तमिळनाडू सरकारचीही लाडक्या बहिणींना साद; स्टॅलिन यांच्या सरकारने पहाटेच वितरीत केले सहा हजार कोटी

कलाईनार मगलीर उरीमाई थोगाई योजना

तमिळनाडू सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये महिलांना आर्थिक मदत देणारी कलाईनार मगलीर उरीमाई थोगाई योजना जाहीर केली. सुरुवातीला यामध्ये १.१३ कोटी महिलांचा समावेश होता. योजनेअंतर्गत महिलांना महिन्याला १,००० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. कालांतराने योजनेत समाविष्ट महिलांची संख्या १.३१ कोटी एवढी झाली. 

“ही केवळ आर्थिक मदत नाही. समाजात महिलांनी दिलेल्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांच्या हक्काचे सहकार्य दिले जात आहे,” असे या योजनेबाबत बोलताना स्टॅलिन सांगतात.

तीन महिन्यांचा एकत्रित हप्ता आणि विशेष उन्हाळी पॅकेज

सरकारने आत्ता महिलांच्या खात्यात जमा केलेली रक्कम ही तीन महिन्यांचा एकत्रित हप्ता आणि विशेष उन्हाळी पॅकेज आहे. फेब्रुवारी, मार्च आणि एप्रिलसाठी प्रत्येकी १००० रुपये असे ३००० रुपये आणि विशेष उन्हाळी पॅकेज म्हणून अतिरिक्त २००० रुपये. असे एकूण प्रत्येक महिलेच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा करण्यात आले आहेत. योजनेअंतर्गत सरकारने लाभार्थ्यांच्या खात्यात एकूण ६,५५० कोटी रुपये जमा केले आहेत.

‘महिलांना केली जाणारी आर्थिक मदत त्यांना विविध खर्चासाठी उपयोगी ठरेल. यात घरखर्च, वैद्यकीय गरजा आणि शैक्षणिक गरजा यासाठी त्यांना मदत होईल’, असे मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले.

‘सत्तेत येण्यापूर्वी, महिलांना दरमहा १००० रुपये आर्थिक मदत दिली जाईल, अशी घोषणा केली त्यावेळी अनेकांनी हे अजिबात शक्य नाही, म्हणत साशंकता उपस्थित केली होती’, असेही स्टॅलिन सांगतात.

द्रविडियन मॉडेल २.० सरकार

स्टॅलिन यांनी जाहीर भाषणात पुन्हा विजयी झाल्यास महिलांना योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले आहे. “पुढच्या द्रविडियन मॉडेल २.० सरकारमध्ये तुमची हक्काची मदत २,००० रुपये केली जाईल. हा मे. के. स्टॅलिन यांचा शब्द आहे. जो जे बोलतो ते करतो”, असे स्टॅलिन यांनी आश्वासन दिले आहे.

दरम्यान, पैसे जमा होण्याची १३ फेब्रुवारी या तारीखेला वेगळं महत्व आहे. निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सरकारने तीन महिन्यांचे पैसे एकत्रित पाठवून सरकारने संभाव्य कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडचणीपासून स्वत:चा बचाव केला आहे.

तीन महिन्यांसाठी योजनेवर स्थिगितीचे सावट

आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता आचारसंहिता लागू झाल्यास तीन महिन्यांसाठी योजनेवर स्थिगिती आणली जाऊ शकते, अशी चर्चा होती. स्टॅलिन यांनी देखील हा मुद्दा अधोरेखित केला होता. 

‘निवडणुकीचे कारण देत त्यांच्याकडून योजनेवर तीन महिन्यांसाठी बंदी घालण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. पण आमचे द्रविडियन मॉडेल सरकार त्यांच्यापुढे आहे’, अशी पोस्ट स्टॅलिन यांनी सोशल मीडियावर केली आहे. पण, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सरकारने महिलांच्या खात्यात पैसे जमा करुन अडचणी येणार नाहीत याची काळजी घेतली.

समर्थकांनी सोशल मीडियावर सरकारचे कौतुक करणाऱ्या पोस्टचा वर्षाव केला आहे. ‘स्टॅलिन यांनी षटकार मारत मॅचची सुरुवात केली’. ‘विरोधकांना जाग येण्यापूर्वी सामना सुरु झाला’, अशा पोस्ट व्हायरल होऊ लागल्या आहेत. 

महिला मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न

‘महिलांच्या खात्यात एकत्रित पैसे जमा झाल्याने याचा सकारात्मक फायदा होईल’, असे मत पक्षातील नेते व्यक्त करत आहेत. ‘३० ते ७० वयोगटातील महिलांना लक्ष्य केल्याने ग्रामीण भागात मतदानात फायदा होण्याची शक्यता आहे. डीएमके पक्षाप्रती नागरिकांचे सकारात्मक मत निर्माण झाल्याचे चित्र आहे’, असे पक्षातील नेते सांगतात. 

सरकारने निवडणुकीपूर्वी संधी साधत १.३१ कोटी महिलांना म्हणजेच घरांना थेट स्पर्श केला आहे. निवडणूक अंकगणितात याचा मतदारसंघात प्रभाव दिसण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अभिनेता विजयच्या तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) यासह उदयोन्मुख राजकीय पक्षांकडे महिला मतदारांचा कल रोखणे हा देखील याचा एक महत्वाचा उद्देश आहे. 

महाराष्ट्र आणि बिहारमधील योजना

२०२४ विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर करुन राज्यातील महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. सरकारने महिन्याला १,५०० रुपये आर्थिक मदत देऊ केली. 

सप्टेंबर २०२५ मध्ये पार पडलेल्या बिहार निवडणुकीत नितीश कुमार यांच्या सरकारने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनेअंतर्गत राज्यातील ७५ लाख महिलांना प्रत्येकी १०,००० रुपये मदत जाहीर केली. सरकारने यासाठी ७,५०० कोटी रुपये खर्च केले.