हा मुद्दा प्रकर्षाने जाणवेल, असे असे काहींनी सांगितले.
