छत्रपती संभाजीनगर : जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठवाड्यात राजकीय पटावर मराठा नेतृत्व कोणाकडे, असा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी भाजपमध्ये १९ पैकी १२ आमदार मराठा आहेत. मात्र, समाजातील तरुणांना आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारी भूमिका मांडण्यास कोणीही माध्यमांमध्ये पुढे येत नाही. मराठा आरक्षण उपसमितीचे राधाकृष्ण विखे यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे श्रेयनामावलीमध्ये नाव घेतले. पुढे विखे आता जरांगे यांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी आले. उलट जरांगे आंदोलनातील चर्चेच्या शिष्टमंडळात आपण मागच्या बाजूस राहिलेले बरे, असे धोरण दिसून येत आहे.
केवळ सत्ताधारी नाही तर कॉंग्रेसमध्येही अशीच स्थिती आहे. जालन्याचे कल्याण काळे वगळता या आंदोलनापासून हाताचे अंतर ठेवलेलेच बरे, असे कॉंग्रेस नेत्यांनादेखील वाटते आहे. आंदोलनातील नव्या वळणावर टीकेच्या केंद्रस्थानी राधाकृष्ण विखे पाटील आले आहेत. या पुढे शिष्टमंडळ जरांगे यांना भेटायला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत सरकार नमती भूमिका घेणार नाही, असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केल्यानंतर जरांगे यांनी त्यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. ते म्हणाले, की त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस काम करू देत नसतील किंवा विखे पाटील यांनीच दगाबाजी केली असावी. मात्र या टीकेला राधाकृष्ण विखे यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीवरून शरद पवार यांच्यावर केलेल्या आरोपाची देखील पार्श्वभूमी आहे. त्यांनी (पवारांनी) मराठ्यांना काही दिले नाही हे खरेच पण सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना महायुती सरकारने देऊनही सारे काढून घेतले आहे, असे जरांगे म्हणाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जहाल टीकेनंतर मराठवाड्यातील ११ आंदोलना दरम्यान मराठवाड्यातील भाजपच्या एकाही नेत्यानी एकदाही पुढाकार घेतला नाही. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षातील आमदार मात्र या कामात पुढाकार घेत. शिंदे यांच्यावर टीका झाल्यानंतर उदय सामंत यांनी सौम्य शब्दात जरांगे यांचा प्रतिवाद केला. पण शिंदे गटातील मराठवाड्यातील सगळे आमदार पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या मागच्या बाकावर फेकले आहेत. यात अगदी खासदार संदीपान भुमरे यांचाही समावेश आहे.
११ दिवसांच्या उपोषणात आमदार अंबादास दानवे, प्रताप पाटील चिखलीकर, कैलास पाटील, नागेश पाटील आष्टीकर यांनी आंदोलनस्थळी भेटी दिल्या. टीका झाल्यानंतर घनसावंगीचे आमदार हिकमत उढाणही आंदोलनस्थळी जाऊन आले. कॉंग्रेसचे खासदार कल्याण काळे वगळता मराठवाड्यातील कॉंग्रेसच्या अन्य खासदारांनी या आंदोलनाकडे जाणे टाळलेच. कॉंग्रेसचे नेते अमित देशमुख यांनी तर या कालावधीमध्ये साखर कारखान्यात विशेष उपक्रम हाती घेतले. पण तेही आंदोलनस्थळाकडे फिरकले नाहीत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जरांगे यांच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फायदा कॉंग्रेसला झाला होता. पण खासदार कल्याण काळे वगळता अन्य कॉंग्रेसच्या नेत्यांनीही जरांगे यांच्या आंदोलनास हाताच्या अंतरावर ठेवले. माध्यमांमध्ये कोणी आवर्जून विचारले तर पाठिंबा द्यायचा, अशी भूमिका बहुतांश नेत्यांनी ठेवली. या निमित्ताने मराठवाड्यात सर्वसमावेशक आणि सर्वांना बरोबर घेऊन जाणाऱ्या मराठा नेतृत्वाची पोकळी असल्याचीही चर्चा सुरू झाली आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील मराठा नेते हैराण आहेत. राजकीय पटलावर ज्यांना थेट भाजपमध्ये जाण्याचा धोका वाटतो ते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये जातात. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील मराठा नेतृत्वास मराठा आंदोलकांशी चर्चा करता येत नाही, असेही दिसून येत आहे. ही पोकळी एक सर्वमान्य नेतृत्व मराठवाडाभर नसल्याचे निरीक्षणही मराठा आंदोलक मांडू लागले आहेत.
