वाजपेयींनी जो समतोल जपला, तो मोदी सरकार का मोडतंय? मुख्यमंत्री स्टॅलिन केंद्र सरकारवर का संतापले?

स्टॅलिन यांचा नेमका आरोप काय?

“भारताची निर्मिती केवळ लोकसंख्येच्या आधारे झालेली नाही; तर ती परस्पर विश्वास, संयम आणि घटनात्मक दृष्टिकोनातून झाली आहे. संविधानाने राज्यांना लोकसंख्या वाढवण्याच्या शर्यतीत उतरण्यास कधीच सांगितले नाही. त्याऐवजी त्यांना जबाबदारीने शासन करण्यास सांगितले होते. ज्या राज्यांनी देशाच्या हितासाठी लोकसंख्या नियंत्रणाचे पाऊल उचलले, त्यांनाच आता शिक्षा दिली जात आहे. एका विशिष्ट पक्षाच्या फायद्यासाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना केली जात आहे”, असा आरोप स्टॅलिन यांनी केला. लोकशाही बळकट करण्यासाठी किंवा महिला सक्षमीकरणासाठी हे केले जात आहे की केवळ राजकीय सोईसाठी रचना बदलली जात आहे, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. स्टॅलिन यांनी या प्रकरणाची तुलना थेट २०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या नोटाबंदीशी केली. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारचा हा दृष्टिकोन आम्ही यापूर्वीही पाहिला आहे. नोटाबंदीच्या वेळी घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे लोकांनी मेहनतीने कमावलेली रक्कम कवडीमोल झाली. आज मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या नावाखाली तमीळ जनतेला त्यांच्या राजकीय हक्कांपासून वंचित ठेवण्याचे आणि त्यांचा आवाज दाबण्याचे काम केले जात आहे.

वाजपेयी सरकारच्या दूरदृष्टीची आठवण

संसदीय लोकशाहीत प्रत्येक मताला महत्त्व असते, याची आठवण करून देताना स्टॅलिन म्हणाले की, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकारही केवळ एका मताने पडले होते. अगदी थोडासा बदलही राष्ट्रीय पातळीवर मोठा परिणाम करू शकतो. कोणत्याही सुरक्षेच्या उपायाशिवाय मतदारसंघाची वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यास तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांमधील राजकीय दरी वाढू शकते. या निर्णयामुळे राष्ट्रीय राजकारणात काही विशिष्ट राज्यांचे वर्चस्व वाढेल आणि प्रगतिशील राज्यांचा प्रभाव नगण्य होईल. स्टॅलिन यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या धोरणांचा दाखला देत, केंद्र सरकारवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. देशातील राज्यांचा समतोल राखण्यासाठी वाजपेयींनी दाखवलेली दूरदृष्टी सध्याचे सरकार का सोडून देत आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

आणखी वाचा : ठाकरे गटात लवकरच मोठा फेरबदल? शिंदेसेनेचा भाजपालाच धक्का; काय चाललंय महाराष्ट्रात? वाचा ५ घडामोडी…

अटलबिहारी वाजपेयींचा दिला दाखला

स्टॅलिन म्हणाले की, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मतदारसंघ पुनर्रचना जाणीवपूर्वक गोठवून ठेवली होती. जोपर्यंत देशातील सर्व राज्यांचा विकास सम प्रमाणात होत नाही, तोपर्यंत प्रतिनिधित्वाचा समतोल बिघडू नये, हा त्यामागचा उद्देश होता. ती शहाणपणाची भूमिका आता का सोडली जात आहे? जर प्रतिनिधित्व केवळ लोकसंख्यावाढीच्या आधारावर दिले गेले, तर ते सुशासनाचे फळ नसून एका नव्या अन्यायाची सुरुवात असेल. ज्या राज्यांनी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना (लोकसंख्या नियंत्रण) महत्त्व दिले, त्यांना राजकीयदृष्ट्या बाजूला सारणे हे सहकारी संघराज्य संकल्पनेच्या मुळावर घाला घालण्यासारखे आहे. द्रमुकचे संस्थापक ‘पेरारिग्नार अण्णा’ (सी. एन. अण्णादुराई) यांच्या विचारांचा वारसा सांगताना स्टॅलिन म्हणाले की, आम्ही द्रविडी परंपरेचे आहोत, ज्याने देशाला सामाजिक न्याय, तर्कवाद, राज्य स्वायत्तता व सर्वसमावेशक प्रशासन यांसारख्या ठोस गोष्टी दिल्या आहेत. हा आवाज संसदेत दाबला जाता कामा नये. संघराज्य व्यवस्था ही दिल्लीकडून ठरवलेली केवळ प्रशासकीय व्यवस्था नाही, तर तो घटनात्मक करार आहे. हा करार कमकुवत झाल्यास भारताची संकल्पनाच कमकुवत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारला विचारले सडेतोड प्रश्न

महिला आरक्षणाला मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर स्टॅलिन यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. महिलांचे आरक्षण ही नैतिक आणि लोकशाहीची गरज आहे; पण त्याला मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या अनिश्चित प्रक्रियेशी किंवा उशिरा होणाऱ्या जनगणनेशी जोडू नये. तसे केल्यास दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला हा महत्त्वाचा निर्णय अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलला जाऊ शकतो, असे स्टॅलिन म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिलांचे आरक्षण तत्काळ लागू करता येते, हे आधीच सिद्ध झाले आहे. तमिळनाडूमध्ये आम्ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के महिलांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले आहे. चेन्नई, कोइम्बतूर, मदुराई यांसारख्या शहरांमध्ये महिला महापौर आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न शक्यतेचा नाही; तर राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. विरोधकांचा विशेषतः द्रमुकचा आग्रह असतानाही २०२४ मध्ये विद्यमान ५४३ जागांमध्येच महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करण्यात सरकारला काय अडचण होती? नवीन अटी का घालण्यात आल्या? धोरणात सतत बदल का केले जात आहेत? असे प्रश्नही स्टॅलिन यांनी उपस्थित केले.

हेही वाचा : काँग्रेसमधील वाद मुख्यमंत्र्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत; बड्या नेत्याला राजीनामा देण्याचे आदेश; प्रकरण काय?

तमीळ जनतेचे स्थान कुठे? स्टॅलिन यांची विचारणा

तमिळनाडूने १९५० आणि १९६० च्या दशकात आपल्या हक्कांसाठी केलेल्या आंदोलनांची स्टॅलिन यांनी आठवण करून दिली. ते म्हणाले की, इतिहासाचा उल्लेख आपण सहजपणे करत नाही. त्या काळातील चळवळी भारताविरोधात नव्हत्या, तर विविधता, सन्मान आणि संघीय संतुलनाचा आदर करणारा भारत घडवण्यासाठी होत्या. त्या चळवळींनी दाखवून दिले की, जेव्हा संस्था अपयशी ठरतात आणि संवादात प्रामाणिकपणा नसतो, तेव्हा लोकशाहीचा आवाज कमी होत नाही, तर तो अधिक मजबूत होतो आणि जनतेमध्ये रुजतो. तमिळनाडूमध्ये हा आवाज नेहमी शांततामय, तत्त्वनिष्ठ आणि घटनात्मक मूल्यांवर आधारित राहिला आहे. मतदारसंघाची पुनर्रचना हा केवळ निवडणूक राजकारणाचा विषय नसून, तो आपल्या जनतेच्या सन्मानाच्या संरक्षणाचा प्रश्न आहे. या मुद्द्याची गंभीरता लक्षात घेऊन, मी सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावली, जेणेकरून त्यावर न्याय्य चर्चा होऊ शकेल. हा प्रयत्न राजकारणासाठी नव्हता; तर तत्त्वांसाठी होता. मी याकडे केवळ राजकीय जबाबदारी म्हणून पाहत नाही, तर ऐतिहासिक कर्तव्य म्हणून पाहतो. तमिळनाडू आणि दक्षिण भारताचा आवाज मजबूत, सन्मानित आणि भारताच्या भविष्यात महत्त्वपूर्ण राहावा, असे मला नेहमीच वाटते, असेही स्टॅलिन यांनी स्पष्ट केले.