शुष्क वाटेवर आरक्षण आवाज टीपेला! दुष्काळावर बोलण्याची ना सत्ताधाऱ्यांची बिशाद ना विरोधकांमध्ये ताकद

या हंगामात मराठवाड्यात दुष्काळाची जाणीव करून देणारा जिल्हा लातूर. विशेषत: चाकूर, अहमदपूर, निलंगा आणि उदगीर या तालुक्यांतील काही गावांमध्ये पेरण्याही होऊ शकलेल्या नाहीत. परिणामी या भागातील शेतकरी हैराण आहे. केवळ लातूर नव्हे, तर कर्नाटकशी जोडलेला बहुतांश भाग पूर्णत: कोरडा आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील लोहारा, उमरगा या भागातील पिकेही हातची गेली आहेत. आता जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला, तरी पुरे, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. लातूर जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ ५६ टक्के पाऊस झाला. जिल्ह्यातून जाणारी मांजरा नदी एकदाही खळखळून वाहिली नाही.

पावसाचा कोठे १५ दिवसांचा खंड, तर कोठे २० दिवसांचा. परिणामी एकाही विहिरीत पाणी नाही. त्यामुळे अगदी बागायतदार शेतकरीही वैतागला आहे. मांजरा धरणात सध्या १२ टक्के पाणीसाठा आहे. धरणात ०.७७ टीएमसी इतकेच पाणी शिल्लक आहे. खरीप हंगाम हातचा जाण्याची शक्यता वाढली आहे. अशा वेळी शेजारच्या कर्नाटकने केंद्र सरकारकडे अधिक निधीची मागणी केली आहे. मराठवाड्यात त्या दृष्टीने सामसूम आहे. पण मतदारसंघ सुरक्षित करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आरक्षण मागणीच्या आवाजात आवाज मिसळत आहेत.

मराठवाड्याची पूर्ण भिस्त आता परतीच्या मान्सूनवर आहे. गणपतीमध्ये पाऊस येतो, अशी धारणा आहे. तसे न झाल्यास मराठवाडा मोठ्या दुष्काळाच्या दिशेने प्रवास करत असल्याचे दिसून येत आहे. लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील पिकांची अवस्था बिकट असल्याची माहिती कृषी अधिकाऱ्यांनी सरकारला कळवली आहे. परभणी जिल्ह्यात या हंगामात आतापर्यंत सरासरीच्या ५९ टक्के पाऊस पडला आहे.

या जिल्ह्यातील काही तालुक्यांतील पावसाचा खंड ३० दिवसांपर्यंतचा आहे. पूर्वी २२ दिवसांचा पीक विमा मंजूर करून त्यातील २५ टक्के रक्कम अग्रीम स्वरूपात देण्याची तरतूद होती. आता सरकारने या सर्व अटी बदलल्या. परिणामी, केवळ पीककापणी प्रयोगावर पीक विमा ठरणार असल्याने राज्य सरकारने नकारात्मक चर्चा रोखली खरी, पण शेतकऱ्यांचेही तेवढेच नुकसान झाले, असा आरोप केला जातो.

हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांत आतापर्यंत अनुक्रमे ७४ आणि ७८ टक्के पाऊस झाला आहे. जायकवाडी धरणातही पाणीसाठा आहे. त्यामुळे गोदापट्ट्यात दुष्काळ तीव्रता लगेच निर्माण होण्याची शक्यता नाही. मात्र, नदीकाठापासून दूर असणाऱ्या तालुक्यांतील स्थिती गंभीर बनू शकते. जालना जिल्ह्यातील भोकरदन, घनसावंगी तालुक्यातील काही महसूल मंडलांत पावसाचा खंड अधिक असल्याने पिकांची स्थिती गंभीर बनली आहे. यापुढे जनावरांच्या चाऱ्याचे प्रश्नही गंभीर होतील, असे मानले जात आहे. परंपरागत शेती करणाऱ्यांबरोबरच प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही दुष्काळाचा मोठा फटका बसेल.

तळाला गेल्या विहिरी, पण नोंदी कोठे?

काही जिल्ह्यांतील विहिरींमध्ये अक्षरश: गाळ दिसू लागला आहे. गेल्या वर्षीच्या मान्सूनमध्ये एवढा पाऊस होता, की विहिरी गाळाने भरल्या होत्या. आता विहिरींमध्ये पाणी नाही. पण भूजल सर्वेक्षण विभागात सप्टेंबरच्या अखेरीला सर्वेक्षण करून ऑक्टोबरमध्ये अहवाल देण्याची पद्धत रूढ आहे. परिणामी भूगर्भातील पाणी पातळी नक्की किती खोल गेली आहे, त्याचे आकडे अद्याप उपलब्ध नाहीत.

टँकर वाढतेच!

बीड, जालना आणि धाराशिव या तीन जिल्ह्यांत पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर लावावे लागले आहेत. बीडमध्ये सर्वाधिक ५४, जालन्यात २५ आणि धाराशिव जिल्ह्यातील नऊ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा होत आहे. अनेक गावांमध्ये जलजीवन मिशन योजना या निधीअभावी, तसेच गैरव्यवस्थापनामुळे पूर्णत्वास गेल्या नाहीत. रोजचा पाणीपुरवठा होतच नाही. नगरपालिका आणि नगरपंचायतीमध्ये सरासरी चार दिवसांतून यथातथाच पाणीपुरवठा होतो. शहरातील पाणी बाजार सध्या तेजीत आहे. आता २००० हजार लिटरच्या टँकरला ६०० ते ८०० रुपये आकारले जात आहे. बाटलीबंद पाण्याचा व्यवसायही तेजीत आहे.

नेमेची येतो दुष्काळ

मराठवाड्यात नेमेची येतो दुष्काळ असेच चित्र सध्या दिसून येत आहे. गेल्या २५ वर्षांत मराठवाड्याने चार वेळा दुष्काळ, १३ वेळा गारपीट आणि अतिवृष्टीचे वर्ष अनुभवले असल्याने हवामान बदलांवर काय उपाययोजना करायच्या, हा प्रश्न दर वर्षी पडतो. पण त्याचे उत्तर शोधावे असे सरकारला वाटत नाही. सरकारने शोधलेले उत्तर जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. हवामान बदल नोंदविण्यासाठी डॉपलर रडारची यंत्रणा २०१४ पासून बसविण्याचे सरकारने ठरवले होते. ती अजून प्रतीक्षेत आहे. नेमेची येणाऱ्या दुष्काळातून मार्ग निघत नसल्याने ‘आरक्षणा’चे दार उघडे होते का, यासाठी काहीजण आवाज उंच करत आहेत. या सगळ्यांत मराठवाड्यातील सत्ताधारी नेते मंडळी ‘मतदारसंघ सुरक्षित आहे ना’ या पलीकडे विचार करताना दिसत नाहीत.