दुष्काळग्रस्त भागात दौरेच दौरे प्रत्यक्ष मदत कधी ?

दुष्काळी भागाच्या पाहणीतून विरोधकांंनी केलेल्या मागण्यातून हेक्टरी ५० हजार रुपयांच्या मदतीची मागणी दुष्काळग्रस्तांच्या दृष्टीने रास्त असली तरी ती पूर्ण होणे शक्य आहे का, हा खरा पेच आहे. आता रोज एक मंत्री येतो, रोज कोणीतरी डोळ्यात पाणी आणून करपून जाणारे पीक दाखवते. सारा महाराष्ट्र ते पाहतो, हळहळतो. पुढे काय आणि कसे करायचे हे अजून गुलदस्त्यात आहे.

राष्ट्रीय आपत्तीच्या निकषानुसार हेक्टरी अनुदानाची मर्यादा ८५०० रुपये एवढी आहे. एका हेक्टर म्हणजे १०० गुंठे जमीन. म्हणजे एका गुंठ्यांची मदत केवळ ८५ रुपये. हा निकष या वेळीच्या दुष्काळाला गैरलागू आहे. मग किती मदत द्यावी, याचे आकडे फुगवले जात आहेत. हेक्टरी ५० हजाराचा आकडा विरोधकांचा. तो दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देणारा असेल, पण तो पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच. यामुळे रास्त मागणीवर सरकारला मदत करायला भाग पाडण्यासाठी विरोधकांचे दौरे होत आहेत का, असा प्रश्न आहे. आठवडाभरात झाले असे की, तुलनेने विरोधकांमधील तरुण नेते मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर होते. आमदार रोहित पवार आणि आदित्य ठाकरे. या दोघांच्या मागण्याकडे सरकार लक्ष देण्याची शक्यता कमीच. पण या दोघांच्या दौऱ्यामुळे शेतकऱ्यांच्या वेदना आणि रोष किती अधिक आहे, हे सरकारपर्यंत पोहचले. जसजसे पाणी आटत जाईल आणि पिके पूर्णत: करपतील तसतसे मदतीचे आकडे मागण्यांच्या पातळीवर वाढतील. पण दुष्काळग्रस्तांना दिलासा मिळण्याची शक्यता तशी कमी आहे.

जाहीर केलेल्या दुष्काळानंतर परीक्षा शुल्कातून माफी या पलिकडे काही फारसे हाती लागण्याची शक्यता नाही. दुष्काळ जाहीर केल्यावर शेतसारा माफ होतो, हे सर्वांना माहीत आहे. पण ती कृती आता दिलासादायक नाही. कारण इंग्रजी सत्ता असताना सारा अधिक होता. पण आपली दुष्काळ संहिता जरी नवी असली तरी शेतरसा्ऱ्याची तरतूद मागील पानावरुन पुढे ही कारकुनी वृत्ती कायम आहे.  पण हा मुद्दा विरोधकांना उचलता आला नाही. विरोधकांकडे जुन्या मागण्यांची जंत्री असल्याने सरकारलाही अंग काढून घेता येते, हा जुना अनुभव अजून कायम आहे. अशा वातावरणात मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यापूर्वी कृषी मंत्र्यांनी बैठक घेतली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, नितेश राणे यांनी दाैरे केले. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आणि मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या ध्वजारोहणासाठी आलेल्या पालकमंत्र्यांनी जाताजाता पीक पाहणी केली. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारही दोन गावात जाऊन आल्या. पण अजूनही पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी मराठवाड्याची बैठक घेतली नाही. खरे तर शहरी भागातील पुढील काही दिवसात शहरी भागातील कूपनलिकांचे पाणी आटून जाईल. मग सारा भार टँकरवर अवलंबून असेल. तेव्हा टँकर भरण्याचे स्रोत शोधावे लागतील. पाणी पुरवठ्याच्या समस्या सोडवल्याच न गेल्याने पुन्हा एकदा ग्रामीण भागात पुन्हा ओरड वाढेल.  सरकार म्हणून कोणते निर्णय होणार, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

खरे तर सत्ताधाऱ्यांपेक्षा विरोधकांना अधिक काम करायला वाव असेल. पण कॉग्रेसला दुष्काळापेक्षा ‘ ज्ञानेशकुमार ’  मुद्दाही चर्चेत ठेवायचा आहे. ते दुहेरी लढतील, एवढी शक्ती कॉग्रेसकडे मराठवड्याने दिली असली तरी कॉग्रेसमध्ये सारे गट स्वतंत्रपणे काम करत आहेत.  शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केलेले दौरे सरकारकडून गांभीर्याने घेतले जातील का, हा खरा प्रश्न आहे. निवडून आलेले तीन आमदार आणि विधान परिषदेतील अंबादास दानवे यांच्या आंदोलनातून सरकार विरोध दिसतो पण यातून दुष्काळातील प्रश्न हाताळणीसाठी ठोस मागण्यांवर काम करावे लागणार आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या गटात अजूनही गांभीर्य दिसून येत नाही. पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे निवडणूक आयोगाची विकीली करण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत आणि दुग्ध विकास मंत्री अतुल सावे यांचे दुष्काळ उपाययोजनांबाबत एकही वक्तव्य माध्यमांपर्यंत आले नाही.  दुष्काळ जाहीर झाला आणि मुदखेड आणि मुखेड हे दाेन तालुके वगळले आणि अशोक चव्हाण आणि आमदार तुषार राठोड हे दोघे अडचणीत आले. आता दुष्काळ निकषात आपले तालुके बसावेत म्हणून त्यांची वेगळी खटपट सुरू आहे. पण आता ‘ दिलासा ’ देणारी बाब रोख मदतीची असेल आणि ती कधी मिळेल आणि किती मिळेल , यावरुन राजकीय पटही बदलेल. अजून शरद पवार यांचा दौरा झालेला नाही. त्यांची ग्रामीण भागाची समज सत्ताधाऱ्यांपेक्षा अधिक असल्याने  मागण्या टाेकदार होतील. दुष्काळ तीव्रताही वाढत जाईल.