सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारीच राज्य निवडणूक आयोगाला मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्याच दिवशी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कंत्राटातील घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्यानंतर बुधवारी ७ मे रोजी या प्रकरणी दोघांना अटक करण्यात आली. महाविकास आघाडी सत्तेत असताना या प्रकरणी कथित अनियमितता झाली होती आणि ही अनियमितता आगामी निवडणुकीचा मुद्दा नक्कीच ठरू शकते.
मिठी नदी
मुंबई शहरातून वाहणाऱ्या चार नद्यांपैकी एक मिठी नदी ही विहार व पवई या तलावांमधून उगम पावते आणि माहीममध्ये ती अरबी समुद्राला मिळते. जवळपास १८.६४ किमी लांबीची ही नदी निवासी झोपडपट्टीच्या परिसरातून आणि औद्योगिक भागातून वाहते. गेल्या काही वर्षांमध्ये ही नदी कचरा, सांडपाणी व औद्योगिक कचऱ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाली आहे. मुंबईतील २००५ च्या पुरानंतर महापालिका अधिकाऱ्यांनी नदीतील पाण्याचा अखंड प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी नदीपात्रातील गाळ साफ करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. नदीचा काही भाग मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत येत असल्याने मुंबई महापालिकेने नदीच्या ११.८४ किमी पात्रामधला गाळ काढण्याच्या कामावर लक्ष केंद्रित केले.
घोटाळ्याचा तपास कसा होत आहे?
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात विधान परिषदेत या प्रकरणी चौकशीची घोषणा करण्यात आली होती. भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड व प्रवीण दरेकर यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर महायुती सरकारने ऑगस्ट २०२४ मध्ये विधान परिषदेत सांगितले की, घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ईओडब्ल्यूचे विशेष तपास पथक स्थापन केले जात आहे. २००५ ते २०२१ दरम्यान गाळ काढण्याच्या कामावर सुमारे ११०० कोटी रुपये खर्च झाला. या संपूर्ण खर्चाची एसआयटीने तपासणी केली. यादरम्यान अनेक कंत्राटदार, मध्यस्थ आणि मुंबई महापालिकेतील अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात आली. गाळ काढण्याच्या कंत्राटात दखलपात्र गुन्हा आढळल्यानंतर एसआयटीने आरोपींविरुद्ध ६५.५४ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे नुकसान केल्याच्या आरोपाखाली पहिला गुन्हा नोंदवला. या तपास पथकाने आरोपींच्या सात ठिकाणांवर छापे टाकले.
एफआयआरमध्ये मुंबई महापालिकेचे स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज विभागाचे सहायक अभियंता प्रशांत रामुगडे, उपमुख्य अभियंता गणेश बेंद्रे व तायशेट्टे (निवृत्त) तसेच ॲक्युट डिझायनिंग, कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एनए कन्स्ट्रक्शन, निखिल कन्स्ट्रक्शन व जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचे संचालक दीपक मोहन, किशोर मेनन, जय जोशी, केतन कदम व भूपेंद्र पुरोहित यांचा समावेश आहे. अ‍ॅक्युट डिझाइन्स, कैलास कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एन. ए. कन्स्ट्रक्शन, निखिल कन्स्ट्रक्शन कंपनी, जे. आर. एस इन्फ्रास्ट्रक्चर या पाच कंत्राटदार कंपन्यांच्या संचालकांवरही या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यांच्यावर २०२१-२२ आणि २०२२-२३ दरम्यान नदीतील गाळ काढून जमिनीवर टाकणे याच्याशी संबंधित आर्थिक अनियमिततेचा आरोप आहे.
गाळ काढण्याच्या कामात फसवणूक कशी झाली?
कंत्राटदार, मध्यस्थ आणि मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांवर एसआयटीने मशीन्सच्या करारात घोटाळा केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांच्यावर गाळ काढण्यासाठी वापरली जाणारी पुशर मशीन आणि बहुउद्देशीय पोंटून मशीनच्या करारात अनुकूल अटी आणि शर्तींचा समावेश करण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप एसआयटीने केला आहे. त्यामुळे महापालिकेची मोठी फसवणूक झाली आहे.
“काही करारांवर योग्य स्वाक्षऱ्या नाहीत, काहींच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आहेत, मिठी नदीतून बाहेर काढलेला गाळ ज्या जमिनीवर टाकायचाय त्याबाबत घेतलेल्या जमीनमालकांच्या स्वाक्षऱ्या गहाळ आहेत. त्याशिवाय काही प्रकरणांमध्ये तर जमीनमालकांच्या ओळखीचा गैरवापर बनावट करारांसाठी केला गेल्याचे त्या मालकांनाही माहीत नाही. काही करारांमध्ये तर २० वर्षांपूर्वीच मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव वापरण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले”, अशी माहिती एसआयटी सदस्य व ईओडब्ल्यू डीसीपी संग्रामसिंह निशाणदार यांनी दिली आहे.
एसआयटीने असाही दावा केला आहे की, आरोपी असलेल्या मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या फायद्यासाठी केरळस्थित मशीन पुरवठादारांच्या मशीन्स आवश्यक आहेत, असा अहवाल सादर केला होता. मॅटप्रॉप कंपनीने मिठी नदीचा दौरा करून, महापालिका अधिकाऱ्यांना केरळ आणि दिल्ली येथे गाळ काढणी यंत्रांचे प्रात्यक्षिक दाखवले होते. तीन कोटींची मशीन खरेदी करण्यापेक्षा ती भाडेतत्त्वावर घेण्याची शिफारस अधिकाऱ्यांनी केली. अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांना अप्रत्यक्षपणे या मशीन भाड्याने घेण्यास भाग पाडले. मॅटप्रॉप ही अशा मशीन्स पुरवणारी भारतातील एकमेव कंपनी आहे. गाळ काढण्याच्या वार्षिक रकमेत मूळ रकमेपेक्षा जास्त आणि त्यानुसार निविदेच्या रकमेतही वारंवार वाढ करण्यात आली. मिठी नदीतील गाळ किती आहे याचे कोणतेही वैज्ञानिक परीक्षण केले गेलेले नाही. केवळ उपअभियंत्यांच्या अंदाजानुसार हे प्रमाण निश्चित करण्यात आले. त्यानुसारच निविदा रकमेत वाढ करण्यात आली आणि त्याचा फायदा कंत्राटदारांना झाला.
पोलिसांनी बुधवारी ५० वर्षीय कदम आणि ४९ वर्षीय जोशी यांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि एसडब्ल्यूडी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीसंदर्भातील ऑर्डरच्या प्रती जप्त करण्यात आल्या. कंत्राटदारांकडून पैशाच्या नोंदी केलेल्या नोट्सही पोलिसांना मिळाल्या आहेत. हे कमिशनचे रेकॉर्ड्स असू शकतात, असा संशय पोलिसांना आहे. दरम्यान, या सगळ्याचे मुंबई महानगरपालिकेच्या आगामी निवडणुकांवर कितपत परिणाम होतील हे पाहणं महत्त्वाचे ठरणार आहे.
