भाजपाला महापौरपदावरून रोखण्याची खेळी? मनसे–शिंदे गटाची युती मुंबईतही ठरणार निर्णायक?

मनसेने कल्याण-डोंबिवलीत शिंदे गटाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ठाकरे गटाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ठाकरे गटाचे नेते व खासदार संजय राऊत यांनी यावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. मनसेचा हा निर्णय अनाकलनीय आणि अस्वीकार्य असल्याचे म्हणत त्यांनी आपल्याच मित्रपक्षाला लक्ष्य केले आहे. मनसेच्या अंतर्गत गोटातूनही या पाठिंब्याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. कल्याण–डोंबिवलीत घडलेला प्रकार वैयक्तिकरित्या मला मान्य नाही, असे मनसेचे ज्येष्ठ नेते बाळा नांदगावकर यांनी स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असले तरीही मनसे आणि ठाकरे गट यांच्यातील संबंध अद्याप पूर्णपणे तुटलेले नाहीत. मनसेने एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला दिलेल्या पाठिंब्यामागे एक राजकीय खेळी असल्याचे सांगितले जात आहे.

शिंदे गट-मनसेची युती कशी झाली?

मनसे व शिंदे गटातील युतीची पाळेमुळे मतदानाआधीच्या घडामोडींत दडलेली असल्याचे सांगितले जाते. महापालिकेसाठी नामांकन अर्ज भरण्यापूर्वीच भाजपाने मनसेच्या अनेक संभाव्य उमेदवारांना आपल्या गोटात खेचले होते, त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या पक्षासमोर अनेक प्रभागांत उमेदवार उभे करण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. त्यातच भाजपाबरोबरच्या जागावाटपात शिंदे गटातील अनेक नेत्यांची तिकिटे कापली गेली, त्यामुळे आधीच उमेदवारांची टंचाई असलेल्या मनसेने या नाराज शिवसैनिकांना आपल्या चिन्हावर मैदानात उतरवले. त्यांना निवडून आणण्यासाठी शिंदेंच्या शिवसेनेने पडद्यामागून मदत केली आणि त्याचा परिणाम निकालात दिसून आला. १२२ जागांच्या महापालिकेत शिंदे गटाने सर्वाधिक ५३ जागांवर विजय मिळवला, तर भाजपाने पन्नाशीचा आकडा गाठला. त्याशिवाय ठाकरे गटाने ११ तर मनसेने पाच जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्या.

आणखी वाचा : ठाकरे गट आणि भाजपात छुपी युती? शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यातील समीकरणे बदलणार? छगन भुजबळांना क्लीन चीट; वाचा ५ घडामोडी

मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा कशासाठी?

निकालानंतर लगेचच मनसेचे पाचपैकी चार नगरसेवक शिंदे गटाच्या संपर्कात होते. त्याच वेळी भाजपाकडूनही काही नगरसेवकांशी संपर्क साधण्यात आला होता. शिंदे गटाचे नेते राजेश कदम यांनी सांगितले की, मनसेचे पाचपैकी तीन नगरसेवक निवडणुकीपूर्वीच शिंदे गटातून बाहेर पडले होते; परंतु निकालानंतर ते पुन्हा स्वगृही परतण्यास तयार होते. अन्य एका नगरसेवकानेही भाजपाविरुद्धच्या लढतीत शिंदे गटाची मदत मिळाल्याने पक्षांतर करण्याची तयारी दर्शवली होती. या पार्श्वभूमीवर मनसेतील संभाव्य फूट टाळण्यासाठी पक्ष नेतृत्वाने तातडीने हालचाली केल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. माजी आमदार राजू पाटील यांनी या संपूर्ण परिस्थितीची माहिती पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांना दिली. त्यानंतरच मनसेने अधिकृतपणे शिंदे गटाला आपला पाठिंबा जाहीर केला.

उद्धव ठाकरे यांनाही होती कल्पना?

विशेष म्हणजे, या संपूर्ण परिस्थितीची कल्पना ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनाही होती. त्यांच्या पक्षाचे खुद्द चार नगरसेवक शिंदे गटाच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. मनसेचे चार नगरसेवक स्वतंत्रपणे फुटले असते तर महापालिकेत पक्षाचे बळ अत्यंत मर्यादित राहिले असते. कोणत्याही निर्णय प्रक्रियेत वाटाघाटी करण्याची किंवा प्रभाव टाकण्याची ताकदही पक्षाने गमावली असती, असे मनसेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. यादरम्यान २२ जानेवारी रोजी झालेल्या महापौर आरक्षणाच्या सोडतीने महापालिकेचे संपूर्ण चित्रच बदलून टाकले. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी महापौरपद आरक्षित झाल्याने शिंदे गटाचा महापालिकेवर सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.

हेही वाचा : १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडियावर बंदी? आंध्रप्रदेश सरकारचा ऑस्ट्रेलियन पॅटर्न; अडचणी काय?

आरक्षणाच्या सोडतीने भाजपाची कोंडी

भाजपाकडे ५० नगरसेवक असले तरीही पक्षाचा अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकही उमेदवार निवडून आलेला नाही, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या महापालिकेत भाजपाचा महापौर होण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. दुसरीकडे मनसेकडे शीतल मंधारी या अनुसूचित प्रवर्गातील नगरसेविका आहेत. जर मनसेने भाजपाला पाठिंबा दिला असता, तर शीतल मंधारी भाजपाच्या पाठिंब्यावर महापौर झाल्या असत्या, त्यामुळे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांना त्यांच्या मतदारसंघात मोठा राजकीय विजय मिळाला असता. मात्र, मनसेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे हा मार्ग आता पूर्णतः बंद झाल्याचे मानले जात आहे.

मुंबईतील राजकीय समीकरणे बदलणार?

कल्याण-डोंबिवलीतील या घडामोडींचे पडसाद मुंबई महापालिकेत उमटण्याची दाट शक्यता आहे. मुंबईत आपापल्या पक्षाचा महापौर बसवण्यासाठी शिंदे गट व भाजपामध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. निकालानंतर लगेचच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांना एका पंचतारांकित हॉटेलात ठेवले होते. कल्याण-डोंबिवलीत जर भाजपाचा महापौर बसला असता, तर भाजपाला त्याचा फायदा मुंबईतील समांतर वाटाघाटींमध्ये झाला असता. मात्र, मनसेच्या पाठिंब्यामुळे समीकरणे बदलल्याने एकनाथ शिंदे यांना मुंबईतील आपली भूमिका अधिकच ठामपणे मांडण्याची संधी मिळाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महापौरपदाच्या अडीच-अडीच वर्षांच्या फॉर्म्युलावरून दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा सुरू आहे. त्यांच्यातील बोलणी फिस्कटल्यास शिंदे गट मनसे व ठाकरे गटाच्या युतीला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. तसे झाल्यास राज्याच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल दिसून येईल.

आणखी वाचा : मी चहावाला ही तर मोदींची ड्रामेबाजी; काँग्रेस अध्यक्षांच्या विधानावर भाजपाचा संताप; नेमकं काय घडलं?

मनसेचा भाजपाला चेकमेट?

कल्याण-डोंबिवली हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा पारंपरिक गड मानला जातो. त्यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे याच भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. गेल्या काही वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवलीत भाजपा विरुद्ध शिंदे गट असे शीतयुद्ध सुरू आहे. २०२२ मध्ये एकसंध शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर भाजपाने या भागात आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. कल्याण–डोंबिवलीत ब्राम्हण मतदारसंघाची संख्या लक्षणीय असून तो भाजपाचा पारंपरिक मतदार वर्ग मानला जातो. शिवाय भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण याच भागातून येतात, त्यामुळे येथे भाजपाचा महापौर होणे हा राज्याच्या नेतृत्वासाठी एक मोठा राजकीय संदेश ठरला असता; परंतु मनसेच्या राजकीय खेळीने भाजपाला या महापालिकेत विरोधी बाकावर बसण्यास भाग पाडले आहे. मुंबईसह इतर मोठ्या महापालिकांमध्ये निवडणुकीनंतरची राजकीय समीकरणे कशी बदलू शकतात, याचा एक नमुना म्हणून कल्याण-डोंबिवलीकडे पाहिले जात आहे. केवळ संख्याबळ नव्हे, तर लहान पक्षासह फुटीर गटही सत्तास्थापनेत निर्णायक भूमिका बजावू शकतात, असे स्पष्ट संकेत या प्रकरणातून मिळत आहेत.