अविश्वास ठरावावर मॅच फिक्सिंग? लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवणे कठीण? चर्चेमागची कारणे काय?

अविश्वास ठरावावरून इंडिया आघाडीत फूट?

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ९ मार्च रोजी पुन्हा सुरू झाल्यावर लोकसभा अध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठराव चर्चेला आला आहे. काँग्रेस या ठरावासाठी आक्रमक असली तरीही इंडिया आघाडीतील इतर लहान पक्षांना आपल्या बाजूने वळवून काँग्रेसची कोंडी करण्याची रणनीती भाजपाने आखल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. अविश्वास ठरावाच्या मुद्द्यावरून विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत आधीच दोन गट पडल्याचे दिसून येत आहे. काँग्रेसने घेतलेली भूमिका अत्यंत आक्रमक असून, इतक्या टोकाच्या भूमिकेची गरज नसल्याचे मत काही पक्षातील खासदारांनी व्यक्त केले आहे. त्यातच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसने ऐनवेळी या अविश्वास ठरावाच्या नोटीसीला पाठिंबा दिल्याने विरोधकांच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

इंडिया आघाडीतील गटाचे म्हणणे काय?

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपाप्रणीत केंद्र सरकारवर इंडिया आघाडीने आधीच दबाव निर्माण केल्याचे मत एका गटाने व्यक्त केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शन प्रस्तावाच्या चर्चेला उत्तर देण्यासाठी संसदेत न येणे हा आपला एक प्रकारचा विजयच आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भाषणात वारंवार अडथळे आणणे किंवा त्यातील भाग काढून टाकणे याचा बदला आपण आधीच घेतला असल्याचे या गटाचे म्हणणे आहे. अविश्वास ठराव फेटाळला जाण्याची शक्यता असताना लोकसभा अध्यक्षांशी उघड संघर्ष करण्यात काहीच फायदा नाही. ओम बिर्ला हे पुढील तीन वर्षे अध्यक्षपदावर राहणार असल्याने त्यांना दुखावण्यात काहीच अर्थ नाही, अशी भूमिकाही या गटाने मांडल्याचे कळते आहे.

आणखी वाचा : ‘द केरला स्टोरी २’ चित्रपटावरून वाद का निर्माण झाला? केरळच्या मुख्यमंत्र्यांवर भाजपाचा आरोप काय?

अविश्वास प्रस्तावावर काँग्रेसची ठाम भूमिका

ओम बिर्ला यांच्याविरोधात मांडण्यात येणाऱ्या अविश्वास प्रस्तावावर काँग्रेसमधील एक मोठा गट ठाम आहे. संसदेचे कामकाज एकांगी आणि पक्षपाती पद्धतीने चालत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी या ठरावावर चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. लोकसभा अध्यक्षांकडून विरोधकांचा आवाज कसा दाबला जातो हे आम्हाला दाखवून द्यायचे आहे, त्यासाठी संसदीय लोकशाहीतील कोणतेही साधन वापरण्यापासून आम्ही मागे हटणार नाही, असे काँग्रेसमधील एका ज्येष्ठ खासदाराने दी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले. लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणणे ही दुर्मीळ बाब असली तरीही त्यामुळे आमची तक्रार अधिकृतपणे मांडली जाईल, असेही ते म्हणाले.

अविश्वास प्रस्तावाला किती खासदारांचा पाठिंबा?

काँग्रेसच्या दुसऱ्या एका नेत्याने सांगितले की- लोकसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय हा कोणत्याही एका पक्षाचा नाही. इंडिया आघाडीतील सगळ्याच घटकपक्षातील खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. अविश्वास ठराव संसदेत सादर करण्याआधी आम्ही त्यावर दोन दिवस सविस्तर चर्चा केली होती. ठरावावर केवळ दोन खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांची गरज असतानाही काँग्रेसने ११८ खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेतलेल्या आहेत, त्यामुळे या ठरावाचा पुढील कोणताही निर्णय सर्व पक्षांच्या बैठकीत किंवा सल्लामसलतीनंतरच घेतला जाईल.

भाजपाची नेमकी रणनीती काय?

लोकसभा अध्यक्षांविरोधात आणल्या जाणाऱ्या अविश्वास ठरावावरून विरोधकांच्या आघाडीतच मतभेद निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. भाजपाने याच संधीचा फायदा घेऊन काँग्रेसला एकटे पाडण्याची रणनीती आखली आहे. संसदेत होणारा हा राजकीय सामना सरकारच्या पथ्यावरच पडणार आहे. इंडिया आघाडीतील काही घटकपक्ष या प्रकरणापासून दुरावा ठेवणार असल्याने आम्हाला काँग्रेसला एकटे पाडण्याची संधी मिळेल, असे भाजपातील एका नेत्याने सांगितले. विरोधी पक्षांमधील अनेक खासदारांनीही अनौपचारिकरित्या या ठरावात आपल्याला रस नसल्याचे आम्हाला सांगितले आहे, असा दावाही भाजपा नेत्याने केला आहे. या संदर्भात शिवसेना ठाकरे गटाच्या ‘सामना’ या मुखपत्रात बुधवारी प्रसिद्ध झालेला अग्रलेख भाजपासाठी आयते कोलीत ठरला आहे. या अग्रलेखात काँग्रेसच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आल्याने हाच धागा पकडून भाजपाच्या नेत्यांनी विरोधकांच्या वादावर बोट ठेवले आहे.

काँग्रेसमधील नेत्यांनी काय सांगितले?

काँग्रेसच्या एका नेत्याने सांगितले की- आम्हाला मित्रपक्षांच्या भूमिकेबद्दल फारशी चिंता नाही. इंडिया आघाडीतील कोणत्याही घटकपक्षाने या ठरावाकडे पाठ फिरवल्यास त्यांचेच राजकीय नुकसान होईल. कारण- बहुतांश राज्यात हे पक्ष भाजपाविरोधातच निवडणूक लढवत आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा विरुद्ध तृणमूल काँग्रेस, तमिळनाडूत द्रमुक विरुद्ध भाजपा, तर उत्तर प्रदेशात भाजपा विरुद्ध समाजवादी पार्टी अशी लढत होणार आहे, त्यामुळे अविश्वास ठरावाकडे दुर्लक्ष करणे या पक्षांना राजकीयदृष्ट्या परवडणारे नाही. यादरम्यान लोकसभा सचिवालयाने विरोधकांचा अविश्वास ठराव दाखल करून घेतल्यापासून ओम बिर्ला यांनी सभागृहाच्या कामकाजापासून दुरावा ठेवला आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत पिठासीन अधिकाऱ्यांचे पॅनल सभागृहाजाचे कामकाज पाहणार आहे.

हेही वाचा : शिंदेंचा शिलेदार भाजपाच्या रडारवर? महापौरपदावरून भाजपात मोठी फूट? वाचा ५ महत्वाच्या घडामोडी…

लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून कसे हटवता येते?

लोकसभेच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी केवळ राजकीय इच्छशक्ती पुरेशी नसते, त्यासाठी संविधानाने निश्चित केलेली एक क्लिष्ट प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. ही प्रक्रिया अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या अविश्वास ठरावाच्या नोटिशीने सुरू होते. संविधानाच्या कलम ९४ आणि लोकसभेतील कार्यपद्धती आणि कामकाजाच्या नियमांच्या कलम २०० नुसार लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून हटवता येते. त्यासाठीचा ठराव मांडण्यासाठी किमान १४ दिवसांची पूर्वसूचना देणे अनिवार्य आहे. सभागृहाची सहमती असली तरीही या नियमात शिथिलता दिली जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर या नोटिसीला ठराविक संख्येने सदस्यांचा पाठिंबा असणे आवश्यक असतो. नोटीसचा कालावधी संपल्यानंतर आणि ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्यावर चर्चेची वेळ निश्चित केली जाते.

१४ दिवसांची नोटीस आणि बहुमताचा नियम काय?

ठरावावर चर्चा सुरू असताना लोकसभा अध्यक्षांना अध्यक्षस्थानी राहून सभागृहाचे कामकाज चालवता येत नाही. अशा वेळी लोकसभा उपाध्यक्ष किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या सदस्याद्वारे सभागृहाचे कामकाज चालवले जाते. लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेतील सर्वात कठीण भाग म्हणजे मतदानाचा नियम. सर्वसाधारण ठराव किंवा अविश्वास प्रस्तावाच्या तुलनेत अध्यक्षांना दूर करण्यासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत आवश्यक असते. याचाच अर्थ केवळ उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे बहुमत पुरेसे नसते. उदाहरणार्थ लोकसभेची मंजूर सदस्यसंख्या ५४३ असल्यास रिक्त पदे किमान २७२ मते मिळवणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच सरकार पाडण्यापेक्षा लोकसभा अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया कायदेशीररित्या अत्यंत कठीण मानली जाते, त्यामुळे ओम बिर्ला यांच्याविरोधातील अविश्वास ठरावाचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.